९ पुस, काठमाडौं । घरेलु कामका लागि विभिन्न देश गएर बिदामा स्वदेश फर्केकालाई पुनः जान दिने विषयमा सांसदहरुको राय बाझिएको छ । प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा सोमबार भएको छलफलमा सांसदहरुको राय बाझिएको हो ।
समितिका सदस्य सांसदमध्ये केहीले बिदामा आएको भन्दैमा पुनः घरेलु काममा जान दिन नहुने धारणा राखे भने केहीले जान दिनुपर्ने बताए । तत्कालिन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले २०७३ चैत २० गते खाडी मुलुकहरुमा घरेलु कामदार नपठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
तत्कालिन श्रम समितिको निर्देशनपछि घरेलु कामदारहरु जाने क्रम रोकिएको छ । तर त्यो निर्देशन भन्दा पहिले नै गएका र बिदामा नेपाल आएकाहरुले पुनः जान पाउँ भनी आग्रह गरेको भन्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पहिलेको निर्देशन बदरको माग गर्दै रि–इन्ट्री फुकुवा गर्न माग गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाश रसाइलीले पुनः स्वीकृति दिन नहुने धारणा राखे । मन्त्रालयले माग गरेको भन्दैमा पुनः स्वीकृति दिइहाल्न नहुने भन्दै उनले विचार गरेरमात्रै निर्णय गर्नुपर्ने बताए । अवैध बाटोबाट गएको धेरै भएको हुनसक्ने भन्दै उनले हचुवाको भरमा निर्णय नगर्न माग गरे । अबैध बाटोबाट जानेहरु पत्ता लगाएर गैरकानूनी तरिकाले पठाउनेलाई कारबाही हुनुपर्ने उनले बताए ।
सत्तापक्ष नेकपाकै सांसद नवराज राउतले पनि पुनः श्रमस्वीकृति दिने निर्णय घातक हुने भन्दै त्यस्तो गर्न नहुने बताए । पुनः स्वीकृति दिने निर्णय भए आफैले बनाएको कानूनको आफै धज्जी उडाएको जस्तो हुने भन्दै उनले यस्तो निर्णय गर्न नहुने धारणा राखे ।
‘अब कसैले बहुविवाह गर्छु मेरो बाध्यता थियो भन्यो भने त्यसलाई हुन्छ भन्ने त ?’ उनले भने, ‘उसले बहुविवाह गर्नुपर्ने कारण पनि देखाउला, उसको श्रीमतीले दुख दिएको पनि होला तर उसले कारण देखायो भन्दैमा बहुबिवाह गर भन्न त मिलेन नि ।’
अवैध तरिकाले सेटिङबाट घरेलु कामदार गइरहेको भन्दै सांसद राउतले अवैध तरिकाबाट कसले पठायो भन्ने सन्दर्भमा छलफल गरी कारबाही गर्न सरकारसँग मागसमेत गरे ।
राजपाकी सांसद अमृतादेवी अग्रहरिले पुनः स्वीकृति १ हजारलाई मात्रै दिन नहुने बताइन् । उनले दिने नै भए सबैलाई जान दिनुपर्ने भन्दै यसको विषयमा सदनमै छलफल हुनुपर्ने मागसमेत राखिन् । निकै आक्रोशित मुद्रामा प्रस्तुत भएकी सांसद अग्रहरिले भनिन्, ‘यो विषयमा पहिले पनि सदनमै छलफल भएको हो, अझै हुनुपर्छ तर एक हजारलाई मात्रै पुनः स्वीकृति दिन हुँदैन ।’
अवैध ढंगबाट गएकाहरु पनि धेरै भएको भन्दै त्यसको जिम्मा कसले लिने भन्ने प्रश्न गरिन् ।
नेकपाका सांसद एवं वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी छलफल गर्न गठित उपसमितिका संयोजकसमेत रहेका एलपी साँवा लिम्बूले घरेलु कामदारलाई हासिखुसी विदेश जानसक्ने अवस्था सिर्जना हुनुपर्ने बताए ।
घरेलु कामदारहरु अपराधीको शैलीमा लुकेर जानुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै उनले भने, ‘घरेलु कामदार अपराधी होइनन्, उनीहरु घरेलु कामका लागि जादैछु भनेर एयरपोर्टमा परिवारसँग हात हल्लाएर जान सक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्नुपर्छ ।’
घरेलु कामदार भने पछि नकरात्मक काममा जाने सोचाई समाजको भएको भनदै त्यसको परिर्वतन जरुरी रहेको उनले बताए ।
सांसद प्रमोद शाहले स्वेच्छाले जान खोज्ने कामदारहरुलाई रोक्न नहुने धारणा राखे । सुरक्षाको कारणले जान दिन नहुने विषय उठेको भन्दै आफै सुरक्षित महशुस गरेर जान खोज्नेलाई जान दिनुपर्ने उनले बताए ।
निर्णय भित्तामा टाँस्ने श्रममन्त्रीको चेतावनी
विदामा स्वदेश आएका घरेलु कामदारलाई पुनः विदेश जान दिनुपर्ने गरी प्रस्ताव श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले ल्याएका थिए । गत साउन महिनादेखि हालसम्म बिदामा आएका १ हजार घरेलु कामदारले पुनः जान स्वीकृति माग गरेको भन्दै मन्त्री विष्टले यस्तो प्रस्ताव ल्याएका हुन् ।
यो पनि पढ्नुहोस विदामा आएका घरेलु कामदारलाई विदेश जान दिने सरकारको प्रस्ताव‘आमाको निधन भएर विदामा आएको तर, काजकिरिया सकेर पुनः जान नपाएको गुनासो समेत आएको छ’ उनले भने, ‘सुरक्षित महसुस गर्छन् र कमाइ पनि राम्रो छ भने उनीहरुलाई जान दिनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो ।’ तर समितिले जे निर्णय गरे पनि आफूले स्वीकार गर्ने उनले बताए ।
लाखौं कमाइ हुने र रोजगारी राम्रो हुँदासमेत मन्त्री र सरकारका कारण जान नपाएको गुनासो आउने भन्दै समितिले रोक्दा त्यसको जिम्मेवारी समितिले नै लिनुपर्ने उनले चेतावनी दिए । मन्त्री विष्टले समितिले गरेको निर्णय ठूला–ठूला अक्षरमा भित्तामा लगेर टासिदिने पनि बताए ।
‘सरकारले जान दिएन भन्ने आरोप छ, समितिले के गर्ने निर्णय गरिहाल्नु पर्यो’ बैठकमा बोल्दै मन्त्री विष्टले भने, ‘यदि जान नदिने निर्णय गर्ने हो भने म भित्तामा ठूला अक्षर देखिने गरी टाँस्न लगाउछु, कमसेकम कसले गर्दा जान नपाएको श्रमिकले त थाहाँ पाउनपर्यो ।’
निर्णय अनिश्चित
बैठकमा सांसदहरुको राय बाझिए पछि समिति अनिर्णित बन्यो । करिब २ घण्टा भएको छलफलमा समितिले कुनै निश्कर्ष निकाल्न नसकेको हो ।
सबै सांसदहरुको राय र मन्त्रीको जवाफसमेत सुनिसके पछि समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले समितिले अर्को निर्णय नगर्दासम्म घरेलु श्रमिक जान नदिन निर्देशन दिए । मन्त्री विष्टले धेरै पटक यो विषय टुंग्याउनुपर्ने माग गरे । तर अर्को बैठक कहिले बस्ने भनेर भने सभापतिले खुलाएनन् । अर्को बैठक कहिले बस्ने र अर्को बैठकले पनि टुंगो लगाइहाल्ने आधार नदेखिएकाले यस विषयमा हुने निर्णय अनिश्चित देखिएको छ ।
घरेलु कामदारमाथि शोषण हुने गरेको घटनाहरु बाहिरिएपछि संसदीय समितिले ०७३ चैत २२ मा खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार जान रोक लगाएको थियो ।
