८ पुस, काठमाडौं । जिल्ला सभापतिहरुले विधान नै पास नगर्ने चेतावनी दिएपछि कांग्रेस नेतृत्वले आरक्षण कोटाबारे नयाँ नीति अगाडि सारेको छ । यो नीति लागू भएमा अब एउटा तहमा एकपटक मात्रै आरक्षण दिइने र केन्द्रीय सदस्यहरुले पनि तलैबाट निर्वाचित भएर आउनुपर्ने छ । कार्यकर्ता स्तरबाट आएको यो मागलाई सम्बोधन गरिने सभापति शेरबहादुर देउवाले वाचा गरेका छन् । ।
१० दिन लामो महासमिति बैठकको अन्तिम दिन आइतबार अपराह्न एकपछि अर्को प्रतिवेदन पास भइरहेको थियो । सभापति शेरबहादुर देउवाले हलबाट आएका सुझावहरु समेट्ने भन्दै पार्टी विधान संशोधन प्रस्ताव पास गर्न आग्रह गरे ।
तर, जिल्ला सभापतिहरुले उठेर विरोध जनाए । देउवाले बस्नुस्, बस्नुस् भन्दै आग्रह गरे । तर, जिल्ला सभापतिहरुका संयोजक मधु आचार्यले आफूहरुको दुईबुँदे माग सम्बोधन गर्नुपर्ने, नभए विधान नै पास नगर्ने चेतावनी दिए ।
मञ्चबाट के–के माग ? भन्ने प्रश्न आएपछि आचार्यले केन्द्रीय सदस्य स्वतः महासमिति र महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने प्रावधान हटाउन माग गरे । त्यसैगरी जिल्ला सभापतिहरु पनि स्वतः क्षेत्रीय प्रतिनिधि हुने व्यवस्था हटाउनुपर्ने आचार्यले माग गरे । उनले एकतहमा एकपटक मात्रै आरक्षण दिइनुपर्ने मागसमेत सुनाए ।
मञ्चमा रहेका सभापति देउवाले केन्द्रीय समितिले यसबारेमा ‘हेर्ने’ आश्वासन दिए । तर, हलले प्रष्ट प्रतिवद्धता आउनुपर्ने अडान राखेपछि देउवाले फेरि माइक लिएर दुबै मागलाई पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिमा लगेर पास गराउने बाचा गरेपछि छलफल सुचारु भयो ।
लगत्तै सभापतिहरुले विधान संशोधन प्रस्तावलाई समर्थन गरेको काभ्रे सभापति आचार्यले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए । उनले भने, ‘वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि यो मागमा मेरो समर्थन छ, सर्वसम्मत पास गराउन सहयोग गर्छु, भन्नुभएको छ ।’
विधान संशोधन मस्यौदा समितिमा बहुसंख्यक नेताहरुले एक तहमा एक पटक मात्र आरक्षण हुनुपर्ने तर्क राखेका थिए । तर, सभापति देउवानिकट मानबहादुर विश्वकर्मा र फर्मुल्लाह मन्सुरले विरोध गरे ।
केन्द्रीय कार्यसमितिमा बहुसंख्यक नेताहरु अनुमोदित हुनका लागि तल जाने र एक तहमा एकपटक मात्रै आरक्षण पाउने व्यवस्थाको विपक्षमा उभिएपछि विधान संशोधन समिति पछि हटेको थियो ।
तर, जिल्ला सभापतिहरुले हस्ताक्षर अभियान चलाउनुका साथै अन्तिम दिन विधान नै रोक्ने चेतावनी दिएपछि कांग्रेस नेतृत्व दुबै माग सम्बोधन गर्न तयार भएको स्रोतले बतायो ।
