२७ मंसिर काठमाडौं । संसदको राज्य ब्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बिहीबार फास्ट ट्रयाकका लागि अधिग्रहण गरिएका खोकनाको जग्गाको मु–आब्जाका विषयमा छलफल भयो । छलफलमा उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई समेत बोलाइएको थियो ।
यसअघि गत मंसिर १० गते भएको छलफलमा सत्तारुढ र विपक्षी दुबै पक्षका सांसदले द्रुतमार्गका विषयमा विवाद भइरहेको भन्दै रोक्न माग गरेका थिए । नेपाली सेनाले बन्दुकको बलमा जनता तर्साएर सडक बनाउन खोजेको नेकपा र नेपाली कांग्रेसका सांसदले आरोप लगाएका थिए ।
बिहीबारको बैठकमा नेकपाकी सांसद एवम् ललितपुर क्षेत्र नम्बर ३ कि सांसद पम्फा भुसालले ‘खाली खेत देख्नै नहुने भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरिन् । सरकारले द्रुतमार्गसहित, बाहिरी चक्रपथ, १३२ केभीको प्रसारण लाइन, स्मार्ट सिटी जस्ता आयोजनाहरु खोकनामै केन्द्रित गरेर बस्ती नै उठ्नेगरि सरकारले खोकनाबासीलाई अन्याय गरेको बताइन । ‘सरकारले खाली खेत देख्नै नहुने ?’ भुसालले प्रश्न गरिन्, एकीकृत रुपमा विकास गरौं र कसलाई कति मु–आब्जा दिने भन्नेबारे ठोस निर्णय गरौं ।’
सांसद भुसालले सरकारले द्रुतमार्गका लागि सरकारले जग्गा अधिग्रहण गरी खोकनाबासीलाई दिएको मु–आब्जा अत्यन्तै न्युन रहेको बताइन् । जनतालाई सुकुम्बासी बनाउने कार्य लोकतन्त्रमा नहुने भन्दै उनले विकास निमार्णका सम्बन्धित क्षेत्रका बासिन्दाको राय लिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निमार्णमा बिलम्ब हुन नहुने बताए । तर, द्रुतमार्गको प्रस्थानबिन्दुृ परिवर्तन गर्नुपर्ने, उचित मु–आब्जा पाउनुपर्ने, ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहरलाई संरक्षण गर्नुपर्ने जस्ता स्थानीयका मागलाई पनि वेवास्था गर्न नहुने सांसद बडुको धारणा थियो ।
संघीय समाजवादी फोरमका सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले नीति नियम नै बदल्नु परे पनि बदलेर स्थानीयलाई उचित मु–आब्जा दिनुपर्ने र द्रुतमार्गको प्रस्थानबिन्दु फर्सिडोल सार्नेसहितका १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए ।
यसअघि, गत कात्तिक १५ गते द्रुतमार्गको निमार्णस्थलको स्थलगत अवलोकन गर्न गएको राज्य ब्यवस्था तथा सुशासन समितिको उपस्थितिमा भएको सरोकारवलाहरुको भेलामा १० बुँदे सहमति भएको थियो ।
आयोजना प्रमुख, स्थानीय जनप्रतिनिधि र सरोकारवालासहितको संयुक्त भेलाले गरेको सहमतिमा द्रुत मार्गको प्रस्थान विन्दु फर्सीडोलमा राख्न सकिने सहितका १० बुँदे सहमति गरेको थियो । उक्त सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सांसद श्रेष्ठले जोड दिएका हुन् ।
रक्षा र गृहमन्त्रीको प्रश्न : समिति आफ्नो क्षेत्राधिकारबारे जानकार छ ?
बिहीबारको बैठकमा द्रुतमार्गको विषयमा सदस्यहरु नै विभाजित भएपछि जवाफ दिन उपस्थित भएका उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पोखरेल र गृहमन्त्री थापा हावी भए ।
सांसदहरुले आफ्ना धारणा राखिरहँदा रक्षामन्त्री पोखरेल बीचमै बोल्न खोजे । सभापति शशी श्रेष्ठले रोकिन् र समिति सदस्यहरुले धारणा राखिसकेपछि अन्त्यमा जवाफ दिनु आग्रह गरिन । तर, उनी रोकिएनन र माननीयज्यूहरुलाई नै सजिलो होस् भनेर केही राख्न खोजेको बताए । त्यहीबेला सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले बोल्दै नबोली कसरी जवाफ आउँछ भन्दै प्रश्न गरे । तर, रक्षामन्त्रीले केही राख्नैपर्ने ढिपी गरेपछि सभापति श्रेष्ठले समय दिइन् ।
द्रुतमार्गको प्रस्थानबिन्दु, मुआब्जा जस्ता विषयमा विभाजित भएर समिति सदस्यहरु प्रस्तुत भइरहेका बेला केही राख्छु भन्दै बोलेका रक्षामन्त्री पोखरेलले आफ्नो कार्यक्षेत्रबारे समिति प्रष्ट हुनुपर्ने बताए ।
गृहमन्त्री थापाले पनि सांसदहरुले उठाएका विषय समितिमा छलफल गर्न मिल्ने हो कि नमिल्ने हो ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए । सभापति श्रेष्ठले समिति आफ्नो कार्यक्षेत्रबारे प्रष्ट रहेको बताएकी थिएन ।
