Comments Add Comment

द्वन्द्वपीडित महिलाको प्रश्नः १२ वर्ष बित्यो, न्याय कहिले पाउने ?

४ पुस, काठमाडौं । माओवादीले सञ्चालन गरेको १० वर्षे सशस्त्र युद्धका क्रममा पीडित भएका महिलाहरु न्याय खोज्दै राजधानी काठमाडौं आएका छन् ।

शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष पुगिसक्दा पनि आफूहरुको समस्याबारे सरकार गम्भीर नबनेको भन्दै उनीहरुले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।

वेपत्ताको खोजबिन तथा सत्य तथ्य पत्ता लगाउने सवालमा सरकारले पटक-पटक बाचा गरेपनि पूरा गर्नेतर्फ पहल नभएको भन्दै उनीहरुले आफूहरुको समस्या र शान्ति सम्झौतामा गरिएका प्रतिवद्धता सम्झन पुनः सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

राजधानीमा बुधबारदेखि सुरु भएको द्वन्द्व प्रभावित महिलाहरुको साझा सवाल विषयक दुई दिने राष्ट्रिय भेलामा सहभागी महिलाले आफूहरुको माग सम्बोधनका सवालमा राज्यका तर्फबाट भएका प्रतिवद्धा पूरा गर्न दबाब दिए ।

पीडितलाई न्याय दिन गठन गरिएका आयोगहरुलाई पनि कर्तव्य र दायित्व बोध महसुस गर्न उनीहरुले आग्रह गरेका छन् ।

नेपालगञ्जकी द्वन्द्वपीडित शोभा बीसीले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यशैलीबाट आफूहरुको मुद्दा तामेलीमा रहने डर भएको बताइन् ।

आयोगहरुले काम नगर्दै म्याद थप्ने मात्रै काम भएको भन्दै उनले गोप्य उजुरी भनिएपनि त्यसमाथिको कारवाही अघि बढ्न नसक्दा सुरक्षाको खतरा थपिएको बताइन् ।
रामेछाप कि दुर्गा कार्कीले सत्ताको मात्रै चलखेल हुने गरेको र आफूहरुले न्यायको अपील गर्दा सरकारी निकायबाट दश लाख पाइसक्यौ अब के खोजेको भन्ने जवाफ पाउने गरेको भन्दै दुःख व्यक्त गरिन् ।

दैलेखकी रत्ना रेग्मीले सरकारका सम्बन्धित मन्त्री र द्वन्द्वपीडीतलाई न्याय दिन गठन भएका निकायलाई आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्य बुझी आफूहरुलाई न्याय दिन आग्रह गरिन् ।

१० लाख क्षतिपूर्ति दिएको भन्दै सत्य तथ्य पत्ता लगाई थप राहत उपलब्ध गराउने जिम्मेवारीबाट पन्छिने कोसिस राज्यपक्षबाट हुन थालेको भन्दै कालीकोटकी बृन्दा न्यौपानेले राज्यले शहीद परिवार भनी दिएको १० लाख रुपैयाँ पनि फिर्ता गर्ने चेतावनी दिइन् ।

 

कपिलवस्तुकी शान्ता केसीले आफूले अहिलेसम्म कुनै पनि सहयोग नपाएको गुनासो गरिन् । राज्यले शहीद परिवारका लागि उपलब्ध गराउने भनिएको १० लाख रुपैयाँका लागि सरकारी निकायले एक अर्कालाई देखाउने गरेको गुनासो उनको छ ।

अछामकी हिमकला बटालाले राज्यले आफूहरुलाई वास्तै नगरेको गुनासो गरिन् ।

कार्यक्रममा अधिकारकर्मी लिलि थापाले द्वन्द्वपीडितले न्याय नपाएसम्म शान्ति स्थापना भएको मान्न नसकिने बताइन् । उनले हतियार उठाउने पक्ष द्वन्द्वपीडीतमा नपर्ने व्यवस्था अन्यायपूर्ण भएको बताइन् ।

सरकारले तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वका घटनाको छानबिन गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाइ पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनका लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानबिन आयोग गठन गरेपनि अहिलेसम्म दुवै आयोगले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेका छैनन् ।

दुवै आयोगले यतिका समयसम्म एउटा उजुरीको मात्रै पनि सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै पीडितले आयोगकै काम कारवाहीमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment