Comments Add Comment

पीडितलाई दिनुपर्ने बिगो अदालतबाटै पीडकलाई फिर्ता

२ पुस, विराटनगर । जिल्ला अदालत मोरङका कर्मचारीको मिलेमतोमा धितोमा राखिएको करिब १५ लाख रुपैयाँ सुटुक्क प्रतिवादीले नै लगेका छन् । लेनदेन मुद्दामा अदालतले रोक्का गरेको धरौटीबापतको १४ लाख ९१ हजार रुपैयाँ कर्मचारीको मिलेमतोमा प्रतिवादीले नै लगेका हुन् ।

विराटनगर–३ घर भई भारत बस्दै आएका केदार पराजुलीले आफू पराजित भएको मुद्दामा कर्मचारीस“ग मिलेमतो गरी धरौटी बापतको रकम आफैं लिएर गएका हुन् । पराजुलीविरुद्ध विराटनगर– ३ कै विष्णुमाया नेपाल अधिकारीले १९ लाख रुपैयाँ ऋण लिएर फिर्ता नगरेको भन्दै २०७४ फागुन २९ गते लेनदेन मुद्दा दायर गरेकी थिइन् ।

उक्त जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नवराज दाहालको इजलासले पराजुलीबाट साँवा १९ लाख र ब्याज ६ लाख ७२ हजार रुपैयाँ भराउन आदेश दिएको थियो ।

तर अदालतको आदेश विपरीत गत मंसिर १२ गते धरौटीबापत जम्मा भएको १४ लाख ९१ हजार रुपैयाँ प्रतिवादीले नै लगेका हुन् ।

मोरङको कर्सियामा इटाभट्टा सञ्चालन गरेका पराजुली लेनदेन विवादमा फसेपछि भारत भागेका थिए । पराजुलीले विराटनगर– ३ कि बबिता बानियाँ रायमाझीविरुद्ध लेनदेन मुद्दा दायर गरेका थिए । २०७१ चैत १२ गते सापटी लिएको १२ लाख रुपैया फिर्ता नगरेको भन्दै दायर गरेको मुद्दामा जिल्ला अदालत मोरङले २०७३ जेठ २५ गते सावा १२ लाख र त्यसको ब्याज २ लाख ७३ हजार रुपैयाँ भराउन आदेश दिएको थियो ।

अदालतको आदेशविरुद्ध रायमाझीले उच्चमा पुनरावेदन दिएकी थिइन् । तर उच्च अदालतले २०७४ असार २९ गते जिल्लाकै आदेश सदर गरेपछि रायमाझीले सावा र ब्याज गरी १४ लाख ९ हजार रुपैया जिल्ला अदालतमा बुझाएकी थिइन् ।

रायमाझी र पराजुलीको मुद्दा किनारा लागेपछि विष्णुमाया अधिकारी नेपालले केदार पराजुलीविरुद्ध लेनदेन मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । अधिकारीले २०७४ फागुन २९ गते मुद्दा दायर गरेपछि जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नवराज दाहालको इजलासले फागुन ३० गते केदार पराजुलीको नाममा जम्मा गरिएको १४ लाख ९३ हजार ४ सय ८४ रुपैयाँ रोक्का गर्न आदेश दिएको थियो ।

सो मुद्दामा जिल्ला अदालतले गत असार २७ गते अदालतमा जम्मा भएको रकम समेतबाट असुल हुनेगरी विगो भराउन आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेश लिएर लेखा शाखा पुगेका विष्णुमाया धरौटी बापतको रकम पराजुलीले फिर्ता लगेपछि अलमलमा परेका हुन् ।

‘अदालतको आदेश एउटा छ, व्यवहार अर्कै छ’ विष्णुमायाका श्रीमान सेमन्तराज अधिकारीले भने ‘आदेशपछि लेखा शाखा पुग्दा धरौटीको रकम फिर्ता लगिसकेको रहेछ ।’ उनले कर्मचारीको मिलेमतोमा आफू ठगिएको बताए ।

कसरी बाहिरियो १४ लाख ?

जिल्लाको आदेशपछि रोक्का भएको रकम फिर्ता गराउन मंसिर ८ गते नै लेखा शाखा र अभिलेख शाखाले टिप्पणी तयार पारेका थिए । तर श्रेस्तेदार इश्वरमणि ओझाले भने मंसिर ११ गते मात्र रकम फिर्ता गर्ने टिप्पणी र आदेश दिएका थिए । श्रेस्तेदारले आदेश दिएपछि मंसिर १२ गते पराजुलीले धरौटी फिर्ता लिएका हुन् ।

लेखा शाखा र अभिलेख शाखाका कर्मचारीको मिलेमतोमा श्रेस्तेदार पनि मुछिएका छन् । लेखा र अभिलेख शाखाबाट टिप्पणी उठेपछि आफूले धरौटी रकम फिर्ता गर्ने आदेश दिएको ओझा बताउँछन् । अदालतको अभिलेख शाखाका डिठ्ठा प्रकाश नेपालले उठाएको टिप्पणीमा लेखा फाँट प्रमुख शान्ताबहादुर थापाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

श्रेस्तेदार भन्छन् : ७ दिनको स्पष्टीकरण सोधें

अदालतको आदेश विपरीत १४ लाख ९१ हजार रुपैयाँ पीडिकलाई नै फिर्ता गरेपछि कर्मचारीहरुलाई स्पष्टीकरण सोधेको श्रेस्तेदार इश्वरमणि ओझाले बताए । ‘पीडितले निवेदन दिएपछि मैले लेखा फाँट र अभिलेख फाँटमा सात दिने स्पष्टीकरण सोधेको छु’ उनले भने ‘स्पष्टीकरण आएपछि थप कारवाही गर्छाै ।’

ओझाले अदालतबाट गल्ती भएको स्वीकार गरे । मानवीय त्रुटी भएको हुन सक्ने बताउदै उनले धरौटी फिर्ता लगेका व्यक्तिको खोजी गरिरहेको बताए । कर्मचारीले मिलोमतोमा धरौटी फिर्ता गरेको वा भूलबश भएको भन्ने स्पष्टीकरण बुझाएपछि मात्र थाहा हुने बताए ।

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment