१० पुस, काठमाडौं । पछिल्लो साता दुई ठूला राजनीतिक दल नेकपा र नेपाली कांग्रेस आ-आफ्नो नीतिगत छलफलमा केन्द्रित भए । कांग्रेसको महासमिति बैठकले १० दिनसम्म राजधानी ततायो । सत्तारुढ नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठक अझै सकिइसकेको छैन ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा रहेका दुबै दलहरु आन्तरिक बैठकमा विवाद र भनाभनमा उत्रिए । उनीहरुभित्रको अन्तरविरोधमा बाहिरबाट धुरा पस्न खोज्ने दृश्य छिटफुटरुपमा देखिए ।
कांग्रेस र नेकपा दुबै दल आ-आफ्नै भवितव्यमा फसेका छन् । सरकार अलोकपि्रय बनेको, सत्तारुढ दलभित्रै एकताको अभाव भएको र दुईतिहाई बहुमतको सरकार रक्षात्मक जस्तो बन्नुपरेको भवितव्य नेकपाभित्र देखिएको छ ।
अर्कोतिर, विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसमा गुटबन्दीका कारण आन्तरिक एकता नहुँदा प्रतिरोधी क्षमता ह्रास भएको र प्रतिपक्षको भूमिकामा ऊ प्रभावकारी बन्न नसकिरहेको गुनासो महासमिति बैठकमा प्रस्फुटित भयो ।
कांग्रेस र कम्युनिष्टभित्र देखापरेका आन्तरिक अन्तरविरोधहरुलाई ‘इलास्टिक’ जस्तै तन्काएर चुँडिने ठाउँसम्म पुर्याउने प्रयास पनि पार्टीको रिङभन्दा बाहिरबाट भएको देखियो । भलै, दुबै दलका आन्तरिक अन्तरविरोधहरु त्यति परसम्म तन्किने छनक अहिलेकै बैठकमा देखिएन ।
करिब १० दिनसम्म तन्किएको कांग्रेसको महासमिति बैठक आइतबार सकिइसकेको छ । नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक भने अझै तन्किइरहेको छ । स्थायी कमिटी बैठकमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ बुधबार केपी ओली र प्रचण्डले दिने कार्यक्रम छ ।
नेकपा र नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएको राजनीतिक संकट र त्यसलाई निरुपण गर्नका लागि गरिएका आन्तरिक प्रयासहरुबारे पर्याप्त राजनीतिक विश्लेषण भइरहेका छैनन् ।
अब नेपाली कांग्रेसका विषयमा केही चर्चा गरौं ।
महासमिति बैठक कति सफल, कति असफल ?
नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकले महामन्त्रीहरुको सांगठानिक प्रतिवेदन, विधान मस्यौदा, कोषाध्यक्षको आर्थिक प्रतिवेदन र उपसभापतिको राजनीतिक प्रतिवेदन लगायतका दस्तावेज पारित गरेको छ । संघीयता र समावेशितालाई विधानमा समावेश गर्ने प्रयास कांग्रेसले यो बैठकबाट गरेको छ ।
तर, पार्टीभित्र देखिएका गुटहरुको व्यवस्थापन गर्ने र गुटबन्दीलाई न्यूनीकरण मामिलामा कांग्रेस महासमिति बैठक कति सफल भयो ? यसमाथि रौंचिरा बहस हुन बाँकी छ ।
कांग्रेसको महासमिति बैठकका उपलब्धी र कमजोरीहरु के रहे ? यसबारेमा प्रश्न गर्दा सो पार्टीका केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइराला बैठक लम्बिएका कारण सुरुमा कार्यकर्ताहरु निराश भएता पनि पछि उत्साहित भएर फर्किएको दाबी गर्छन् ।
‘बैठक लम्बिँदा कार्यकर्ताहरुमा सुरुमा नैराश्य छाएको थियो,’ डा. कोइराला भन्छन्, ‘तर हामी समावेशितालाई आधार मानेर अगाडि बढ्यौं, यसले कार्यकर्ता र जनतामा सकारात्मक सन्देश गएको छ ।’
कांग्रेसका कार्यकर्ताहरु असाध्यै संयमित भएको डा. कोइरालाको प्रतिक्रिया छ । काठमाडौंको जाडोमा, आफ्नै गास बासको व्यवस्थापनमा उनीहरुले १० दिनसम्म धैर्यता प्रदर्शन गरेको उनले बताए । कोइरालाले भने, ‘अरु पार्टीका कार्यकर्ता भएको भए यसरी धैर्य गरेर बस्ने थिएनन्, मञ्च नै तोडफोड गर्ने थिए, तर हाम्रा कार्यकर्ताहरु असाध्यै संयमित रहेछन् । यसपालिको बैठकले यो सिद्ध गर्यो ।
महासमिति बैठकले कांग्रेसलाई के राजनीतिक उपलब्धी दियो त ? यो प्रश्नमा डा. कोइरालाले पार्टीको संरचनालाई समावेशी बनाइनु नै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धी भएको बताए ।
डा कोइराला भन्छन्, संविधानले भनेअनुसार ८ वटा क्लस्टरहरुमा हामीले पार्टीको संरचना समावेशी बनाउने निर्णय गर्यौं । सबै क्लस्टरमा समावेशी आधारमा सहमहामन्त्रीहरुको प्रावधान ल्यायौं । कोषाध्यक्ष बाहेक अरु प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आउने व्यववस्था गर्यौं । यो हाम्रो उपलब्धी हो ।’
कांग्रेसभित्र बढिरहेको गुटबन्दीलाई पनि महासमिति बैठकले धक्का दिएको डा. कोइरालाको विश्लेषण छ । देउवा र पौडेल दुबै समूहका कार्यकर्ताहरुले गुटबन्दीको विरोध गरेको र देउवा-पौडेल दुबैलाई मिलेर अघि बढ्न दबाव दिएको कोइराला बताउँछन् ।
‘महासमिति सदस्यहरुलाई दुबै नेताहरुलाई तपाईहरु मिल्नोस् भनेका छन्’ कोइराला भन्छन्, ‘अब प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन गर्ने बाटोमा गइसकेपछि गुटमा लागेर कोही पनि माथि आउन सक्दैन । त्यसैले महासमिति बैठकले गुटहरुलाई थ्रेट दिएको छ ।’
महासमिति बैठकको कमजोरी चाहिँ के रह्यो ? यो प्रश्नमा डा. कोइरालाको संश्लेषण छ- ‘हामीले प्रतिवेदनहरुमा इतिहास लेखेका छौं, इतिहास चाहिन्छ पनि । तर, भविश्यकमा कसरी जाने ? यो क्लियर गरेनौं । कम्युनिस्टहरुलाई गाली पनि गर्यौं, तर, रिलेसन के थियो र अब कसरी अगाडि जाने भन्ने कुराहरु जति आउनुपर्ने हो, त्यो आउन सकेन ।’
अब नेकपा बैठकतिर फर्कौं ।
स्थायी कमिटीको चित्र कस्तो देखियो ?
सत्तारुढ नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक अझै जारी छ । ४५ सदस्यीय कमिटीमा प्रायः सबैले बोलिसकेका छन् । ओली र प्रचण्डले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन र व्यवहारमाथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिन बाँकी छ ।
एमाले र माओवादी घुलिएर बनेको नेकपाले पहिलोपटक स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएर यति खुलस्त छलफल गरेको हो । यो बैठकले कस्तो राजनीतिक सन्देश दियो त ? यसबारेमा संश्लेषण गर्नका लागि अझै अध्यक्षहरुको जवाफ पर्खनुपर्ने नेताहरु बताउँछन् ।
पूर्वमाओवादी समूहका ‘क्रान्तिकारी’ नेता मणि थापालाई हामीले सोध्यौं- ‘स्थायी कमिटीमा अहिलेसम्मको प्रस्तती सुनिसकेपछि तपाईको अनूभूति कस्तो रह्यो ?’
जवाफमा थापाले भने- ‘हामीले जे जे भने पनि हाम्रो वास्तविक क्षमता के रहेछ भन्ने यो बैठकमा एक्स्पोज भयो । समग्र र यथार्थ कुराहरु बाहिर आए, मुख्य कुरा त यही नै हो ।’
‘अब यसलाई नेतृत्व गर्न सक्ने नि नसक्ने भन्ने एउटा च्यालेञ्ज पनि संगसँगै आयो, थापाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अब यसलाई मिलाएर लान सक्ने क्षमता केपी ओली र प्रचण्डसँग कति छ भन्ने कुरा पनि सँगसँगै आयो ।
अब तलबाट उठेका प्रश्नहरुको जवाफ र व्यवस्थापन सही ढंगले हुन सकेन भने पार्टी समस्यातिर जान सक्ने खतरा आफूले देखेको थापाले बताए ।
नेकपा स्थायी कमिटीको बैठकको संश्लेषण कसरी गर्ने भन्नेबारेमा हामीले अर्का नेता धनश्याम भुसाललाई सोध्यौं । जवाफमा भुसालले भने- ‘हाम्रो पार्टी एकीकृत भएपछि यत्तिको बैठक बसेको थिएन । समस्या कहाँ छन् भन्नेबारेमा अहिलेसम्म छलफलै भएको थिएन । त्यसैले, कहाँकहाँ समस्या छन् भनेर हेर्नका लागि यो बैठक उपलब्धीपूर्ण नै भएको छ ।’
भुसालले अगाडि थपे- ‘विचारको प्रश्नमा, संगठनको प्रश्नमा कहाँनेर समस्या छन् त भन्ने चाँहि यो बैठकमा आयो । यो राम्रो कुरा भयो । किनभने चुनाव जितेकोमात्रै कुरा गर्दै हिँडेर हामीभित्रका समस्या जहिलेसुकै ढाकेका थियौं । ती समस्याहरु बैठकमा राम्ररी उठे । इन्कार गर्न र खण्डन गर्न नसक्ने गरी उठे ।’
तर, स्थायी कमिटीको बैठकको संश्लेषण गरिहाल्ने बेला भइनसकेको भुसालले बताए । अब प्रचण्ड र ओलीले बैठकमा उठेका प्रश्नको जवाफ कसरी दिन्छन् भन्ने हेर्न बाँकी रहेको उनले बताए ।
‘बैठकमा जति प्रश्न उठेका छन्, अब लिडरसिपले यसलाई नदेखेजस्तो गर्न, इन्कार गर्न वा दबाउन सम्भव छैन । त्यसो गर्यो भने लिडरसिपले आफूमाथि नै झन् धेरै प्रश्न उठाउँछ, उसको योग्यता र क्षमथामाथि प्रश्न उठाउँछ,’ भुसाल भन्छन्, ‘अहिलेसम्म नेतृत्वबाट केही कमी कमजोरी भएका छन् भन्ने मात्रै प्रश्न उठिरहेको छ ।’
अब नेतृत्वले कसरी आफूलाई प्रस्तुत गर्छन्, त्यो हेरिसकेपछि मात्रै थप भन्न सकिने भुसालको प्रतिक्रिया छ । उनी भन्छन्- ‘अब यो एकतालाई जोगाउनका लागि हाम्रो लिडरसिपको योग्यता छ कि छैन, त्यो हेर्नुपर्छ ।’
कमल थापाले चलाएको दक्षिणपन्थी गुलेली !
कांग्रेसको महासमिति बैठक चलिरहेका बेला दक्षिणपन्थी धारका नेता कमल थापा चाहिँ सातै प्रदेशमा पार्टीका प्रशिक्षणहरु गरिरहेका थिए ।
जसै, कांग्रेसका महासमिति बैठकमा ‘हिन्दुराष्ट्र’ बारे हस्ताक्षर अधियान सुरु भयो, कमल थापाले मोफसबाटै गुलेली तन्काए । नेपाली कांग्रेस पनि अब हिन्दु राष्ट्रको एजेण्डामा आउनुपर्ने थापाले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए ।
कांग्रेसका अलिअलि आगो बल्न खोजेका बेला घ्यु हाल्ने कमल थापाको प्रयास स्पष्टै बुझ्न सकिन्थ्यो । तर, यसैवीचमा कांग्रेस महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले हिन्दु राष्ट्रबारे मौनब्रत सुरु गरे । अन्ततः कांग्रेसलाई दायाँतिर तानेर हिन्दुवादतिर ल्याउने र सकेसम्म चुँडाउन खोज्ने राप्रपा नेताको प्रयास तत्कालका लागि फलदायी भएन ।
कांग्रेसको महासमिति चलिरहेका बेला पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको पोखरा भ्रमणमा देखिएको भीड र ज्ञानेन्द्र-कमल थापाको भेटवार्तालाई पनि राजनीतिक अर्थ लगाउन खोजियो । तर, कांग्रेस महासमितिले धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्रप्रतिको आफ्नो प्रतिवद्धतामा खासै टसमस नभएको सन्देश प्रवाह गर्यो र राजावादीहरुलाई निराश बनायो ।
तथापि कांग्रेसमा चलेको हिन्दुराष्ट्रको लविङ र राप्रपाले पुरानो एजेण्डामा र्फकन दिएको निम्तोको प्रभाव नेकपासम्म पर्यो । किनभने प्रचण्डले सार्वजनिक कार्यक्रममै हिन्दु धर्मबारे कांग्रेसलाई सिकाउने प्रयास गरे । कांग्रेस नेताहरुले एसिया समिट गर्ने नेकपा नेताले धर्मबारे कांग्रेसलाई नसिकाए हुन्छ भन्ने जवाफ फर्काए ।
यसरी कांग्रेस र नेकपालाई धर्मको बहसमा तानेर ल्याउने प्रयास भयो यो साता ।
हिन्दु राष्ट्रको बहस हुनुमा नेकपाको भूमिका देखियो, जसले एसिया प्यासिफिक समिट गरेर धर्ममा राज्यको चासो देखाएकै हो ।
‘वामपन्थी’ सोसियल मिडिया !
राजनीतिक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्ने हो भने अहिले नेपालको सामाजिक सञ्जाललाई वामपन्थी शक्ति भन्दा पनि फरक नपर्ने स्थिति छ । किनभने, दुई तिहाई बहुमतको ओली सरकार कसैसँग बढी डराएको छ भने त्यो सोसियल मिडिया नै हो ।
सरकारी तवरबाट भइरहेको ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार र गैरजिम्मेवार क्रियाकलापको सबैभन्दा बलियो प्रतिपक्षी सोसियल मिडिया बन्न थालेको छ । राष्ट्रपतिमाथि कांग्रेसले बदनामी गरेको आरोप नेकपाले लगाउँछ, तर राष्ट्रपतिको भूमिकाको आलोेचना कांग्रेसमा कम र सोसियल मिडियामा बढी देखिन्छ । केपी ओलीको अलोकपि्रयता र आलोचनाको मापन सोसियल मिडियाबाटै भइरहेको छ ।
शायद सोसियल मिडियामा आइरहेको तरंगलाई नेताहरुले राम्रेासित छामेका छन् भने नेकपा र कांग्रेसले आफ्नो आगामी यात्रामा कसरी जनपि्रय हुने भन्ने पक्कै सोचेका होलान् ।
नेकपा सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ल्याएको थियो । तर, राम्रो कार्यक्रम भइकन पनि प्रधानमन्त्रीको पोस्टर पोलमा झुण््ड्याइयो, जसलाई सोसियल मिडियाले खारेज गरिदियो । निर्मला हत्या प्रकरणमा सरकारमा तर्कहरु सामाजिक सञ्जालबाटै खारेज भए । सरकारले काम गरेको छु भनेर गरेको दाबी पनि सोसियल मिडियाले पचाएन् ।
यी सबै परिदृश्यहरुको विश्लेषण गर्दा अहिले नेपाली समाजको सबैभन्दा वामपन्थी हिस्साको प्रतिनिधित्व सोसियल मिडियाले गरिरहेको देखिन्छ । सरकारलाई हाराबारा खेलाउनेहरुमा औपचारिक मिडियाभन्दा अनौपचारिक मिडिया बलियो बन्न खोजिरहेको छ ।
कांग्रेसभन्दा पनि, राप्रपाभन्दा पनि यो अनौपचारिक सामाजिक सञ्जाल प्रभावकारी छ र यसले सरकारलाई वामपन्थी बन्न दबाव दिइरहेको छ । यही कारण ओली सरकार सोसियल मिडियाप्रति अनुदार र अधिनायकवादी बन्न खोजिरहेको छ ।
‘टुल्स’ मात्रै हो सोसियल मिडिया
सोसियल मिडिया कुनै दल होइन । यो आम सञ्चारमाध्यम पनि होइन । औपचारिक नागरिक समाज पनि होइन । यसबाट जनमतको ‘ट्रेन्ड’ चिहाउन त सकिन्छ तर, यसको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता कसैप्रति पनि हुँदैन ।
त्यसैले, देशको राजनीति र आम सञ्चार यसरी नै अनौपचारिक ‘टुल्स’ को पहुँचमा जानु रोमाञ्चक भए पनि जिम्मेवार यात्रा होइन ।
अहिले मूलतः सोसियल मिडियामा देखापरेको ‘वामपन्थी’ भूमिका ओली सरकारप्रतिको असन्तुष्टिका कारणले नै उब्जिएको हो । तर, यसले चरम आक्रोश प्रकट गरिसकेपछि उत्पन्न हुने ‘भ्याकुम’ को फाइदा चाहिँ या त दायाँतिरबाट राजावादीले उठाउनेछन्, या मध्यमार्गमा ढोडिया थापेर बसेको रविन्द्र मिश्रहरुको विवेकशील साझा पार्टीले ।
आन्तरिक किचलो र भवितव्यमा रुमलिएका दुई हात्ती, नेकपा र कांग्रेसले आफूलाई बेलैमा सम्हालेनन् भने उनीहरुको ‘इलास्टिक’वाला इँजार दायाँ-वायाँ दुबैतिरबाट अझै तन्किने सम्भावना देखाएकै हो त यो साताको राजनीतिक परिदृश्यले ? यो बहसयोग्य प्रश्न हो ।
