विरासतवाट प्राप्त संघर्षको गाथा, सिद्धान्त र आदर्श, नीति र विचारसँगै सपाट दृष्टिकोण समेतमा कांग्रेस नेतृत्व डग्मगाउन पुग्दा नेपालको इतिहासमा जेठो र परिपक्व मानिँदै आएको पार्टी आज ‘रन वे’बाट बाहिर पुग्दैछ । कांग्रेस पार्टी यतिवेला पद्दतिगतरुपमा पार्टी सञ्चालनका लागि चाहिने विधान नामको दस्तावेजलाई अन्तिम रुप दिने तयारीमा छ ।

चालु केन्द्रीय समितिको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्ने प्रत्येक केन्द्रीय सदस्यको दृष्टिकोण पार्टी र विधानकेन्द्रित नभई केवल आफूकेन्द्रित देखिए । जारी केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा विधान परिमार्जनका सन्दर्भमा भएको छलफल हेर्दा लाग्छ– कांग्रेसको केन्द्रीय समिति एउटा नासा हो, जहाँ विधान नामको यान निर्माण गरी अन्तरीक्षमा पठाइँदै छ !

छलफलबाट निस्किएको निचोडभन्दा पनि आफू केन्द्रित दृष्टिकोणवाट प्रेरित विधान निर्माण गरी पेश गरेर जस्ताको त्यस्तै पास हुने हो भने जनताको वीचबाट कांग्रेसको वजन घट्ने निश्चित छ । विधान निर्माणका सन्दर्भमा पार्टीभित्र नमिलेका अन्तरवस्तुहरु धेरै छन् ।

पार्टीलाई ‘क्याडर बेस्ड’ (कार्यकर्तामा आधारित) कि ‘मास बेस्ड’ (जनतामा आधारित) पार्टी बनाउने ? कुन पद्दतिमा लैजाने ? यो मुद्दा पेचिलो बन्दै छ । सँगै बहस अहिले ‘एकल संक्रमणीय प्रणाली’ का बारे पनि उत्तिकै गरिँदैछ । तर, केन्द्रीय समिति कुनै ठोस निचोडमा पुगि नसकेकाले निर्धारित मितिमै महासमिति प्रारम्भ गरिए पनि पार्टीको आर्थिक तथा राजनीतिक बाहेक विधानकै सन्दर्भमा निष्कर्ष निस्कनेमा संशय हटिसकेको छैन ।

विधानको प्रारुपका सन्दर्भमा विधान मस्यौदा समितिभित्रै पनि फरक मत देखियो । केन्द्रीय सदस्यसँगै ७७ जिल्लाका सभापतिहरुको धारणासमेत विधानका सन्दर्भमा फरक–फरक रह्यो । तसर्थ, पार्टीको दोस्रो ठूलो निकाय महासमिति बैठक विधानका सन्दर्भमा कुनै निचोडमा नपुग्ने र पुगिहाले पनि संघीय संरचनामा जाने केही बुँदा थपी बाँकी यथास्थितिमै पुर्‍याइने जोखिम उच्च छ ।

विधान मस्यौदामा देखिएका ५ विरोधाधाष

छलफलमा ल्याइएको विधान मस्यौदामा अहिले न त विरासतबाट प्राप्त इतिहास भेटिएको छ, न त कांग्रेसको छाँया र क्रान्तिकारी छवि नै । भेटिएको छ त केवल – रणतीनिक चाल मात्र ! विधानमा संस्थापन र इतर पक्षवीच नमिलेका अन्तरवस्तु धेरै देखिएका छन् ।

पहिलो विवाद– क्रियाशील सदस्यताः प्रस्तावित विधानमा नमिलेको पहिलो विषय भनेको कृयाशील सदस्यताको विषय हो । कृयाशील सदस्यता लिएका तर, कांग्रेसमा कृयाशील नरहेका वा विदेशिएकालाई हटाउन चाहन्छ संस्थापन इत्तर पक्ष । तर, उनीहरुलाई खरिद–बिक्रीका माध्यमबाट परिचालन गर्न सजिलो हुने भएकाले नराखी नहुने पक्षमा छ संस्थापन पक्ष ।

कतिपय पुराना कृयाशील सदस्य त पार्टीको मापदण्डभित्रै पर्दैनन् । अर्कातिर, कृयाशील भएर पनि सदस्यताबाट बञ्चितहरुको हकमा अन्याय नै भएको ठहर संस्थापन इत्तर पक्षको छ ।

विधान मस्यौदा समितिको मूल पक्षले केन्द्रीय कार्य समितिमा पेश गरेको ड्राफ्टमा सदस्यता छानविन र वितरणलाई प्राथामिकतामा राखिएको छैन । कांग्रेसभित्र अधिवेशनको मुखैमा सदस्यता बढाउन आर्थिक चलखेल गरिने पुरानै परम्परा हो ।

दोस्रो विवाद– पदाधिकारीको संख्याः विवादको दोश्रो जड भनेको पदाधिकारीको संख्याको विषय हो । केन्द्रीय कार्य समितिको आकार बढाउने तर, पदाधिकारीको संख्या नबढाउने हास्यास्पद तर्क संस्थापन पक्षको छ । संस्थापन इतर पक्षमा नेतृत्वका दाबेदार धेरै भएकाले उनीहरुको व्यवस्थापन नहोस भन्ने संस्थापन पक्षको “गुट इन्ट्रेस्ट” देखिन्छ ।

मुलुक संघीयतामा गइसक्दा समेत संघीय संरचनाअनुरुप केन्द्रीय कार्य समितिको आकारसँगै पदाधिकारीसमेत बढाइनु पर्नेमा केवल केन्द्रीय कार्य समितिको आकार मात्रै बढाइने विषय संस्थापन पक्ष भित्रै पनि रुचाइएको छैन । केन्द्रीय समितीको आकार बाहेक पदाधिकारी बढाइँदा संस्थापन इतर समूहभित्र पदीय भागवण्डा व्यवस्थापक होला भन्ने संशय पनि संस्थापनमा उत्तिकै छ ।

राजनीतिक आवश्यकताको लेपनमा विजयकुमार गच्छदारलाई उपसभापति बनाइएकाले यसलाई बैधानिकता दिन पनि पदाधिकारी बढाइनुपर्ने हुन्छ । तर, त्यो आवश्यकतासहितको विधान ड्राफ्ट गर्ने रुची देखाएन संस्थापन पक्षले ।

मूलतः सातैवटा प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी उपसभापति वा सहमहामन्त्री राख्न दुवै पक्ष सहमत हुनु पर्ने हो । अर्कातिर नेपालको संबिधानले पार्टीका पदाधिकारीहरु निर्वाचनको माध्यमबाट चयन हुने परिकल्पना गरेको छ । तर, कांग्रेसको मौजुदा र प्रस्तावित दुबै विधानमा पदाधिकारी केन्द्रीय सभापतिले प्रस्ताव गरी केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गरिने छ भनिएको छ । यस्तो छनोटको प्रावधान सरासर संविधानसँगसमेत बाझिने देखिन्छ ।

तेस्रो विवाद–संसदीय समितिः विधानमा तेस्रो जटिल विषय भनेको टिकट वितरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने संसदीय समिति निर्माणको विषय हो । मौजुदा विधानमा संसदीय समिति सभापति स्वयंमले चयन गर्ने व्यवस्था छ । यसरी निर्माण भएको समिति सभापतिप्रति नै जवाफदेही हुने भएकाले टिकट वितरणमा समेत संस्थापन पक्षको प्रभाव देखिँदा देशैभरका नेता/कार्यकर्ताले न्यायको अनुभूति प्राप्त नगर्ने स्थिति रहन्छ ।

तसर्थ, मुलुकका सातै प्रदेशवाट संकलित रायमा संसदीय समितिसमेत कार्यकर्ताको प्रत्यक्ष मतवाट महाधिवेशनकै समयमा निर्वाचित गरिनुपर्ने राय छ । यो देशैभरका कार्यकर्ताको रायमा समेत पार्टी संस्थापन पक्ष मञ्जुर देखिएन । संसदीय समितिले चयन गरेको नेतृत्व नै संसदीय दलको नेता र सम्भावित प्रधानमन्त्रीको प्रत्यासीसमेत रहने भएकाले पार्टी संस्थापन पक्ष संसदीय समिति नामको हतियारसमेत आफ्नै हातमा राख्न चाहन्छ ।

चौथो बहस– अनुशासन समितिः चौथो, मिल्न नसकेको अन्र्तरवस्तु भनेको अनुशासन समितिको विषय हो । पार्टीको संस्थापन पक्ष यही अनुशासन समितिको काँधमा बन्दुक राखेर विरोधीलाई तह लगाउन चाहन्छ ।

तर, यसपटक देशैभरवाट अनुशासन समितिका सन्दर्भमा पनि पार्टीका पदाधिकारीमध्येबाट एकले अनुशासन समितिको संयोजकको जिम्मेवारी लिनुपर्ने, जुन संयोजक महाधिवेशन प्रतिनिधिले महाधिवेशनवाटै चयन गरिने सुझाव पठाए । यो विषयमा पनि पार्टी संस्थापनलाई धक्का लाग्न पुग्यो ।

पाँचौं बहस– एक व्यक्ति एक कार्यकारी पदः पाँचौं र थप महत्वपूर्ण प्रस्ताव “एक ब्यक्ति एक कार्यकारी पद” भन्ने राय देशै भरबाट विधान ड्राफ्ट समितिमा पुग्यो । सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष “देउवाको भूमिका खुम्च्याउन” उक्त प्रस्ताव इतर पक्षवाट ल्याइएको निष्कर्षमा पुग्यो ।

वास्तवमा स्थिति त्यो थिएन, विभिन्न जिल्लामा पार्टी सभापति स्वयंम कतै सांसद त कतै मेयर, गाँउ पालिकाको अध्यक्षजस्तो दोहोरो जिम्मेवारीमा रहँदा दुबैतिर प्रभावकारी भूमिका खेल्न गाह्रो हुने भएकाले “एक ब्यक्ति एक कार्यकारी पद”हुनु पर्ने राय देशैभरबाट आएको थियो ।

माथि उल्लेख गरिएका परिवर्तनका एजेण्डाहरु एकसाथ सम्बोधन गरिँदा आफ्नो हातबाट पार्टीको लगाम गुम्ने त्रासमा संस्थापन पक्ष छ । अर्कातिर परिवर्तनको एजेण्डालाई आत्मसाथ नगराउँदा जनतावाट पार्टी नै विस्थापन हुने खतरा उत्तिकै छ । सँगै, परिवर्तनको एजेन्डामा कांग्रेस जान चाहेन भन्ने नमीठो सन्देशसमेत जनतामा जाने स्थिति छ ।

महासमितिमा कार्यकर्ताको दायित्व

उपर्युक्त दोहोरो रस्साकस्सीका वीच हुने भनिएको महासमिति बैठकमा संघीय संरचनाका केही प्रावधान राख्दै पुरानै विधान पेश गरिने उच्च जोखिम पनि कायमै छ । समग्रमा पार्टीलाई “रन वे” भित्रैबाट सुरक्षित उडान र अवतरण गराउन पार्टी नेतृत्वलाई दवाव दिने कामको जिम्मेवारी यतिबेला देशैभरका महासमिति सदस्यहरुको जिम्मेवारीमा आएको दायित्व बनेको छ ।

पार्टी नेतृत्व यतिबेला उक्त दायित्वबाट उम्कने प्रयत्नमा छ भनेर बुझन कठिन छैन । संस्थापन इतर पक्षको नेतृत्व गर्नु हुने नेताद्वय रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला समूहबाट महासमिति बैठकमा परिवर्तनका मुद्दासँगै पार्टीको विधान र विगतमा पार्टी नेतृत्वले लिएका नीतिका बारेका दबावमूलकरुपमै बहस नगरिने हो भने कांग्रेस आफ्नै नेतृत्वमा भएको परिवर्तनको एजेण्डाभन्दा निकै पछि पर्नेछ ।

महासमिति बैठक हुँदै गर्दा पार्टीका नेता÷कार्यकर्तामा एक प्रकारको रक्तसंचार पैदा हुनुपर्ने हो । केही दिन अघिसम्म पनि बैठक हुने÷नहुने संशय कायम नै छ । आफ्नै पार्टी सञ्चालनरुपी विधान नामको दस्तावेज महासमितिमा कस्तो पेश गरिँदैछ भन्ने केन्द्रीय सदस्य स्वयंलाई पनि पत्तो छैन ।

विधानको मूल विषयलाई ओझेलमा पार्दै आर्थिक/राजनीतिक जस्ता प्रस्तावका बारेका चर्चा गरिँदैछ । पार्टी सञ्चालनका लागि चाहिने विधान महासमिति बैठकमा पेश गरिने, तर बैठकमा छलफल अन्य विषयमा गरिँदै अन्तमा विधान पुर्नलेखन समिति निर्माण गरी बैठक “अश्वत्थामा हतोहत” को शैलीमा टुंग्याइयो भने कांग्रेस पार्टीले आगामी निर्वाचनमा गत निर्वाचनको भन्दा ठूलै धक्का ब्यहोनुपर्ने निश्चित प्रायः छ ।

१०४ वर्षे राणा शासन ढालेर प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने राजनीतिक आन्दोलन मात्र नभई नेपाली समाजलाई आधुनिकतातर्फ डोर्‍यार्‍याउने कामको नेतृत्व गरेका वीपी कोइरालाको पार्टी आज किन किकर्तब्यविमूढ छ भनेर बहस छेडिनुपर्छ महासमिती बैठकमा ।

६८ वर्ष नेपाली जनताको हितसँगै सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरणका लागि वीपी कोइरालाले ब्यतीत गरेको इतिहाससमेत किन भुल्दैछ कांग्रेस नेतृत्व ? कांग्रेसमा आज पनि आफू सत्तामै रहेको धङधङी कायम नै छ ।

स्वदेश र विदेशमा लामो समय जेल जीवन ब्यतीत गर्दै नेपाली जनताका पक्षमा अनवरत संघर्ष गरेका वीपी कोइरालाको इतिहासबाट आजको कांग्रेसले केही सिक्नै चाहेन । तिनै वीपीले मार्गदर्शन गरेको नीति र अवधारणामा पुनः कांग्रेसलाई अगाडि बढाउन महासमिति बैठक पर्याप्त दबाव दिन सफल होला वा संभ्रान्त कुलीन परिवारकै सेरोफेरोमा कांग्रेस घुम्ला ?

यो वैचारिक प्रश्नको जवाफका निम्ति भने आसन्न महासमिति बैठक पर्खनैपर्ने हुन्छ ।

(लेखक आचार्य नेपाली कांग्रेसमा आवद्ध छन्)