३ पुस, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई युनिभर्सल पिस फाउन्डेसन (युपिएफ) ले दिएको एक लाख अमेरिकी डलरको पुरस्कारका विषयमा मंगलबार संसदीय समितिमा चर्चा–परिचर्चा भयो । यसक्रममा केही सांसदले प्रधानमन्त्री केपी ओली ‘बिकेको’ आरोपसमेत लगाए ।
प्रधानमन्त्रीले पाएको पुरस्कारबारे प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा चर्चा भएको हो । बैठकमा घुमाउरो भाषामा सांसदहरुले पुरस्कारको आलोचना गरे ।
लेखापरीक्षण सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, ०७५ माथिको छलफलका क्रममा नेपाल किसान मजदुर पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले पुरस्कारको प्रशंग निकाले ।
गत असार १४ गते संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद भरत शाह र नेमकिपाका सांसद सुवालले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । बैठकमा सभापतिले संशोधन गर्नुपर्ने कारणसहित आफ्ना भनाइ राख्न समय दिए ।
सुवालको माग थियो– आइएनजीओमा आवद्ध भएकालाई विशेषज्ञका रुपमा काम लगाउन नपाउने । विधयेकको दफा १५ मा महालेखाले विशेषज्ञका रुपमा सेवा लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
उक्त दफामा संशोधन हुनुपर्ने भन्दै सुवालले कुनै पनि एनजिओ र आइएनजीओमा आवद्धलाई विशेषज्ञ बनाउन नहुने विषय थप गर्नुपर्ने बताए । उनले भने– ‘एनजीओले सबैलाई किन्न सक्छन्, हाम्रो देशका प्रधानमन्त्रीलाई त एक करोडमा किने । प्रधानमन्त्रीलाई नै किन्न सक्नेले अरुलाई किन्न के ठूला कुरा भयो र ?’
सुवालले यसो भनिरहँदा बैठक हल हाँसोले गुञ्जियो । सुवालको भनाइलाई पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पनि समर्थन गरे । प्रधानमन्त्री ओलीतर्फ व्यंग्य गर्दै उनले भने, ‘त्यो त ‘पवित्र’ पैसा हो रे नि !’
सांसद सुवालले यसबाहेक प्रस्तावनामा पनि संशोधन हुनुपर्ने बताए । आर्थिक वर्ष ०७५ सम्मको ५ खर्ब ८ करोड रुपैयाँ बेरुजु फरफारक गर्न, अब उप्रान्त बेरुजु नहुने अवस्था सिर्जना गर्न, कमिशन र भ्रष्टारचार अन्त्य गर्न लगायतका विषयहरु प्रस्तावनामा नै उल्लेख हुनुपर्ने उनले बताए ।
कुनै कार्यालयमा तोकिए बमोजिमको भन्दा बढी शुल्क लिए निर्देशन दिने कर्मचारीलाई समेत थुनामा राखि कारबाही गरिने व्यवस्था गर्न समेत उनले माग गरे । सांसद सुवालले विधयेकको १७ वटा बुँदाहरुमा संशोधन हुनुपर्ने माग गर्दै संशोधन प्रस्ताव गराएका छन् ।
सांसद शाहको प्रश्न– स्थानीय तहको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई किन ?
लेखापरीक्षण सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका नेपाली कांग्रेसका सांसद भरत शाहले स्थानीय तहको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई किन बुझाउनुपर्ने ? भन्ने प्रश्न राखेका थिए ।
उनले स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाउनभन्दा सम्बन्धित सरकारलाई नै बुझाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । स्थानीय तहमा गएको बजेट ठूलो आकारको हुने तर स्थानीय तहमा देखिएको बेरुजु फस्र्यौट कहाँ हुने भन्ने विधयेकमा स्पष्ट नभएको उनले बताए ।
प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिसमेत रहेका सांसद शाहले स्थानीय तहसमेतको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाउँदा त्यसमा केही छलफल गर्नुपर्ने भए आफ्नै समितिमा छलफल हुनु ठीक नहुने हो कि भन्ने धारणा राखे । स्थानीय तहको प्रतिवेदन स्थानीय तहमै छलफल हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सांसद शाहले महालेखा परीक्षक र उपमहालेखा परीक्षक सीए अध्ययन गरेकाबाट नियुक्त गर्न सकिने भन्ने गरी विधयेक संशोधन गर्न माग गरे ।
समिति सभापति कृष्ण दाहालले पनि प्रदेशको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउने र प्रदेशसभामा छलफल हुनसक्ने व्यवस्था भए पनि स्थानीय तहको सिधै राष्ट्रपतिको आउने व्यवस्थालाई संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको बताए ।
पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले पनि स्थानीय तहको विषयमा ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । संघीय सरकार र प्रदेश सरकार जस्तो स्थानीय तहको संरचना नभएको कारण केही समस्या देखिन सक्ने उनको भनाइ थियो ।
‘संघीय र प्रदेश सरकारमा जस्तो स्थानीय तहमा संरचना छैन, त्यहाँ न्यायपालिका र कार्यपालिकामा एउटै मान्छे छन्’ उनले भने, ‘उनीहरुको प्रतिवेदन उनीहरुलाई छलफलका लागि दिनुभन्दा त्यहाँ छुट्टै लेखा समिति बनाउने व्यवस्था गर्दा उचित हुने थियो कि ।’ यस्तो लेखा समिति बनाउन स्वतन्त्र र स्थानीय सरकारसँग आवद्ध नभएको व्यक्ति हुनुपर्ने उनले बताए ।
विधयेकलाई अन्तिम रुप दिन समितिमा दफाबार छलफल भइरहेको छ । छलफलमा अर्थमन्त्री, अर्थसचिव, महालेखा परीक्षक तथा समितिका सदस्य सांसदहरु सम्मिलित छन् ।
मंगलबारको बैठकमा विधेयकको दफावार छलफलका लागि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, अर्थसचिव राजन खनाल, महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मालगायतको उपस्थिति थियो ।
