९ पुस, काठमाडौं । शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अडानका कारण राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा हुनै लागेको सहमति रोकिएको छ ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् सीटीईभीटीका कार्यक्रमलाई आगामी ५ वर्षभित्र फेजआउट गर्ने र एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी शिक्षणसंस्थालाई सम्बन्धन दिन नसक्ने प्रावधानमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने मन्त्री पोखरेलको अडानका कारण सोमबार शिक्षा स्वास्थ्य समितिको बैठक विना निश्कर्ष टुंगियो ।
‘मैले मन्त्रालयमै आयोग बनाएको छु, आयोगले प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका कार्यक्रमका बारेमा अध्ययन गरिरहेको छ,’ मन्त्री पोखरेलले भने, ‘आयोगले के कुरालाई सिफारिस गर्छ भन्ने नहेरी ऐनमा ५ वर्षभित्र फेजआउट गर्नुपर्छ भन्ने लेखिदियो भने त्यसले अप्ठेरो पार्न सक्छ ।’
मन्त्री पोखरेलले अगाडि भने, ‘मानौं आयोगले फेजआउट गर्न ५ वर्ष नभएर ७ वर्ष ८ वर्ष लाग्छ भनिदियो भने समस्या हुन सक्छ । त्यसैले समय किटान गर्ने कुराले हामीलाई गाह्रो पर्छ कि ?’
उपसमितिको प्रतिवेदनै गुपचुप !
सोमबार बिहान ११ बजे शिक्षा स्वास्थ्य समितिको बैठक बस्ने सूचना थियो । बिहान ११ बजे पुग्दा समिति सचिवालयले मध्यान्न १२ बजे राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकबारे छलफल गर्न गठित उपसमितिको बैठक बस्ने र दिउँसो २ बजे मूल समितिको बैठक बस्ने जानकारी दियो ।
उपसमिति बैठकमा सहभागी हुन शिक्षामन्त्री पोखरेल करिब साढे १२ बजे बैठकस्थलमा पुगे । लगत्तै, उपसमिति संयोजक भैरबबहादुर सिंह, कांग्रेस सांसद तथा पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा, नेकपा सांसद तथा पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारी, सांसद योगेश भट्टराई लगायतको छुट्टै छलफल सुरु भयो । अन्ततः सो छलफल लम्बियो र उपसमितिको बैठक बस्नै सकेन ।
अनौपचारिक छलफलमा मन्त्री पोखरेलले प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम अब सञ्चालन नगर्ने र हाल चालु रहेका कार्यक्रम ५ वर्षभित्र फेजआउट गर्ने प्रावधान राखेर जान नसकिने बताएको कांग्रेस नेता गगन थापाले जानकारी दिए ।
थापाका अनुसार उक्त छलफलमा मन्त्री पोखरेलले एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटाभन्दा बढी मेकिडल कलेजलाई सम्बन्धन दिन मिल्दैन भन्ने प्रावधानमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अडान राखेका छन् ।
‘डा. केसीसँगको सम्झौतामा काठमाडौं बाहिर मेडिकल कलेज खोल्ने सन्दर्भमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगले नीति बनाउनेछ भन्ने आशय रहेको र उक्त आशयलाई टेकेर एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन नदिने भन्ने प्रावधान काठमाडौं उपत्यका बाहिर मात्रै लागू गर्न सकिन्छ कि भन्ने प्रस्ताव सरकारको छ ।’ सांसद थापाले भने ।
नेकपाका सांसद योगेश भट्टराईले पनि एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन नदिने प्रावधानले अबको ८÷१० वर्ष काठमाडांै बाहिर नयाँ मेडिकल कलेज खुल्ने सम्भावना एकदमै न्यून भएको बताएका छन् ।
‘डा. केसीसँगको सम्झौताको प्रावधान अनुसार अब कुनै पनि मेडिकल कलेज खोल्नलाई नयाँ विश्वविद्यालय हुनुप¥यो । त्यो नयाँ विश्वविद्यालयमा उसको मेडिकल फ्याकल्टी अनिवार्य चाहियो । र, उसले कम्तिमा ३ वर्ष ३ सय बेडको अस्पताल चलाएको हुनुपर्यो’, भट्टराईले भने, ‘३ सय बेडको अस्पताल बनाउन ४÷५ वर्ष लाग्छ । ३ वर्ष त्यो अस्पताल चलेको हुनुपर्छ । त्यसकारण ८÷१० वर्ष यता नयाँ मेडिकल कलेज काठमाडौं बाहिर पनि नखुल्ने देखियो ।’
सांसद भट्टराईले डा. केसीले काठमाडौं बाहिर ८÷१० वर्ष मेडिकल कलेज नखोल्ने भन्ने विषय नखोजेको उल्लेख गरेका छन् र त्यसबारे डा. केसीसँगै छलफल गरिने बताए । ‘काठमाडौं बाहिरका हकमा कसरी उपाय निकाल्न सकिन्छ, त्यस विषयमा डा. केसीसँग छलफल गरौं,’ उनले भने ।
सांसद भट्टराईले डा. केसी र सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्न आफु, खगराज अधिकारी र गगन थापाले पहल गर्ने सहमति भएको जानकारी दिए ।
काठमाडौं उपत्यकामा भने नयाँ मेडिकल कलेजलाई १० वर्षसम्म आशयपत्र नदिने भन्ने प्रावधानमा सरकारको विमति नरहेको नेकपा सांसदको भनाइ छ । ‘१० वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकामा मेडिकल कलेजको निम्ति नयाँ आशयपत्र नदिने भन्ने कुरा त्यो ठीक छ, त्यसमा कसैको विमति रहेन,’ समितिका सदस्य भट्टराईले भने ।
काठमाडौं विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी कलेजलाई सम्वन्धन दिइसकेको छ । तर, डा. केसीको चाहना काठमाडौं बाहिर कलेज खोल्ने भन्ने नरहेको मन्त्री पोखरेलले उल्लेख गरेको स्रोतले बतायो ।
श्रद्धाञ्जलीसहित बैठक सकियो
दिउँसो २ बजेलाई निर्धारित मुल समितिको बैठक केही ढिला गरी सुरु भयो । सभापति जयपुरी घर्तीले यसअघि गठित विभिन्न उपसमितिको प्रगति विवरण पेस गर्ने कार्यसूची रहेको बताइन् । उनले चिकित्सा शिक्षा विधेयकबारे छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पार्न गठित उपसमिति संयोजक सिंहलाई समय दिइन् ।
उपसमिति संयोजक सिंहले विधेयकबारे प्रतिवेदन तयार भएको तर, केही शुद्धासुद्धी मिलाउन बाँकी रहेको बताए । तथापि हिजो (आइतबार) मात्रै उपसमिति बैठकले विधेयकका सन्दर्भमा तयार प्रतिवेदन आज (सोमबार) बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । अघिल्लो दिन गरेको निर्णय र प्रतिवेदन उपसमितिले लुकायो ।
त्यसपछि शिक्षामन्त्री पोखरेलको अडानलाई आधार बनाउँदै उपसमिति आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्यो र डा. केसीसँगै छलफल गर्ने निर्णयमा पुग्यो । र, अन्त्यमा चिकित्सा शिक्षा विधेयकबारे उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी टुङ्गो लगाउने तयारीका साथ बोलाइएको बैठक गत शुक्रबार दाङमा भएको दुर्घटनाका घाइतेको निशुल्क उपचार र मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिँदै सकियो ।
दाङ तुलसीपुर– ३ राम्रीमा कृष्णसेन इच्छुक स्मृति बहुप्राविधिक शिक्षालयका विद्यार्थी तथा शिक्षक चढेको बस दुर्घटना भएको थियो । बिद्यार्थी सवार बस दुर्घटना भएका कारण यो विषय समितिसँग जोडिएको समितिको तर्क छ । उक्त दुर्घटनामा २३ जनाको मृत्यु भएको थियो भने १४ जना घाइते भएका थिए ।
सांसद भन्छन्– अब डा. केसीले जे भन्छन् त्यही हुन्छ
सांसदहरुले अब डा. गोविन्द केसीले जे भन्यो, त्यहीअनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयक अगाडि बढ्ने बताएका छन् ।
गत मंसिर १० गते सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच भएको सम्झौतामा सीटीईभीटीले सञ्चालन गर्दै आएका प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्यसम्बन्धी कुनै पनि कार्यक्रम अब सञ्चालन नगर्ने र हाल चालु रहेका कार्यक्रम पनि चिकित्सा शिक्षा ऐन लागू भएको ५ वर्षभित्र क्रमश फेजआउट गर्दै जाने उल्लेख थियो ।
मन्त्री पोखरेलले भने विगतमा पनि हाल सञ्चालनमा रहेका शिक्षण संस्था कसको जिम्मा लगाउने भन्ने प्रष्ट नहुँदासम्म फेजआउट गर्न नहुने बताउँदै आएका छन् ।
‘सीटीईभीटीको कुरा मन्त्रीज्यूले उठाइरहनुभएको छ । त्यसमा दमदार तर्क मन्त्रीज्यूको छ’, बैठकपछि नेकपाका सांसद भट्टराईले भने, ‘मुलतः प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनि भनिसकेपछि त्यो विद्यालय शिक्षा हो । विद्यालय शिक्षालाई उच्चस्तरीय चिकित्सा शिक्षा आयोगमा किन राख्ने ? त्यसलाई विद्यालय शिक्षाकै रुपमा राखौं भन्ने मन्त्रीज्यूको कुरा छ । यी तमाम विषयमा डा. गोविन्द जीसँग छलफल गर्छौं र निकास निकाल्छौं ।’
नेपाली कांग्रेसका सांसद थापाले सरकारले राखेको धारणाहरुबारे डा. केसीसँग छलफल गर्ने र सरकारको धारणा डा. केसीले मानेको खण्डमा वा नमानेको खण्डमा समेत सोही अनुसार विधेयक अगाडि बढ्ने बताएका छन् ।
‘सरकारको धारणा जे छ, त्यसलाई एकपटक राखौं । पुनर्विचार गर्न सकिन्छ भनेर आयो भने समितिले छलफल गर्न सक्छ’, सांसद थापाले भने, ‘तर पुनर्विचार गर्दा विधेयकको मर्म जान्छ भन्ने उहाँको कुरा रह्यो भने सम्झौताबमोजिम जस्ताको त्यस्तै विधेयकको अंग बनाएर जानुपर्छ भन्नेमा मन्त्रीज्यु र सभापतिज्यु सहमत हुनुहुन्छ ।’
