३ पुस, काठमाडौं । संघीय संसदको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले निजगढ दोस्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (ईआईए रिर्पोट) त्रुटीपूर्ण रहेको निश्कर्ष निकालेको छ ।
गत मंसिर २४ र २५ गते स्थलगत अवलोकनपछि समितिले विमानस्थलको ईआईए रिर्पोट अनुमानका आधारमा तयार पारिएको निश्कर्ष निकालेको हो ।
मंगलबार समिति सचिवालय सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकमा स्थलगत प्रतिवेदनको मस्यौदा प्रस्तुत गर्दै समिति सचिव सुर्दशन कुईँकेलले ईआईए रिपोर्टमा उल्लेख भएअनुसार रुख काट्न आवश्यक नरहेको बताए ।
गत जेठ ९ गते आयोजना क्षेत्रको ईआईए वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको थियो । स्वीकृत ईआईए रिपोर्टमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निमार्णका लागि २४ लाख रुख काट्नुपर्ने उल्लेख छ ।
८ हजार हेक्टर जग्गा आवश्यक रहेको र ९० प्रतिशत जग्गा जंगल क्षेत्र पर्ने कुरामा सत्यता रहे पनि २४ लाख रुख काट्नुपर्छ भन्नेमा सत्यता नरहेको समितिको स्थलगत प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
रुखको मापनबारे सांसदहरुको प्रश्न
मंगलबारको बैठकमा समिति सदस्य जीवन बुढाले अनुमानका भरमा निजगढ विमानस्थलको ईआईए तयार पारिएको बताए । ‘कुन साइजका विरुवालाई रुख मान्ने हो त्यसमा प्रष्टता छैन’, बुढाले भने, ‘रुखमा नम्बरिङ पनि गरिएको छैन । त्यसकारण ईआईए अनुमानका आधारमा तयार भएको जस्तो देखियो ।’
सांसदहरु दिपा गुरुङ र इन्दु कडरियाले पनि विमानस्थलको ईआईए प्रतिवेदनमा चित्त बुझाउन नसकिने बताए । सांसद प्रकाश पन्तले भने आवश्यक रुख काट्नुपर्ने र त्यो काटिएको रुखबाट आउने आम्दानीको सदुपयोग कसरी हुन्छ भन्नेबारे सम्बन्धित सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने देखिएको बताए ।
छुट्टै विकास बोर्ड गठनको प्रस्ताव
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न छुट्टै विकास बोर्ड गठन गरेर आयोजनाको निमार्ण कार्य अघि बढाउन सांसदहरुले आग्रह गरेका छन् ।
सांसद खेम नेपालीले आयोजना निमार्णको गतिलाई तिव्रता दिन र तत्काल डीपीआर तयार गर्न सरकारलाई निर्देश गर्नुपर्ने बताए । डीपीआर नै तयार नभई आयोजना अगाडि बढाउन नहुने र त्यसका लागि सरकारले तदारुकता देखाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । सांसद कोमल ओलीले यो आयोजना मात्रै हेर्ने गरी छुट्टै विकास बोर्ड गठनको प्रस्ताव गरेकी छन् । ‘केन्द्रले नै यो आयोजना हेर्दा निमार्णमा सुस्तता आउन सक्छ । त्यसो भएर यो आयोजना समयमै सिध्याउन छुट्टै विकास बोर्ड चाहिन्छ’, ओलीले भनिन् ।
सांसद सुरेन्द्रराज पाण्डेले २०५१/०५२ सालदेखि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चर्चा सुरु भएको उल्लेख गर्दै अब निमार्णको गतिलाई तिव्रता दिइनुपर्नेमा जोड दिए ।
टाँगिया बस्ती स्थानान्तरण पहिलो काम
समिति सदस्य खिमलाल भट्टराईले टाँगिया र गोठगाउँ बस्ती ब्यवस्थापन कसरी गर्ने त्यो तत्काल गर्न सरकारलाई निर्देश गर्नुपर्ने बताए । ‘काम त्यहीँबाट सुरु गर्नुपर्ने भएकाले टाँगिया र गोठगाउँ बस्तीको ब्यवस्थापन सबैभन्दा पहिले गर्नुपर्ने देखिएयो’, भट्टराईले भने, ‘तब मात्र आयोजना निमार्णको काम अघि बढाउन सकिन्छ ।’
टाँगिया बस्तीका स्थानीयले आफूहरुलाई प्रतिपरिवार २ बिघा ५ कठ्ठा जग्गा दिनुपर्ने माग समिति समक्ष गरेका छन् । टाँगिया बस्तीमा २०३०/३१ सालदेखि बसोबास गर्दै आएका भनिएका ती स्थानीयबासीसँग जग्गाधनी पूर्जा भने छैन ।
स्थानीयको मागअनुसार सिंचाई र एयरपोर्ट सिटिको विषयमा पनि सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिएको उल्लेख गरे ।
विमानस्थल निर्माण हुँदा पानीका मुहान सुक्न सक्ने स्थानीयको भनाइ रहेको र त्यसको विकल्प के हुन सक्छ भन्नेमा सरकार सचेत हुनुपर्ने जोड दिँदै भट्टराईले सरकारलाई आयोजना वरपर रहेकै बजारलाई ब्यवस्थित गर्नेतिर ध्यान दिन सुझाउनुपर्ने बताए ।
नामै फेर्ने प्रस्ताव
सांसद रमेश यादवले निजगढको एक फिट जग्गा समेत नपर्ने विमानस्थलको नाम निजगढ भनेर राख्नु उपयुक्त नभएको बताए ।
‘निजगढको एक फिट जग्गा पनि पर्दैन । त्यसकारण स्थानीयको जनभावना अनुसार यो आयोजनाको नामाकरण गर्नु उचित हुन्छ’ यादवले भने । यो आयोजना बाराको कोहल्बी नगरपालिका र जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका भित्र पर्ने भएकाले निजगढ नाम उपयुक्त नभएको उनको भनाइ थियो ।
