२९ मंसिर, काठमाडौं । यातायात व्यवसायीहरु कम्पनीमा जाने म्याद फेरि थपिएको छ । वैशाखमा नै सिण्डिकेट अन्त्यको घोषणा गरेको सरकारले यातायात व्यवसायीहरु कम्पनीमा दर्ता गर्ने म्याद फागुन मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले हिजो मात्रै यातायात समितिहरु कम्पनीमा जान कम्पनी ऐनका केही दफा संशोधन गर्नुपर्ने र यातायात समितिका सम्पत्ति स्वतः कम्पनीमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने शर्त अघि सारेको थियो ।
शनिबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको अध्यक्षतामा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मात्रिका यादव र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठसहितको संयुक्त बैठकले यातायात कम्पनीलाई प्राइभेटमा लैजाँदा असीमित सेयर सदस्य राख्न पाउनुपर्ने मागलाई सम्बोधन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
यातायात विभागका महानिर्देशक लावन्य ढकालले अन्तिम पटकका लागि समितिको म्याद थप गर्ने निर्णय भएको बताए । उनका अनुसार अब व्यवसायीको माग सम्बोधन लागि ‘कम्पनी ऐन’ संशोधन गरिनेछ । बैठकले यतायात समितिको सम्पत्ति कम्पनीमा सार्ने विषयमा पनि सैद्दान्तिक सहमति जुटाएको छ ।
यो निर्णयसँगै यातायात समितिको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने सम्भावना पनि टरेको छ ।
यसअघि यातायात समितिहरुलाई कम्पनीमा जाने म्याद मंसिर मसान्तसम्म दिइएको थियो । तर, यो अवधिमा झण्डै ४ लाख मध्ये ९ हजार मात्रै सवारी कम्पनी मातहत आएका छन् भने ६ हजार यातायात विभागमा पञ्जीकृत भए ।
यातायात समितिहरुले कम्पनी दर्ता ऐनको मुद्दा उठाउँदै आएपनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मौन बस्यो । मंसिरको अन्त्यमा मात्र मन्त्रालयले ऐन संशोधन गर्नुपर्ने राय अघि सारेपछि कम्पनीमा जाने म्याद थप्नुको विकल्प रहेन ।
