२ पुस, बुटवल । प्रदेश ५ का उद्योग वाणिज्य संघहरुले सरकारले हालै कार्यान्वयनमा ल्याएको सामाजिक सुरक्षा नियमावली र उपभोक्ता संरक्षण ऐन परिवर्तन गर्न माग गरेका छन् । उनीहरुले यी दुई नियमावली र ऐन परिवर्तन गर्न सरकारसंग पहल गर्ने र आवश्यक परे दवाव दिने निर्णय गरेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश ५ ले सोमबार नियमावली र ऐनका सम्बन्धमा बुटवलमा गरेको बृहत अन्तर्क्रियामा संघहरुले सामाजिक सुरक्षा नियमावली र उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा भएका अव्यवहारिक विषयलाई तत्काल परिवर्तन गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
उनीहरुले नयाँ संविधान आएपछि बनेका तीनै तहका सरकारहरु व्यवसायमैत्री बन्न नसकेको गुनासो गरे । तीनै तहका सरकारहरु राजस्व र करमुखी मात्रै भएका, बनेका नियमावली र ऐन पनि व्यवसायमैत्री नहुँदा मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बन्न नसकेको ठहर गरेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रम मजदुर कर्मचारीका लागि दीर्घकालीन रुपमा लाभदायक भए पनि त्यसवापत उद्योगी व्यवसायीले पाउने सुविधा, लगानी र सुरक्षाको प्रत्याभूति लगायतका बिषयमा स्पष्ट नभएको बताए ।
उनले कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्ने उद्योगी व्यवसायीलाई कारवाही गर्ने व्यवस्था भए पनि उद्योग व्यवसाय नै नचले के गर्ने स्पष्ट नभएको हुंदा यसले रोजगारी सिर्जनामा असर पर्नसक्ने औंल्याए ।
उपाध्यक्ष प्रधानले नियमावली र ऐनमा रहेका अव्यवहारिक बुँदाहरु परिमार्जन नगरे महासंघ आन्दोलनमा उत्रिन सक्ने संकेत गरे । सरकारले औद्योगिक ऐन र सार्वजनिक खरिद ऐन पनि छिट्टै ल्याउन लागेको जानकारी दिदै प्रधानले तिनमा रहेका व्यवस्थाबारे अध्ययन गरेर तकाल सुझाव दिन उद्योगी व्यवसायीलाई आग्रह गरे ।
