१ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस मात्रै होइन, देशकै अर्थनीति अझै ‘रामशरण महत डक्ट्रिन’ कै वरिपरि छ । भलै यसका समर्थक र आलोचक उत्तिकै छन् ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले योपटक महासमिति बैठकको तयारीमा जुट्दै गर्दा आर्थिक प्रतिवेदन देख्ने जिम्मा डा. रामशरण महत वा महेश आचार्यलाई दिएनन् । उनले यसपटक डा. रामशरण महतका भाइलाई अघि सारे ।
सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको टोलीले देशका विभिन्न भागमा पुगेर सुझाव संकलन गर्यो र प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्यसमितिबाट पास भएर शनिबार नै महासमितिमा पेश भएको छ । आइतबार पहिलो दिनको छलफल हेर्दा बैठकमा बोल्ने धेरैको ध्यान आर्थिकभन्दा राजनीतिक प्रस्तावमै देखिन्छ, विधान संशोधनमा देखिन्छ ।
तर, कांग्रेसका लागि आर्थिक प्रतिवेदन अरु कुनै प्रस्ताव भन्दा कम महत्वपूर्ण छैन । उसोभए प्रकाशशरण महतको प्रस्तावमा के छ ? यो प्रस्ताव ‘रामशरण डक्ट्रिन’ भन्दा के फरक छ ? कांग्रेसले लिएको अर्थनीतिमा नयाँ डिपार्चर के छ ? दाजुको भन्दा भाइको अर्थनीतिमा के भिन्नता छ ? अहिले कांग्रेसभित्र दाजु-भाइको नीतिमा फरक खोज्न थालिएको छ ।
यसमा बहस गर्दा पहिलो प्रश्न आउँछ- महासमितिमा आर्थिक प्रस्ताव किन ? राजनीतिक प्रस्ताव मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको मूल्यांकन गर्न जरुरी होला र छ पनि । विधान संशोधन कांग्रेसको संरचनालाई संघीयताअनुकुल बनाउन अपरिहार्य नै छ ।
तर, आर्थिक प्रस्ताव किन ? अहिले न चुनावमा जाने तयारी छ, न कांग्रेस सरकारमा नै छ । उसोभए कांग्रेसले अहिलेसम्म लिएको आर्थिक नीतिमा ठूलो डिपार्चर गर्न लागेको हो त ? प्रकाशशरणको प्रतिवेदन हेर्दा त्यस्तो लाग्दैन ।
यदि डिपार्चर थियो भने घोषणापत्रलाई टेकेर भन्न सक्थ्यो कि सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यमा यसअघि जे जे भयो भयो, त्यसप्रति आत्मालोचित हुुँदै भनसक्नुपथ्र्यो, शिक्षा र स्वास्थ्य अब मुनाफा र बजारको विषय हुन सक्दैन । किनभने उसले घोषणापत्रमा भनेको छ कि सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको दायित्व हुन्छ ।
तर, आर्थिक प्रतिवेदनमा घोषणापत्रभन्दा पछाडि हटेर ‘निजी क्षेत्रका शिक्षा र स्वास्थ्य प्रदायकहरुले सामाजिक दायित्व पूरा गर्नुपर्ने नीतिलाई सशक्त गराइनेछ’ मात्र भनिएको छ ।
कुनै डिपार्चर छैन भने के छ त ? प्रकाशशरण महतले तयार पारेको आर्थिक प्रतिवेदनले न ‘रामशरण डक्ट्रिन’को स्वामित्व लिएको छ न, छाड्न सकेको छ । आफ्नै भाषामा रामशरणको पालादेखि सुनाएको आएको प्रगतिको कथा सुनाइएको छ ।
कांग्रेस अहिले पनि यति हजार मान्छेको हातमा फोन पुग्नुलाई आफ्नो सफलता मान्छ । तर, के बिर्सिन्छ भने रामशरणले अर्थतन्त्र चलाउने बेला वर्षका ३ हजार मान्छे विदेश जान्थे । अहिले दिनको ३ हजार पुग्ने बेला भइसक्यो । नेपालको अर्थतन्त्र अझै रेमिट्यान्सले धानेको छ । मान्छेको हातहातमा पुगेको फोन नेपालमा रोजगारी सिर्जना भएर त्यसबाट आय गरेर होइन, विदेश गएकाहरुले पसिना बगाएर पठाएको रेमिट्यान्सबाट किनिएको छ ।
अहिले पनि नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख समस्या भनेको, रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्नु नै हो । देश डी-इन्ड्रस्टिलाइजको बाटोमा गएको छ । कांग्रेसले भन्न सक्छ, यो हामीले थालेको निजीकरणका कारण होइन, १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वका कारण हो । द्वन्द्वका कारण उद्योग देशका विभिन्न ठाउँमा रहेका पकेटहरुमा पुग्न सकेनौं, मानिसहरुले गाउँ छाड्दा श्रम गर्नेहरु भएनन् भन्न सक्छ ।
आफ्नो अर्थनीतिको समीक्षा गर्दै निजीकरण गर्नु उपयुक्ति थियो तर, व्यवस्थित गर्न चुक्यौं भन्ने स्वीकार गर्न सक्नुपथ्र्यो । र अबको बाटोबारे बहस गर्नुपर्थ्यो ।
तर, ०४६ सालको परिर्वतन पछाडि नेपालमा अभुतपूर्व परिर्वतन भयो भनेर गीत गाइरहेको छ ।
अर्को, आर्थिक प्रतिवेदन पढ्दै गर्दा लाग्छ, यो हो के ? घोषणापत्र हो कि ? केही समयपछि कांग्रेस चुनावमा जान लागेको हो कि ? अहिलेसम्म पार्टीले लिएको अर्थनीतिको समीक्षा ?
आर्थिक प्रतिवेदन एकदमै अलमल्लिएको देखिएको छ ।
नेताहरुका अनुसार पार्टी सभापति देउवाका विश्वासपात्र सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महत पार्टी पोजिसन लिन चाहन्छन् । ‘पार्टीमा आर्थिक विषयमा अब डा. रामशरण महत र महेश आचार्यहरुको युग सकियो, अब मैले लिड गर्ने हो’ भन्न स्थापित गर्न चाहन्छन्, जुन आर्थिक प्रतिवेदन पढ्दा झल्किन्छ । किनभने, कांग्रेसको विधानअनुसार महासमिति बैठक हरेक वर्ष हुनुपर्छ । एक वर्षे बैठकमा छलफल गर्दा कि कुनै ठूलो डिपार्चर हुनुपर्छ नभए तत्कालीक अवस्थामा केन्द्रित हुन्छ ।
तर, महतको प्रतिवेदनमा दुबै छैन ।
आर्थिक प्रतिवेदन कांग्रेसको प्रत्येक आर्थिक दस्तावेज जस्तै वीपी कोइरालाको मनोवैज्ञानिक प्रभावबाट मुक्त छैन । यसले यसरी वीपीलाई उदृत गर्दैछ, जहाँ आफूलाई अनुकुल पर्छ, त्यही राख्छ । जुन पहिले पनि हुँदै आएको छ ।
‘कांग्रेसले उदारीकरण, नीतिकरण र वि-नियमनको स्वामित्व लिनसक्नुपर्थ्यो । तर, वीपीको समाजवाद अझै सान्दर्भिक छ भनेर प्रष्ट्याउन धेरे समय खर्चिएको छ, जुन आवश्यक छैन’ अर्थविद् अच्युत वाग्ले भन्छन्, ‘बीपी महान हुनुहुन्थ्यो तर, अहिले कांग्रेसको अर्थनीति भविश्यमुखी भएर देश र जनताको आवश्यकतालाई कसरी परिपूर्ति गर्न सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्थ्यो ।’
कांग्रेसले सरकार चलाउँदैछ ?
आर्थिक प्रतिवेदन पढ्दै गर्दा लाग्छ, कांग्रेसले चार वर्ष प्रतिपक्षमा बस्दैछु भन्ने पूर्ण रुपमा बिर्सिएको छ ।
बुँदा नम्बर २४ मा ‘आगामी १० वर्षभित्र नेपाललाई एउटा सम्मानजनक मध्यम आय भएको गतिशील राष्ट्र बनाउने संकल्पका साथ नेपाली कांग्रेस सक्रिय हुनेछ’ भनिएको छ । बुँदा नम्बर २९ मा ‘पाँच वर्षभित्र सबै नेपालीको घरमा बिजुली पुर्याई शत प्रतिशत विद्युतीकरणको अभियान सम्पन्न गरिनुपर्छ’ भनिएको छ । सुरुमा सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा सम्पन्न गरिनेछ भन्ने थियो तर, नेताहरुले संशोधन गरियो । तर, लगत्तै उद्योग, यातायात र घर-घरमा आन्तरिक खपत बढाउनेछ र वचत विजुली विदेशमा निर्यात गर्ने नीतिहरु लिइनेछन्’ भन्ने शब्द मिलाउन बिर्सिएका छन् ।
कांग्रेस अहिले सरकारमा छ कि ? कहाँ छ र ५ वर्षमा सबैको घरमा बिजुली पुर्याउँछ ?
फेरि आर्थिक प्रतिवेदनकै ‘कम्युनिष्ट सरकारको बाटोः निषेध र नियन्त्रणको पासो’ शीर्षकमा केपी ओली सरकारले लिएको बाटो गलत छ, यसले अर्थतन्त्रलाई डामाडोल पार्दैछ भानिएको छ । कांग्रेस ४ वर्ष प्रतिपक्षमा बस्नुछ , सरकारले लिएको बाटो गलत छ भने कसरी प्राप्त हुन्छ १० वर्षमा मध्यम आय भएको देश बन्ने लक्ष्य ? ५ वर्षमा सबै घरको घरमा बिजुुली ?
अर्थविद् वाग्ले भने यदि हामीले सरकार चलाएको भए के गथ्र्यौं भन्ने अर्थमा यो लेखिएको हुन सक्ने बताउँछन् ।
वितरणमुखी कार्यक्रममा जोड
सहमहामन्त्री डा. महतको आर्थिक प्रतिवेदनको अर्को सार छ, तत्कालीन एमाले अगाडि बढेको वितरणमुखी कार्यक्रमकै कारण हो । त्यसैले अब वितरणमुखी कार्यक्रममा गएन भने कांग्रेस चुक्छ भन्ने निष्कर्ष छ ।आर्थिक प्रतिवेदनको ३५ औं बुँदामा ‘देउवा सरकारले घोषणा गरेको ६५ वर्षमा बृद्धभत्ता र गम्भीर प्रकृतिका विरामीलाई भत्ता लागू गरिनेछ’ भन्नुले पनि यही देखाउँछ ।
स्थानीय सरकारबारे मौन
कांग्रेस केन्द्र र प्रदेश सरकारमा छैन । तर, २०० भन्दा बढी स्थानीय सरकार उसले जितेको छ ।
संविधानअनुसार स्थानीय ससकारहरु स्वायत्त र स्वतन्त्र सरकार हुन् । तर, महतको आर्थिक प्रतिवेदनमा पार्टीले जितेका स्थानीय तहका सरकारहरुले यो यो गर्छौ भनिएको छैन । पार्टीले स्थानीय सरकारहरु जितेको पूर्ण रुपमा विर्सिएको छ ।
केही सकारात्मक कुरा
वीपी कोइरालाको मनोवैज्ञानिक प्रभावबाट मुक्त नभएपनि शुवर्णशमशेर, कृष्णप्रसाद भट्टराईको पालामा आएको बजेटको पनि उल्लेख गरिएको छ, यसले कांग्रेसको दायरालाई केही फराकिलो बनाउँछ । ठाउँठाउँमा बीपी कोइरालालालाई नयाँ ढंगले परिभावित गर्न खोजिएको छ, जुन सकारात्मक मान्न सकिन्छ ।
कांग्रेसको दुःख
धेरै कांग्रेसजनलाई लागेको छ, पार्टीले बीपीले लिएको समाजवादको बाटो छोड्यो । यही कारण पार्टी कमजोर भएको छ । बेलाबेला नेताहरु यही भन्छन् पनि ।
तर, आफ्ना हरेक आर्थिक दस्तावेजमा भने ०४८ पछि भब्य गरेका छौं भनेर लेख्छ र कुनै बहस नगरी पास गर्छ । कांग्रेस जहिल्यै यो ‘डिलेमा’मा बाँचिरहेको छ, जुन खतरनाक छ । यो भन्दा उपयुक्त सैद्धान्तिक छलफल गएको भए हुन्थ्यो कि ?
