३ पुस, बुटवल । प्रदेश ५ का सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले निजी विद्यालय बन्द गर्दा झन् समस्या हुने भन्दै आफू यसको पक्षमा नभएको बताएका छन् ।
निजी विद्यालय बन्द गर्न राणा शासन चाहिने उनको भनाइ थियो । मन्त्री बरालले निजी क्षेत्रको शिक्षासंग रचनात्मक प्रतिस्पर्धा गरेर जानुको विकल्प नभएको पनि बताए ।
उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले राष्ट्रिय शिक्षा नीति अन्तिम चरणमा पुर्याएको उल्लेख गर्दै मन्त्री बरालले प्रदेश सरकार निजी क्षेत्रलाई निषेध र नियन्त्रण गर्ने नभई सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर कसरी सुधार गर्ने भन्नेमै केन्द्रित रहेको बताए ।
शिक्षा सशुल्क वा निःशुल्क भन्ने वहस अनावश्यक हो भन्दै उनले गुणस्तरीय र अन्तर्राष्टिय मापदण्डको शिक्षा कसरी दिने भन्नेमा सबैको ध्यान जानुपर्ने औंल्याए ।
सरकारले शिक्षालाई २० प्रतिशत वजेट दिन नसक्ने हो भने निःशुल्क घोषणा गरे पनि सरकारी विद्यालय धराशायी हुने र सरकारको कमजोरीकै कारण निजी क्षेत्रका विद्यालय फस्टाउने उनले बताए ।
रिपोर्टर्स क्लब प्रदेश ५ ले प्याब्सन र एनप्याब्सनसंगको सहकार्यमा बुटवलमा गरेको शैक्षिक बहसमा मन्त्री बरालले निजी विद्यालयहरुमा हरेक वर्ष स्कूलैपच्छिे फरक पाठ्यपुस्तक र पोशाक हुँदा अभिभावकहरु ठगिएको, निजी र सामुदायिक विद्यालयबीच अन्तर देखिएकाले कम्तीमा स्थानीय तहमा एकरुपमा ल्याउन सके पनि सकारात्मक उपलब्धी हुने धारणा राखे ।
मन्त्री बरालले प्रदेशभरी नभई प्रदेशभित्रका स्थानीय तहहरुमा एउटै पाठ्यक्रम र पोशाक लागू गर्ने तयारीमा प्रदेश सरकार रहेको बताएका छन् ।
उनले हरेक स्थानीय तहले आफ्नो आवश्यकता अनुसार एउटा अतिरिक्त विषयसमेत पाठ्यक्रममा राख्न सक्ने अधिकार संविधानले दिएकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको बताए ।
संविधानले नै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएकाले मन्त्रालयले १०९ वटै स्थानीय तहहरुमा आफ्नो स्थानीय तहभित्र एउटै पाठ्यक्रम र पोशाक लागु गराउन गृहकार्य गरिरहेको मन्त्री बरालले बताए ।
कार्यक्रममा प्याब्सन प्रदेश ५ का अध्यक्ष कृष्ण खनाल, एन प्याब्सन प्रदेश ५ अध्यक्ष सुवोधकुमार डांगी, पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष हरि अर्याल, हिसान रुपन्देहीका अध्यक्ष कृष्ण पौडेलले राज्यले नीजी क्षेत्रका शिक्षण संस्था र विद्यार्थीलाई सौतेनी व्यवहार गरेको गुनासो गरे ।
