१० पुस, काठमाडौं । देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कहिलेकाहीँ गलत सूचनाका कारण फस्ने गरेका छन् । विगतमा निर्मला पन्तको शव मेयरका घरमा राखिएको भन्दै तथ्यहीन भाषण गरेका प्रधानमन्त्री ओली मेलम्ची खानेपानी प्रकरणमा पनि त्यसैगरी गुमराहमा परेका छन् ।
देशको गुप्तचरी निकायसमेत आफ्नै मातहतमा ल्याएको घोषणा गरेका शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीले परिपक्व सूचना नै नलिई हचुवाका भरमा भाषण गरिदिँदा त्यसले प्रधानमन्त्रीको बोलीको विश्वसनीयतामाथि सन्देह उत्पन्न गराउने गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले एक महिना पहिले सामाजिक सुरक्षा योजना घोषणा कार्यक्रममा अबको केही दिनमै मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा आउने बताएका थिए । तर, केहीदिनमै मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा झर्ने स्थिति बनेकै थिएन ।
‘मेलम्चीको पानी केही दिनमै आउँछ र सरकार कहाँ छ भन्नेलाई जवाफ दिन्छ’ प्रधानमन्त्री ओलीले भनेजसरी केही दिनमा होइन, चार–चार हप्ता बितिसक्दा पनि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी काठमाडौं आएन । अझै केही महिनासम्म पानी नआउने पक्कापक्की भइसकेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको त्यो घोषणाको केही हप्तापछि सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका मुख्य ठेकेदार इटालियन कम्पनी सीएमएसीका ८ जनालाई पक्राउ गर्यो ।
पुस १ मा ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि उधारोमा बाँकी काम गर्न नसक्ने पत्र बोकेर मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा पुग्दा उनीहरूले पत्र बुझ्न मानेनन् । त्यसपछि विदेश भाग्न लागेको भन्दै प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गर्यो । सीएमसीका कर्मचारी पक्राउ गर्ने बेलामा खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुर पनि गएका थिए ।
उनले प्रधानमन्त्री र खानेपानी मन्त्री दुबैलाई मेलम्ची आयोजनाबारे सही जानकारी नदिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
ठेकेदारसँगको यो कचपचबारे जानकारी भएको भए प्रधानमन्त्रीले केही दिनमै मेलम्चीको पानी आउँछ भन्दैन थे होलान् । किनभने, अप्रिलभन्दा अगाडि कुनै पनि हालतमा मेलम्चीको पानी काठमाडौं आइपुग्दैन भन्ने आयोजनासम्वद्ध सबैलाई जानकारी थियो ।
सीएमसीका सामान्य कर्मचारी (जो निर्णयकर्ता होइनन्) लाई पक्राउ गरेको विषय पनि मेलम्चीको पानी आइसके जसरी बधाइ–चढाइ गरियो ।
३५ करोडको लफडा
०७२ को विनाशकारी भूकम्पका कारण क्षति पुगेको ३५ करोड रुपैयाँ भुक्तानीका लागि पटक–पटक ताकेदा गर्दा पनि सरकारले नदिएपछि ‘फन्ड सर्टेज’ भएको भन्दै सीएमसीले सम्झौता रद्द गर्न लागेको आयोजनालाई खबर पठाएको थियो ।
सीएमसीले एक अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ दाबी गरेकोमा ‘डिस्प्युट रिजुलेसन बोर्ड’ ले ३५ करोड दिन सिफारिस गरेको थियो । बोर्डको २८ अक्टोबरमा बसेको बैठकले १६ नोभेम्बरभित्र रकम भुक्तानी गर्न भनेको थियो ।
पुस ५ मा खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री विना मगरले संसदको अर्थ समितिको बैठकमा गएर सीएमसीले छाडे पनि सहायक ठेकेदारमार्फत आयोजना पूरा गर्ने बताएकी थिइन् । तर, त्यसको एक हप्ता नबित्दै ९ पुसमा सीएमसीबाटै आयोजनाको काम सम्पन्न गर्न तयार रहेको धारणा राखेको उनले सार्वजनिक गरिन् ।
ठेकेदार कम्पनीको शर्त
अर्को ठेकेदार ल्याएर काम सम्पन्न गर्छु भनेको एकहप्ता पुग्दानपुग्दै सरकारले सीएमसीलाई नै भित्र्याउन खोजेको छ । ठेक्का सम्झौता रद्द र कर्मचारी पक्राउ प्रकरणले सीएमसीकै हातमाथि परेको छ ।
स्रोतका अनुसार सरकार यतिबेला सीएमसीलाई जसरी पनि भित्र्याउन लबिङ गरिरहेको छ । सरकारको बाध्यता बुझेर सीएमसीलाई विभिन्न शर्त अघि सारेको मन्त्रालय स्रोतले अनलाइनखबरलाई जानकारी दियो ।
सीएमसीले काम गरिसकेको ठाउँमा भूकम्पबाट पुगेको क्षतिको ३५ करोड, भेरियसन (सम्झौतामा उल्लेख भए बाहेकका काम गरे बापत पाउनुपर्ने) को ६० करोड रुपैयाँ र काम सम्पन्न भइसकेको १५ करोड दिइसकेपछि मात्रै सम्झौता नवीकरण हुने शर्त अघि सारेको छ ।
सरकारले सीएमसीको यो शर्त मानेर जाने हो भने शुरुमै एक अर्ब १० करोड रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने देखिन्छ । अर्थ समितिको बैठकमा भने मन्त्री मगरले ‘मेलम्चीका ठेकेदारले काम छाडे पनि घाटा लाग्दैन‘ भनेकी थिइन् ।
त्यतिमात्रै होइन, अब तोकिने मितिभित्र आयोजना सम्पन्न नभएको अवस्थामा पनि ‘लिक्वेडेसन ड्यामेज’ तिर्नु नपर्ने शर्त उसले अघि सारेको छ ।
कति सकियो काम ?
मन्त्री मगरकै भनाइ मान्ने हो भने बहुप्रतिक्षित मेलम्ची आयोजनाको ९३ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । ठेकेदारसँगको विवाद हुनुअघिसम्म सुरुङलाई अन्तिम रुप दिने काम भइरहेको थियो ।
आयोजनाका अधिकारीहरूका अनुसार सतहमा लाइनिङ, सर्फेस फिनिसिङ जस्ता काम बाँकी नै छन् । सुरुङमार्गमा भेन्टिलेसन राख्ने कामको शुरुवात मात्रै भएको छ । सुरुङमा सीसी क्यामेरा जडान गर्ने काम पनि बाँकी छ ।
निर्वाध रुपमा काम शुरु हुने भने तीन महिनाजतिमा सुन्दरीजलमा पानी झार्न सकिने जानकारहरू बताउँछन् । तर, सीएमसीको शर्त अनुसार ‘लिक्वेडेसन ड्यामेज’ नलाग्ने भयो भने फेरि पनि यो आयोजना ‘राजाको काम कहिले जाला घाम’ नहोला भन्न सकिँदैन ।
वर्षौं लाग्न सक्ने जोखिम
मन्त्री मगरले अंग्रेजी नयाँ वर्षपछि काम शुरु हुने दाबी गरेकी छन् । जनवरीको शुरुबाटै काम शुरु हुने हो भने तीन हप्ताजति मात्रै काम अवरोध भएको देखिन्छ ।
तर, फिल्डमै काम शुरु हुन भने केही समय लाग्ने निश्चित छ । मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार नयाँ ठेकेदार भित्र्याउने अवस्था आयो भने प्रक्रिया लम्बिन सक्छ ।
सिएमसिको नाजायज शर्त समेत मानेर जाने हो वा नयाँ ठेकेदार चयनको प्रक्रियामा जाँदा पनि आयोजना सम्पन्न हुन केही समय लाग्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
‘सम्पन्न हुनै लागेको आयोजनाको विषयमा यस्तो विवाद गरेर बस्नुले हामी कति अकर्मण्य रहेछौं भन्ने देखाउँछ’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘यसरी नै ठेकेदारको लफडामा अल्झिने हो भने केही वर्षसम्म मेलम्चीको पानी काकाकुलको तीर्खा हुन बेर छैन ।’
