सिंहदरबारमा ‘कामचोर’ कर्मचारी ! भत्ता नपाए कामै नगर्ने

५ पुस, काठमाडौं । खरदारमा नाम निकालेका सिमराका रविन्द्र यादव सिटरोल फारम (निजामती कर्मचारीको बैयक्तिक विवरण फारम) लिन बुधबार करिब पौने १० बजे सिंहदरबारमा पुगे ।

यादव पुग्दा सरकारी कार्यालय खुल्ने कुरै भएन । १५ मिनेट कुर्दा त भइहाल्ला भनेर उनले यताउति गर्दै आधा घण्टा बिताए । नजिकै रहेको काउण्टरमा पुगेर सोधे- उतापट्टकिो अफिस कुनबेला खुल्छ ? नसोचेको जवाफ आयो – अर्काको अफिस, हामीलाई के था ?

कर्मचारीहरु पौने ११ बजे मात्रै आइपुगे । यादव सिटरोल फारम लिएर सिंहदरबारबाट बाहिरिए ।

संसद सचिवालयमा ‘कामचोर’ प्रवृत्ति

संसद सचिवालयभित्रको अवस्था पछिल्लो समय डामाडोल छ । विगतमा पाउँदै आएको अतिरिक्त भत्ता कटौती भएपछि सचिवालयका कर्मचारीहरुले १० बजेदेखि ४ बजेसम्म मात्रै ड्युटी गर्न थालेका छन् ।

अतिरिक्त काम गरेवापत दिनको ५ सय रुपैयाँ दिन सकिने । तर, संसद चलेको अवस्थामा मात्रै यो नियम लागू हुने साउनदेखि नयाँ व्यवस्था लागू भएको छ । संसद सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुले गत साउनसम्म ८० प्रतिशत भत्ता पाउँथे । तर, चालु आर्थिक वर्षदेखि उक्त भत्ताको व्यवस्था हटेको छ ।

भत्ताको व्यवस्था हटेपछि कर्मचारी युनियनहरुले पुस १ गतेदेखि असहयोग आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । उनीहरु १० बजेदेखि ४ बजेसम्म मात्रै कार्यालयमा जाने गरेकाले संसदीय समितिका बैठकहरु प्रभावित भएका छन् ।

संसद सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरु रातबिहान नभनी काम गर्नुपर्ने अवस्थामा रहनुपर्नेमा उनीहरु हडतालमा उत्रिएका छन् । अतिरिक्त काम गरेको दिनमा खाजा र खानाको नाममा ५ सय रुपैयाँ पाउने भएता पनि संसद नचलेको अवस्थामा समेत यो नियम लागू गरिनुपर्ने कर्मचारीको माग छ ।

बिहान १० बजेदेखि काम गर्ने युनियनले घोषणा गरे पनि संसद सचिवालयका अधिकांंश कार्यालयहरु १० बज्दासमेत खुलिसकेका हुँदैनन् । सवा १० वा साँढे १० बजेको समयमा बल्ल कर्मचारीहरु हुल बाँधेर सिंहदरवार प्रवेश गरिरहेका हुन्छन् । र, पौने ११ बजेतिरमात्रै अधिकांश कार्यालयहरु खुल्छन् ।

तपाईहरुले किन १०-४ को ड्यटी पनि नगरेको भन्ने प्रश्नमा कर्मचारीहरु भन्छन्- ‘काम रोकिँदैन । रोकिएको छैन ।’

कर्मचारीहरु केही ढिलो आउँदा वा अफिसमा नभेटिएको भन्दैमा कुनै काम रोकियो भन्ने अहिलेसम्म नरहेको आन्दोलनकारी कर्मचारीहरुको दाबी छ ।उनीहरु भन्छन्- ‘आउँदा-आउँदै ढिलो भयो होला, कतै जानुपर्‍यो होला, त्यसलाई लिएर नकारात्मक हुनुपर्दैन ।’

बुधबार दिउँसो ३ बजेर ५० मिनेटको समयमा संसदीय समितिका एक जना सचिवलाई कुनै जानकारी लिन फोन गर्दा उनले दिएको जवाफ यस्तो थियो, ‘४ बज्न लाग्यो, अब डिस्टर्व नर्गनुस् । भोलि कार्यालय समयमा पोन पाउँ अन्य बेला म सँग कुनै जानकारी हुँदैन ।’

संसदीय समितिका बैठक प्रभावित

संघीय संसद सचिवालय कर्मचारी युनियनको असहयोग आन्दोलनले भने संसदीय समितिका गतिविधि प्रभावित भएका छन् ।

संसदको शिक्षा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गतको उपसमिति बैठक पुस २ गतेलाई बोलाइएको थियो । चिकित्सा शिक्षा विधेयकको सन्दर्भमा दफाबार छलफल गरी २ गते नै टुङ्ग्याउने तयारीका साथ बोलाइएको उक्त बैठक गणपुरक संख्या पुगेर स्थगित हुन पुग्यो यही पुस ९ गते बस्ने अनौपचारिक सहमतिमा स्थगित भयो ।

समितिले बिहान १० बजे अगाडि बैठक बोलाउन सक्ने स्थ्िाति नभएका कारण उक्त बैठक ९ गतेलाई पुगेको हो । बैठकपछि एक सांसदले भने, ‘कांग्रेसको महासमिति, नेकपाको स्थायी कमिटी जे-जे भए पनि बिहान बैठक बस्दा हुन्थ्यो । तर, त्यो अवस्था  रहेन ।’

पुस ३ गते बसेको संसदको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा निजगढ विमानस्थलको स्थलगत प्रतिवेदनबारे छलफल भयो । उक्त प्रतिवेदन परिमार्जनसहित पारित गर्नका लागि अर्को बैठक कहिले बस्ने भन्ने विषयमा छलफल हुँदा सांसदहरुले बिहानको समय उल्लेख नै गरेनन् । यसअघि, उक्त समितिको बैठक बिहान ८ बजे नै बसेका धेरै उदाहरण छन् ।

कर्मचारी नेताको प्रश्न- सांसदलाई मात्रै किन भत्ता ?

संसद सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुले विगतमा पाउँदै आएको ८० प्रतिशत भत्ताको ब्यवस्था पुनः कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । अन्यथा, अतिरिक्त काम गर्न नसक्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

कर्मचारी युनियनका नेताहरुले संसदीय समिति बैठक बस्दा सांसदले भत्ता पाउने कर्मचारीले किन नपाउने भन्दै प्रश्न गरेका छन् । ‘सांसदहरुभन्दा बढी खट्नुपर्ने कर्मचारी, अनि कर्मचारीले नै बैठकभत्ता नपाउने ? एक युनियनका नेता भन्छन् ‘कि सांसदलाई पनि बैठक भत्ता दिनुभएन, कि हामीलाई पनि दिइनुपर्छ ।’

संसदको बैठक वा संसदीय समिति बैठकमा सहभागी भएवापत्त सांसदहरुले दिनको २ हजार भत्ता पाउँछन् ।

सबै प्रकारका अतिरिक्त सुविधाहरु खोसिएको भन्दै संसद सचिवालय कर्मचारीहरु युनियनले गत निर्वाचनमा यसैलाई मुख्य मुद्दा बनाएको थियो । गत निर्वाचनको बाचा पूरा गराउन युनियनका नेताहरुले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, संसद सचिवालय कार्यासञ्चालन व्यवस्थापन समितिसँग निरन्तर छलफल गरिरहेको छ ।

पार नलागेपछि युनियनका नेताहरु आफूहरुलाई अन्य सेवामा जानबाट रोक्न नहुने माग समेत गर्न थालेका छन् । कर्मचारी समायोजन अध्यादेशले संघीय संसद सचिवालयका कर्मचारी प्रदेश सभासम्म मात्रै पुग्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।