छिमेकी मुलुक चीन सरकारको निमन्त्रणामा नेपाल सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले तय गरेको दुई साता लामो चीन भ्रमणको लागि हाम्रो टोली मंसिरको दोश्रो साता चीन तर्फ प्रस्तान गर्यो ।
चीनको बेइजिङ र संघाई शहरको चौध दिनको बसाईका क्रममा राष्ट्रपति सी जिन पिङको जनता केन्द्रित कार्यक्रम, चीनको वर्तमान अवस्था, चीन सरकारले विगत ४० वर्षमा हासिल गरेको उपलब्धि, वन बेल्ट वन रोडको फाइदा तथा चुनौतीहरु बुझ्ने अवसर पाइयो । त्यसै गरी सरकार तथा सरकारी सेवामा आवद्ध कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणाली, दिगो विकासका लागि गरेका प्रयासहरु, विपद/आपतकालीन व्यवस्थापन एवम् संघाई प्रशासनले प्रदान गरिरहेको एकद्धार सेवाप्रवाह प्रणाली लगायतका विषयमा छलफल, सम्बन्धित विज्ञहरुसँग साक्षातकार एवम् प्रत्यक्ष अवलोकनमा गर्ने अवसर मिलेको थियो ।
भ्रमणबाट हामीलाई नेपालको विकास यात्रामा राजनैतिक नेतृत्व एवं प्रशासन वर्गले सिक्नुपर्ने धेरै कुराहरु मनन् भएको छ र त्यसलाई अनुशरण गर्न सके नेपाल सरकारले लिएको “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को ध्येय पुरा हुने सुनिश्चित देखिन्छ । चीनको विकासमा राजनैतिक नेतृत्वकर्ताको भूमिका निकै महत्वपूर्ण रहेछ ।
राज्यको विकासका लागि सर्वप्रथम कुशल नेतृत्वको आवश्यकता रहन्छ भन्ने कुरा छलफलमा उपस्थित प्रोफेसरहरुले पटक पटक दोहोर्याइरहनु भएको हुन्थ्यो। नीति निर्माणमा मात्रै नभई उच्च पदस्थ व्यक्तिहरु प्राकृतिक प्रकोप तथा आपत/विपदमा समेत जनतासंग हातेमालो गर्दै कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्न क्रियाशील भएका विभिन्न फोटो तथा भिडियोले राजनैतिक नेतृत्व, नागरिक र कर्मचारीबीचको सामन्जस्यतालाई झल्काइ रहेको थियो । विशेषतः यो दुई साताको चीन भ्रमणबाट देहायका विषयमा महत्वपूर्ण सिकाई तथा अनुभव हासिल भएको छ ।
चीनको राजनैतिक व्यवस्था तथा शासन प्रणाली
सन् १९४९ मा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले च्याङ काइसेकलाई पराजित गरेपछि चीनलाई जनवादी गणतन्त्र घोषणा गरियो । त्यसपछि चीन चाइनिज पिपुल कन्सुलेटिभ कमिटी (सीपीसीसी)द्वारा शासित एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था भएको समाजवादी शासनप्रणाली अबलम्बन गर्ने मुलुक हो । यसर्थ यहाँ रहेको कम्युनिस्ट पार्टीलाई असाधारण अधिकार रहेको देखिन्छ । भनिन्छ चीनको जनसंख्याको करिब ८० प्रतिशत यो पार्टीमा आवद्ध रहेका छन् । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति एवं प्रशासक समेत कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य रहन सक्ने कानूनी प्रावधान रहेको पाइयो ।
कानून निर्माण गर्ने विधायिकाको रुपमा एकमात्र सदन राष्ट्रिय जन काङ्ग्रेस रहेको छ । अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धतिद्वारा पाँच वर्षका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्दै राष्ट्रिय जनकांग्रेसमा करिब तीन हजार (हाल २९८० जना) जना सदस्यले प्रतिनिधित्व गर्दछन् । प्रत्येक वर्ष कम्तिमा एकपटक राष्ट्रिय जनकांग्रेसको अधिवेशन अनिवार्य हुने पाइयो । जसको मुख्य भूमिका कानून तथा नीति तर्जुमा गर्ने, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र न्यायाधीशको निर्वाचन गर्ने रहेको छ ।
चीनको राष्ट्रिय जनकाङ्ग्रेसको स्थायी समिति स्थायी निकाय हो । जसले जनकाङ्ग्रेसको नाममा शासन गर्ने गर्दछ । यसमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव र सदस्यहरु रहने गर्दछन । हाल १६६ सदस्य रहेको स्थायी समितिको पदावधि राष्ट्रिय जनकाङ्ग्रेसको पदावधिभरका लागि हुने गर्दछ भने यस्को काम, कर्तव्य र अधिकार मौजुदा चिनियाँ संविधानमा नै सुनिश्चित गरिएको पाइयो ।
राज्यको व्यवस्थापिकीय, कार्यकारीणी र न्यायीक तीनै क्षेत्रमा कम्यूनिष्ट पार्टीको एकल नियन्त्रण रहेको चिनियाँ राजनैतिक व्यवस्था एक दलीय र शासन व्यवस्था समाजवादी एकात्मक रहेको पाइयो, जुन विगत ६९ वर्ष देखि निरन्तर रहेको देखियो ।
लोभ लाग्दो आर्थिक विकास
आर्थिक उदारीकरणको ४० वर्ष चीनमा माउत्सेतुङ पछिको आर्थिक क्रान्तिको श्रेय देङ् सिआओ पिङलाई जान्छ । सन् १९७८ मा देङ सिआओ पिङ्ले सोभियत संघको आर्थिक मोडललाई परित्याग गरी चिनियाँ आवश्यकता अनुसारको मोडल तय गरेका थिए । उनले तय गरेको आर्थिक तथा राजनैतिक उदारीकरणको ४० वर्ष अविश्वसनीय उपलब्धिका साथ चीन आज मनाइरहेको छ । देङ् सिआओ पिङ्को “क्याट थअरी- जबसम्म बिरालोले मुसा समाति रहन्छ, तबसम्म बिरालोको रंग कालो वा सेतो हुनुले अर्थ राख्दैन” आजपनि चीनमा चर्चित छ ।
देङ् सिआओ पिङ्को मोडल सन् १९७८ मा शुरु हुँदाको चीन र आज अर्थात् ४० वर्ष पछिको चीनको तलनात्मक अध्ययनले जो सुकैलाई चकित पार्दछ । सन् १९७८ मा विश्व अर्थतन्त्रमा चीनको हिस्सा १.८ प्रतिशत थियो भने त्यो आज१८ प्रतिशत भन्दा माथि छ । सन् १९७८ देखि सन् २०१८ सम्ममा चीनको जीडीपीमा झण्डै ३३०० प्रतिशत वृद्धि भएको छ । यस बीचमा चीनमा ७० करोड जनसंख्या गरिबीको रेखाबाट माथि उठेका छन् भने करिब ४० करोड जनसंख्या मध्यम वर्गमा उकासिएका छन् । सन् १९७८ मा चीनले एक वर्षमा गर्ने व्यापार हालको चीनले २ दिनमा गर्छ । आज चीन विश्वमै सबैभन्दा बढी वैदेशिक मुद्रा सञ्चित गर्ने देश भएको छ ।
विपद व्यवस्थापन
सन् २००८ मे १२ मा चीनको सिचुवान सहरमा गएको भूकम्प र सो भूकम्पमा चीन सरकारले निर्वाह गरेको भूमिका एकदमै अनुशरणीय देखिन्छ । । प्रोफेसर छुईफेङले चीनमा रहेको एकात्मक शासन प्रणाली आपतकालीन व्यवस्थापन गर्न एउटा महत्वपूर्ण आधारस्तम्भको रुपमा रहेको बताउनु भयो । एकात्मक शासन प्रणालीमा निर्णय प्रक्रिया सरल र शीघ्र हुने भएकोले समयमै सही निर्णय गरी भूकम्प गएको ६ महिना भित्रमा सोको व्यवस्थापन गर्न सकिएको प्रोफेसर छुईफेङले जानकारी दिनुभयो । वि.सं. २०७२ को शक्तिशाली भूकम्पबाट नेपालले ठूलो मानवीय, भौतिक एवं आर्थिक क्षति व्यहोर्नु परेको थियो । विगत तीन वर्षसम्ममा पनि हामीले पुन:निर्माणको कार्यलाई सहज रुपमा गन्तव्यमा पुर्याउन सकेका छैनौँ । पुन:निर्माणको कार्यमा ढिलासुस्ती हुनमा हाम्रो भद्दा संगठन संरचना, प्रकृयामुखी निर्णय प्रकृया, अस्थिर नेतृत्व आदि दोषी हुन सक्छन् ।
तथापि हामीले चीनको नीतिबाट समन्वय, निर्णय प्रकृयामा हुने सरलता र शिघ्रता मात्र सिक्न सकेछोटो समयमानैपुन:निर्माणको कार्यलाई निश्कर्षमा पुर्याउन सकिन्छ ।नेपाल एकात्मकबाट संघीय शासन प्रणालीमा गईसकेकोले चीन र नेपालको शासन प्रणालीमा भिन्नता छ । हाम्रो मुलुकको संघीयता,सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित रहेको साथै विपद् व्यवस्थापन स्थानीय तहको एकल अधिकार सूची एवम् संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीमा समेत समावेश भएको देखिन्छ । यसबाट नेपालका संविधानविद्हरुले समुदायमा आधारित विपद् व्यवस्थापनलाई जोड दिदै विपद व्यवस्थापनमा तीनै तहको सरकारलाई जिम्मेवार बनाएको पाइन्छ ।
यस्तो अवस्थामा विपद् व्यवस्थापन गर्न सूचना प्रविधिको उपयोग गरी तथ्यांक संकलन गर्ने र सो तथ्यांक तिनै तहले उपयोग गर्ने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ । विपद्को प्रकृती हेरी कुन तहको सरकारले के कस्ता प्रकृतिका जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने निर्क्यौल पहिलेनै गर्न आवश्यक छ । साथै सूचना प्रविधिलाई अबलम्बन गरी पूर्व सूचनाको अभावका कारण बाढी पहिरो लगायतका विपद्बाट कयौँ नेपालीले अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको विगतको तितो भोगाइबाट छुटकारा पाउन सकिने स्पष्ट छ ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकन
चीनको विकासमा टेवा पुर्याउने अनेकन आधारमध्ये एक महत्वपूर्ण आधार नेतृत्व एवं सेवा प्रदायकहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकन रहेको देखिन्छ । हरेक सेवा केन्द्रमा सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीहरुको सेवा प्रवाहलाई अति राम्रो, राम्रो, ठीकै र खराब गरी चार प्रकारमा सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्नासाथ आधुनिक डिभाइस मार्फत मूल्यांकन गर्ने र सेवाग्राहीले गरेको मूल्यांकनका आधारमा राज्यले राम्रो सेवा प्रवाह गर्नेलाई थप सेवा सुविधा एवं बढुवा समेत गर्ने व्यवस्था छ । खराब गर्ने कर्मचारीलाई पहिलो वर्ष क्षमता अभिवृद्धिको तालिम दिने र दोस्रो वर्ष समेत खराब अंक प्राप्त गरेमा निजलाई घटुवा वा बर्खास्त गर्ने समेतका व्यवस्था रहेको कुरा प्रोफेसर म्यानचुङ् वाङले बताउनु भयो । वाङका अनुसार चीनमा राजनैतिक नेतृत्वको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सामूहिक रुपमा र व्यक्तिगतरुपमा समेत गर्ने गरिएको छ ।
नेपालमा राजनैतिक नेतृत्वको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली विकास भइसकेको छैन भने कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली भए पनि यसलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारहरु वस्तुगत नहुनु, कार्यसम्पादनलाई वृत्ती विकास र पारिश्रमिक प्रणालीसँग आवद्ध गर्न नसक्नु, मूल्याङ्कन प्रणालीमा सेवाग्राहीहरुको भूमिका स्थापना गर्न नसक्नु, मूल्याङ्क प्रणालीमा सूचना प्रविधिलाई प्रयोग नगरीनु आधि समस्याले गर्दा हाम्रो मूल्याङ्कन प्रणालीले काम गर्ने र नगर्नेबीचको भिन्नता खोट्याउन नसकेको देखिन्छ ।
नेपालमा पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादन मुल्यांकन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन मूल्याङ्कनको आधारहरुलाई वस्तुगत बनाई विश्व समुदायमा विकास भएका सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तो प्रविधिको प्रयोग गर्न हामीसँग भएको भौतिक एवं मानवीय स्रोतको अभाव हाम्रो चुनौतीका रुपमा रहेको छ । यद्यपी यस्को विकल्प भनेको सिमित स्रोतको उच्चतम उपयोग गरी अगाढी बढ्नु नै हो ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा ICT को प्रयोग
बेइजिङ र संघाईमा रहेको प्रशासनीक केन्द्रहरुको अवलोकन गर्दा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको उपयोग अधिकतम गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई जनमुखी, शिघ्र, सरल एवं व्यवहारीक हुने गरी वितरणको व्यवस्था मिलाईएको थियो ।
संघाईको प्रशासनिक केन्द्रको प्रत्यक्ष अवलोक गर्दा कुन सेवा प्राप्त गर्न कुन कर्मचारीको डेस्कमा कति सेवा ग्राही आए, कस्को काम हुन सक्यो, कस्को काम हुन सकेन, नसक्नुको कारण के हो? र यसरी सेवा प्रवाह गरी रहँदा सेवाग्राहीले सेवा प्राप्तीको सन्दर्भमा केस्तो मुल्यांकन गर्यो भन्ने समेतका जानकारी राख्न आधुनिक सूचना प्रविधिको उपयोग गरेको देखियो ।
यसका लागि सर्वप्रथम महानगरपालिकाबाट नमूनाको रुपमा सुरुवात गर्ने र पछिपछि सम्पूर्ण गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा लागू गर्दै अगाडि बढ्न सकिन्छ । जसले जनचाहना बमोजिमको सेवा वितरण हुन्छ ।साथसाथै हाम्रा थुप्रै मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यालयबाट प्रदान गरिने विविध प्रकारका सेवा त्यहाँ एकैस्थानबाट वितरण भईरहेको थियो । हाल हाम्रा गाउँपालिका तथा नगरपालिले यसैगरी विविध प्रकारका सार्वजनिक सेवाको वितरण गर्नुपर्ने दायित्व संविधान एवं मौजुदा कानूनले दिएको पाइन्छ । यसर्थ संघाईको प्रशासनिक केन्द्रबाट वितरण भए झै हाम्रा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबाट सार्वजनिक सेवा वितरणको वातावरण तयार गर्न सकेको खण्डमा नेपालको संघीय शासन प्रणाली सफल हुनका साथै नेपाल सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको ध्येय समेत पुरा हुन्छ ।
दिगो विकास
चीन सरकारले सन् २०१३ देखि दिगो विकासको अवधारणालाई आत्मासाथ गर्दै वातावरण मैत्री विकासमा जोड दिएको देखिन्छ । सन् २०१३ मा ८ प्रतिशत मात्र हरियाली क्षेत्र रहेकोमा हाल यो वृद्धि भई २० प्रतिशत पुर्याएको प्राफेसर छु जाईले चीनको वर्तमान अवस्थाका बारेमा बताउने क्रममा उल्लेख गर्नु भएको थियो ।
नेपालमा विकास निर्माणका कार्य गर्दा वातावरण मैत्री अर्थात् दिगो विकास गर्न जरुरी देखिन्छ । विकासका नाममावातावरणको विनाशले विकास हैन विपद्लाई निम्ता दिन्छ भन्दा फरक नपर्ने हुँदा हामीले हाम्रा गाउँ र वन क्षेत्रमा मात्रै हैन हरियाली शहर निर्माणमा समेत जोड दिनुपर्छ र सडक लगायतका विकास निर्माणका कार्य सञ्चालन गर्दा वातवरण मैत्री हुनुपर्ने देखिन्छ । यद्यपी हाम्रा लागि हाल विकास भनेको सडक भएको छ । सडक निर्माण गर्दा वातावरणमैत्री ढङ्गले निर्माण गर्नेमा कसैको ध्यान नपुगेको होकी भन्ने भान हुन्छ ।
बेल्ट एण्ड रोड (बीआरआई)
सूचना प्रविधिमा आएको विकासले संसारलाई एउटा गाउँको रुपमा साँघुराई दिएको छ । सञ्चारको माध्यमबाट हामी संसारका हरेक कुना कुनामा साथ-साथ भएको महशुस गर्छौ । भौतिक स्थानान्तरणका लागि हवाई माध्यम मात्रै हाम्रा लागि सहज यातायातको साधन भएकोमा चीन सरकारले अघि सारेको बेल्ट एण्ड रोड (बीआरआई) परियोजनाले संसारलाई स्थलमार्गबाट समेत सहज रुपमा जोड्ने देखिन्छ ।
महत्वाकांक्षी उद्देश्यका साथ ल्याइएको यो परियोजना सफल भएमा हालको परिस्थितिमा व्यापक परिवर्तन हुनेमा दुइमत देखिन्न । यद्यपि यो परियोजनाबाट नेपालले कसरी फाईदा लिने भन्नेमा हाम्रो आफ्नो छुट्टै प्रस्ताव तयार गरी सोही बमोजिमको सम्झौता हुन जरुरी देखिन्छ। नेपालको पूर्वको सानो हिस्सामा मात्र छुने यो सडकबाट नेपालले लिन सक्ने लाभ भन्दा नेपालको लागि चुनौती धेरै हुन सक्छ । रोड एण्ड बेल्टको लागि हामीमाथि पर्न आउने सहुलियत ॠणको व्याज समेत हाम्रो जस्तो मुलुकको लागि बोझ बन्न सक्छ । नेपालले हस्ताक्षर गरिसकेको बेल्ट एण्ड रोड (बीआरआई) परियोजनाबाट अब नेपालले तुलनात्मक लाभ लिने रणनीति तय गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
साँस्कृतिक सम्बन्ध र पर्यटन व्यवसाय
पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई दुई ढुङ्गा बीचको तरुलका रुपमा व्याख्या गरेको इतिहास विविध सन्दर्भमा हाल समेत सान्दर्भिक लाग्छ । भारत र चीन भौगोलिक, आर्थिक, जनसांख्यीक लगायतमा हाम्रो मुलुक भन्दा विशाल छन् । यस्को मतलब यो हैनकी यसबाट नेपाललाई सबै दृष्टिबाट चुनौती र कठिनाई मात्र छ ।
तर, चीनको यो यात्राका क्रममा थाहा भयो कि हरेक वर्ष करिब ६ करोड चिनियाँ जनता बिदा मनाउन विभिन्न मुलुक पुग्दछन जसमा नेपाल कम महत्वमा परेको देखिन्छ । गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी र हाम्रा चैत्यहरु लगायतका सांस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदालाई पर्यटकीय स्थलका रुपमा स्थापित गर्न सकेको खण्डमा नेपाल चीनियाँ पर्यटकको एउटा केन्द्रको रुपमा रहन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । जसले नेपालको पर्यटन व्यवसायलाई मजबुद बनाई अर्थतन्त्र सुधारमा महत्वपूर्ण आधारस्तम्भका रुपमा बन्छ । जसका लागि प्रथमत हामीले हाम्रो पर्यटन क्षेत्रको विकास र अन्तराष्ट्रियस्तरको प्रचार प्रसार गर्न जरुरी छ ।
श्वेत चैत्य
चीनको मुटु बेइजिङ सहरमा नेपालका सुप्रसिद्ध कलाकार अरनिकोले सन् १२६० मा चीनमा गएर निर्माण गरेको श्वेत चैत्यको अवलोकन गर्ने अवसर मिल्यो । नेपाल चीन बीचको सौहार्दपूर्ण सम्बन्धलाई स्थापित गर्न सफल श्वेत चैत्यमा प्रवेश गर्न २० युयान लाग्छ तर नेपालीका लागि त्यो शुल्क छुट छ ।
नेपालीको सिप र शैलीको सानका रुपमा उभिएको चैत्य दर्शन गर्दा गर्वले छाति ढक्क फुलेको अनुभव भयो । तरपनि चैत्यमा नेपाली अव्यवस्थित झल्कन्थ्यो । रङ्गरोगनको कमि र कम महत्व दिएको भानले बेईजिङको -११ डिग्री सेल्सियसको चिसो छिरेटोले भन्दा बढी छेदन गरेको अनुभुती भयो । यसको संरक्षणको लागि नेपाल-चीन साँस्कृतिक कार्यक्रम वा नेपाली दुतावासले केही भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने महशुस गरियो ।
चीन-नेपाल शासन व्यवस्था
चीन एकात्मक शासन प्रणाली भएको मुलुक हो । चीन भौगोलिक क्षेत्रफलका आधारमा विश्वको तेस्रो मुलुक र जनसंख्याका आधारमा सबैभन्दा ठुलो मुलुक हो भने यता नेपाल भौगोलिक र जनसंख्या दुबैका दृष्टिले नेपाल विश्व समुदायको तुलनामा हेर्दा सानो मुलुकका रुपमा देखिन्छ ।
कतिपयले चीन जस्तो विशाल मुलुकमा एकात्मक शासन व्यवस्था हुँदा हाम्रो सानो मुलुकका लागि संघीयता सेतो हात्तीका रुपमा समेत व्याख्या गरेको पाइन्छ ।चीनमा २३ प्रदेश, ५ स्वयत्त क्षेत्र, ४ केन्द्र सरकार अन्तरगतको नगरपालिका र २ वटा विशेष प्रशासनिक क्षेत्र रहेकाछन् । हङकङ र मकाउ मा चीनका अन्य प्रान्तले लिएका भन्दा भिन्न शासन प्रणाली रहेको कुरा यो भ्रमणका क्रममा बुझियो । यी क्षेत्रहरुमा बेग्लै सरकार र शासन प्रणाली लागु गरिएका छन् यद्यपी यीनिहरु चीन भूगोल भित्र पनि पर्दछन् ।
यी प्रान्तमा केन्द्र सरकारले जबरजस्ती एकात्मक शैलीलाई लादेको छैन । मुलुकको आवश्यकता अनुसार शासन प्रणाली अबलम्बन गर्नुपर्ने सिकाई यहाँबाट हुन्छ । हाम्रो मुलुकमा समेत प्रदेश र स्थानीय तहको सेवा प्रवाहको क्षमता अनुसार अधिकार थप वा घट गर्दै जाने अवस्था राख्ने तथा सेवा प्रवाह गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आर्थिक, प्राविधिक, मानवीय एवं विशेषज्ञ सेवा लगायतका सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ।
सामाजिक अवस्था
आर्थिक क्षमताका रुपमा विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र रहेको चीन सन् २०२४ मा विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक हुने अन्तराष्ट्रिय संघ सस्थाका तथ्यांकले देखाउछ । विगत ४० वर्षदेखी आर्थिक विकासको दिशामा तीव्र रुपमा अगाडि बढेको चीनको सामाजिक अवस्था हेर्दा खास लोभलाग्दो देखिँदैन ।
चीनमा सि जिन पिङको नेतृत्वमा भने जनतालाई केन्द्रमा राखी राज्यको शासन प्रणाली सञ्चालन गरिएको हुँदा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, स्वास्थ्य विमा लगायतका कार्यक्रम थप आकर्षित रहेका छन् । जेष्ठ नागरिकले नि:शुल्क सरकारी यातायातका साधन प्रयोग गर्ने गरिएको व्यवस्था हाम्रा लागि नि अनुसरणीय भएतापनि हाम्रो मुलुकमा यातायातको क्षेत्रमा नीजि क्षेत्रको संलग्नता छ । यसर्थ हामीले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भने नेपाल सरकारले केहि समय अगाडि सारेको स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमलाई जनमुखी र व्यवहारीक हुनेगरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
चीनले ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई सहर तर्फ आर्कषित गर्ने विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरेतापनि हाल कयौँ सहरमा रहेका जनता ग्रामीण क्षेत्रमा फर्कने दरबढेको देखियो । यसबाट के सिकाई रहन्छ भने सहर र ग्रामीण दुबै क्षेत्रमा जनताले प्राप्त गर्ने आधारभूत सेवा प्राप्त गर्ने व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्छ नकि जनतालाई एकस्थानमा केन्द्रित गर्ने र सिमित क्षेत्रको विकास गर्ने भन्ने विकल्प उपयुक्त नहुन सक्ने सम्भावना धेरै रहन्छ ।
आधुनिकतासँगै बढ्दो व्यस्तता एवं आर्थिक रुपमा परिवारको व्यवस्थापन गर्न कठिनाई हुने कारण कयौ युवापुस्ता बिहे बन्धनमा पर्नै नचाहे दर समेत चीनमा बढ्दो पाइयो । जसले गर्दा सक्रिय जनसंख्या घट्दो र निक्रिय जनसंख्या बढ्दो रहेको देखियो ।
भाषा
चीनमा चीनियाँ भाषा बोलिन्छ । हाम्रो कार्यक्रम पुर्व निर्धारित तालिका थियो सो तालिका बमोजिमको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सहजकर्ताले हामीलाई अंग्रेजी भाषा मै सूचना आदानप्रदान गर्थिन । जसले निर्धारित तालिका बमोजिमका कक्षा र अवलोकन कार्यक्रममा जाँदा हामीलाई कुनै समस्या भएन । तर, फुर्सद पाएका बखतमा हामी एक दिन श्वेत चैत्य जान हिड्यौँ । त्यहाँ बसका रुटहरुको स्पष्ट तालिका थियो तर ती केबल चिनियाँ भाषामा मात्र उपलब्ध थिए जसले गर्दा हामीलाई केही अप्ठ्यारा देखिएका थिए । यदि मुलुकले पर्यटन व्यवसायलाई अर्थतन्त्रको मुख्य आधारस्तम्भका रुपमा स्थापित गर्ने हो भने राष्ट्रिय भाषाको सम्मान गर्दै अन्तरराष्ट्रिय भाषामा समेत स्पष्ट सूचना राख्नुपर्ने रहेछ ।
चीनका नागरिक अत्यन्त सहयोगि र मिलनसार छन् तर हाम्रो जस्तो खुसी र फुर्सदिला देखिदैनन् । बाटोमा र मेट्रो स्टेशनमा उभिएर हेर्दा सबै कुदि रहेका देखिछन् । बस, मेट्रो र बाटोमा यात्रा गर्दा समेत सबै मोबाइल लगायतका डिभाइसमा रमाईरहेका देखिन्छन् । सँगै हिडेका दुई जना एकापसमा कुरा गरेको देखिँदैन, दुवै मोबाइलमै व्यस्त हुन्छन् । व्यस्तता र प्रविधिले यसरी गाजेको छ कि लाग्छ मोबाइल विनाको यीनको जीवन परिकल्पना गर्नै सकिन्न । एक सन्तान नीतिले जनसंख्या वृद्धिमा नियन्त्रण गर्न सफल भएको चीन यहि नीतिको दीर्घकालीन असरले थलिने सम्भावना तर्फ बढी रहेको छ । अहिले चीनको जनसंख्यामा युवा र महिलाको संख्या कम भएको छ ।
युवतीहरु विवाह गर्न चाहँदैनन् । एक सन्तान नीति हटाइयो तर अधिकांश मानिस एक भन्दा बढी बच्चा जन्माउन चाहँदैनन् । शिक्षा र आवासको महंगिले शहरी क्षेत्रमा एकभन्दा बढी सन्तान हुर्काउन आम मानिसलाई मुश्किल देखिन्छ । यसबाट चीनले जनसंख्याको बनोटमा सुधार गर्न अब ठूलै चुनौती सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । हाम्रो जनसंख्या भन्दा बढी चिनियाँ अझै गरिबिको रेखामुनि छन् ।
शहरी क्षेत्रमा आवासको बढ्दो महंगीले शहरीया जीवन कष्ठकर बनाएको छ । बेरोजगारीको समस्या पनि चीनको अर्को जटिल समस्या देखिन्छ । यसो त चीनले खुशी र संवेदना त्यागेर विकास र समृद्धि हासिल गरेको देखिन्छ ।
यसरी छिमेकी मुलुक चीनको भ्रमणका क्रममा विविध प्रकारका सिकाई तथा अनुभवहरु संगालिएका छन् । दिगो सोचका साथ विकासको क्षेत्रमा भिमकाय परिवर्तन गर्न सफल छिमिकी मुलुकबाट हामीले सिक्नपर्ने थुप्रै विषयगत क्षेत्रहरु रहेका छन् । यसमा राज्यले आफ्नो प्राथमिकता निर्धारण गरी अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । ती लोभलाग्दा विकास हेर्दा हाम्रो विकास टुहुरो बचेरो झैं भएको महशुस हुन्छ ।
यसर्थ हामी कर्मचारीले नागरीक प्रति देखाउने व्यवहार, सरकारको उद्देश्य अनुसार सेवा प्रवाह गर्न प्रशासकहरुको कटिवद्धता, एकद्धार सेवा प्रवाह प्रणाली, सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोग, मुलुक र राज्यप्रति जनताको सचेतना, विकासले सामाजिक साँस्कृतिक क्षेत्रमा पार्ने प्रभाव लगायतका विविध दृष्टिकोणबाट विविध किसिमका सिकाई र अनुभव संकलनको अवसर प्राप्त गर्नु हाम्रा लागि क्षमता अभिवृद्धिको अवसर रह्यो ।
अब हामीले सिकेका सिप र अनुभवबाट पहिला आफ्नो सोचमा परिवर्तन गरी सेवा प्रवाह सम्बन्धी नीतिगत निर्णय र सो निर्णय कार्यान्वयमा प्रयोग गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह वितरणलाई जनमुखी, चुस्त दुरुस्त, सरल, सहज, उपयोगी, व्यवहारी बनाई जनताको कर्मचारी प्रशासन प्रति रहेको सोच परिवर्तन हुनेगरी कार्यसम्पादन गर्न तर्फ अगाढी बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
(लेखकहरू संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कार्यरत छन् ।)
