११ पुस, विराटनगर । आफैले बनाएको ऐन विपरीत प्रदेश १ का प्रदेशसभा सदस्यहरुले आवास सुविधा लिएको पाइएको छ ।
प्रदे सभाले गत जेठ १३ गते पास गरेको ‘प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५’ को व्यवस्था विपरीत ६ जना प्रदेशसभा सदस्यले आवास सुविधा लिएको पाइएको हो ।
ऐनमा प्रदेशसभाबाट १५ किलोमिटर आसपास घर हुने सांसदले आवास सुविधा नपाउने व्यवस्था छ । तर संघीय समाजवादी फोरमका संसदीय दलको नेता जयराम यादव, नेपाली कांग्रेसकी सांसद शान्ता पौडेल र बिन्दिया कार्कीले विराटनगरभित्र घर भएर पनि आवास सुविधा लिएका छन् ।
सत्तापक्ष नेकपाका सांसद बसन्तीदेवी यादव, गुलेफुन मिया र लिलाबल्लभ अधिकारीले विराटनगर भित्र घर भए पनि आवास सुविधा लिएको पाइएको छ ।
ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार प्रदेशसभा सदस्यले विराटनगरमा घर नभएको अवस्थामा मात्र मासिक १५ हजार रुपैयाँ आवास सुविधा पाउँछन् । विराटनगरमा घर भएकाहरुले भने बार्षिक रुपमा ३० हजार रुपैयाँ मर्मत खर्च पाउने व्यवस्था छ ।
प्रदेशसभाबाट नियमित सेवा सुविधा बुझ्ने ८६ सदस्यमध्ये ६ जनाले आवास सुविधा लिएका छैनन् । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्की, सांसद चुमनारायण तवदार, विद्यानन्द चौधरी, कल्पना कुमारी सरदारले आवास सुविधा नलिएका हुन् । त्यस्तै सत्ता पक्ष नेकपाकी सांसद यशोदा अधिकारी, सावित्राकुमारी रेग्मीले आवास सुविधा नलिएको संसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
प्रदेश सभा सदस्यहरुको सेवा सुविधाकालागि मासिक ५३ लाख ६८ हजार रुपैया भन्दा बढी खर्च हुने गरेको पाइएको छ । संसद सचिवालयले मंसिर महिनामा ८३ जना प्रदेशसभा सदस्यलाई पारिश्रमिक बापत ३८ लाख ८७ हजार, आवास भत्ता बापत १२ लाख २ हजार, सञ्चार खर्च बापत १ लाख ३० हजार ५ सय बिजुली पानी बापत १ लाख २९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो । यातायातबापत १५ हजार र भ्रमण भत्ता बापत ५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो ।
