निर्मला प्रकरणः ‘पानीमाथिको ओभानो’ बने तीन हाकिम

१२ पुस, काठमाडौं । निर्मला पन्त हत्या प्रकरणमा प्रहरीको भूमिकाबारे अध्ययन गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले गठन गरेको छानविन टोलीले जवानदेखि प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सम्म १८ जनालाई लापरबाहीको आरोपमा कारबाहीका लागि सिफारिस गर्दा अनुसन्धानमा निर्देशन र नियमन गर्ने उच्च अधिकारीहरुको भूमिकाबारे अहिलेसम्म केही बोलिएको छैन ।

तल्लो दर्जाका अधिकारीहरुमाथि कारबाही हुँदा समितिका नेतृत्वकर्ता प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) धिरु बस्न्यात आफैं ‘पानीमाथिको ओभानो’ बनिरहेका छन् ।

प्रहरीको भूमिकाबारे अनुसन्धान गर्ने समितिका संयोजक बस्न्यात (त्यसबेला डीआईजी) स्वयम् निर्मला हत्या प्रकरणको प्रारम्भिक अनुसन्धानका बेला अपराध अनुसन्धान विभागको नेतृत्व सम्हालिरहेका थिए । उनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कञ्चनपुरमार्फत प्रदेश ७ प्रहरी कार्यालय हुँदै घटनाको अनुसन्धानमा भइरहेको प्रगतिबारे नियमित ब्रिफिङ हुने गर्थ्याे ।

त्यस्तै, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) का तत्कालीन प्रमुख डीआईजी नारायणसिंह खड्का, प्रदेश ७ प्रहरी कार्यालयका निमित्त प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) विक्रम चन्द लगायत पनि घटनाको अनुसन्धानलाई प्रारम्भदेखि नै ‘सुपरभिजन’ गरिरहेका थिए ।

अनुसन्धानमा तल्ला निकायले गरिरहेको गतिविधिको अनुगमन र नियमन गर्ने दायित्व तत्कालीन अपराध अनुसन्धान विभागका प्रमुख बस्न्यातसहित एसएसपी चन्ददेखि प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालसम्मको हो । तर, छानविन समितिको प्रतिवेदनमा ‘हाकिम’ हरुको भूमिका, दायित्व र जिम्मेवारीको बारेमा कुनै चर्चा छैन । बरु, त्यसलाई लुकाएर तल्ला तहका अधिकारीलाई मात्रै जवाफदेही बनाइएको छ ।

कुनै पनि घटनाको अनुसन्धान सफल हुँदा जस लिने भनेका तिनै ‘हाकिम’हरु नै हुन् । तर, कमजोर हुँदा तल्ला तहका अधिकारीहरु मात्रै डामिएका छन् । यसले प्रहरी संगठनभित्र असन्तुष्टि जन्माएको स्रोत बताउँछ ।

जघन्य प्रकृतिको अपराध अनुसन्धानमा पोख्त नेपाल प्रहरीका एक अधिकारीले अनलाइनखबरसँगको अनौपचारिक कुराकानीमा प्रश्न गरे, ‘सबै कुरा जिल्लाको एसपी र अनुसन्धान अधिकारीको टाउकोमा मोत्र थोपार्ने हो भने सुपरभाइजरी अफिसरहरु किन राख्नुपर्‍यो ? प्रदेश प्रहरी कार्यालय किन चाहियो ? जिल्ला र हेडक्वार्टर मात्रै हुँदा भएन ?’

निर्मला हत्या प्रकरणमा प्रहरीले गरेको लापरबाहीमाथि अनुसन्धान गर्न गठित टोलीले तल्लो दर्जाका अधिकारीहरुलाई मात्रै दोष देखाइरहँदा उनले यस्तो प्रश्न तेर्स्याएका हुन् ।

‘चेन अफ कमाण्ड’मा चल्ने प्रहरी संगठनमा उपरीक्षक (एसपी) र तल्ला तहका अधिकारीहरुको संलग्नतामा मात्रै नक्कली अभियुक्त खडा गर्न सम्भव होला ? नक्कली अभियुक्त खडा गर्न खोज्ने प्रहरीले अकाट्य प्रमाण ‘भजाइनल स्वाव’ किन परीक्षणका लागि पठाउला ? फेरि त्यही आधारमा अभियुक्त किन छुट्लान् ? प्रहरी संगठनभित्र अहिले यस्ता प्रश्नहरु पनि उठाउन थालिएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

निर्मला हत्याकाण्डः प्रहरी ५ ठाउँमा चुक्यो, अब के गर्ने ?

को–को परे कारबाहीमा ? के छ आरोप ?

प्रहरीको भूमिकाबारे अनुसन्धान गर्न गठित समितिले १८ जना प्रहरी अधिकारीलाई दोषी ठहर्‍याउँदै कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) सर्वेन्द्र खनाललाई २ पुसमा बुझाइएको छानविन प्रतिवेदनमा तत्कालीन कञ्चनपुर प्रहरी प्रमुख एसपी डिल्लीराज विष्टसहित केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोबाट गएका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) अंगुर जिसी, कञ्चनपुर प्रहरीका डीएसपी ज्ञानबहादुर सेठी, प्रहरी निरीक्षकहरु जगदीश भट्ट, एकेन्द्र खड्का र गणेश सापकोटालाई दोषी देखाइएको थियो ।

त्यस्तै, प्रहरी सहायक निरीक्षक (सई) रामसिंह धामी, वासुदेव अवस्थी, हरसिंह धामी, डिकेन्द्रदेव पन्त, हवल्दारहरु धर्मदेव भाट, धर्मेन्द्रसिंह विष्ट, दीपक विष्ट र प्रहरी जवानहरु लालबहादुर विष्ट, महादेव खत्री, सुरेन्द्रसिंह कुँवर, चाँदनी साउद र सर्वराज महतारालाई कारवाहीको सिफारिस गरिएको छ ।

त्यसमध्ये तत्कालीन एसपी विष्ट र प्रहरी निरीक्षक भट्ट बर्खास्तीमा परिसकेका छन् भने सेठीले अवकास पाइसकेका छन् । उनीहरुमाथि अनुसन्धानमा लापरवाही गरेको आरोप लगाइएको छ ।

समितिले १० साउनमा निर्मला हराएको भन्दै प्रहरीसमक्ष जाँदा राम्रो व्यवहार नगरेको, एसपी ‘क्राइम सिन’मा नपुगेको, घटनास्थल सुरक्षित नराखेको, प्रमाणको सुरक्षा नगरेको, कुकुर प्रयोग नगरेको, जबरजस्ती कसुर स्वीकार्न लगाइएको लगायतका कारण देखाउँदै उनीहरुमाथि कारबाही गर्नुपर्ने बताएको छ ।

कहाँ चुके उच्च अधिकारी ?

आफू मातहत रहेको जिल्लामा भइरहेको गतिविधिको अनुगमन, नियमन र दिशानिर्देश गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश प्रहरीको हो । निर्मला पन्तको शव फेला परेकै दिनदेखि स्थानीय स्तरमा आन्दोलन चर्किसकेको थियो ।

घटनाको अनुसन्धानबारे हरेक गतिविधिको ब्रिफिङ प्रदेशका निमित्त प्रमुख एसएसपी विक्रम चन्दलाई भइरहेको थियो । प्रदेश कार्यालयले अपराध अनुसन्धान विभागका प्रमुखलाई त्यसबारे ब्रिफिङ गर्छ । अपराध अनुसन्धान विभागबाट प्रहरी महानिरीक्षकसम्म घटनाबारे जानकारी पुग्छ ।

अनुसन्धानमा समस्या हुँदा प्रदेश प्रहरीले आफैं अपराध अनुसन्धान विभागसँग पनि मद्दत माग्न सक्छ । तर, निर्मलाको हकमा यो भयो कि भएन भन्नेबारे स्पष्ट छैन ।

जघन्य अपराधको अनुसन्धानमा ‘मिस डाइरेन्सन’ भएको छ भने त्यसलाई सही दिशामा ल्याउने जिम्मेवारी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको पनि हो । प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्ने काम पनि ब्यूरोकै हो । त्यसो त ब्यूरो आफैंले अनुसन्धानमा हस्तक्षेप गर्ने भने होइन ।

यो पनि पढ्नुहोस

निर्मलाको ‘स्वाब’ ले उब्जाएको प्रश्नः ‘डीएनए रिभ्यु’ गर्ने कि स्वेच्छिक आह्वान ?

जघन्य अपराधका घटनामा शव भेटिएपछि २७ बुँदे जाहेरी प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पठाउने गरिन्छ । त्यो अपराध अनुसन्धान विभागमा पनि जान्छ । त्यसपछि प्रहरी महानिरीक्षकसम्म रिपोर्टिङ हुन्छ । र, घटनाको प्रकृति अनुरुप विशेष ब्यूरोको टोली पठाउने वा सीआईबी टोली भन्ने आईजीपीले नै निक्र्यौल गर्ने हो ।

निर्मलाको हकमा यो प्रक्रियासम्म प्रहरी संवदेनशील नै देखिन्छ । निर्मलाको शव भेटिएको दुई दिनपछि नै प्रहरी मुख्यालयले सीआईबीका डीएसपी अंगुर जिसीको नेतृत्वमा टोली कञ्चनपुर पठाएको छ ।

राजधानीबाहिर भएका अपराधको कुनै पनि अनुसन्धान जाँदा सीआईबी टोली पूर्ण रुपमा स्वतन्त्र हुँदैन । उसको काम प्राविधिक पाटोमा जिल्लालाई सहयोग गर्नै मात्रै हो । अनुसन्धानलाई बाटो देखाएर जिल्लालाई जिम्मा दिनु उनको कर्तव्य हो । त्यसपछि अन्य प्रक्रियाहरुको ‘मोनिटर’ गर्ने काम सीआईबीले गर्दै आएको छ ।

राजधानीमा भएका घटनाको हकमा भने कतिपय अवस्थामा सीआईबीले नै मुद्दा चलाउने गरेको छ । तर, जिल्लाको घटनामा त्यहीँको प्रहरी कार्यालयबाट मुद्दा चल्ने हुँदा सीआईबी पूर्ण रुपमा स्वतन्त्र नभएको हो ।

निर्मलाको घटनामा पनि दिनमा ५/६ पटकसम्म सीआईबी प्रमुख डीआईजी नारायणसिंह खड्कालाई रिपोर्टिङ भएको अनुसन्धानमा खटिएका अधिकारीहरुले एआईजी बस्न्यात नेतृत्वको समितिलाई बयान दिएका छन् ।

अनुसन्धानको एउटा घटना नै हेरौंः

निर्मला प्रकरणमा एक जना समातिएको खबर बाहिरिएलगत्तै प्रहरीलाई अभियुक्त सार्वजनिक गर्न स्थानीयबाट दबाव बढ्यो ।

म्याद थप नगरी त्यसवेला समातिएका दिलिपसिंह विष्टलाई हिरासतमा राख्न पनि मिलेन । फेरि म्याद थप्न अदालत लैजाँदा उनी समातिएको विषय गोप्य नरहने स्थिति थियो । यस्तो अवस्थामा तत्कालिन अनुसन्धान अधिकारीहरुको टोलीले सीआईबीका प्रमुख खड्कासँग राय मागे ।

त्यसपछि अपराध अनुसन्धान विभागका प्रमुख बस्न्यातसहित प्रहरी महानिरीक्षकदेखि अन्य सरोकालवाला उच्च अधिकारीहरुसँग पनि त्यो विषयमा छलफल भएको छ । अन्ततः उनीहरुकै निर्देशनमा दिलिपलाई सार्वजनिक गर्ने निष्कर्षमा प्रहरी पुग्छ ।

कञ्चनपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने तयारी हुँदा जिल्लाका अधिकारीहरुले तयार परेको प्रेस विज्ञप्तिको ड्याफ्ट समेत सीआईबीका प्रमुख खड्कालाई पठाइएको थियो । जसमा भएका शब्दहरुमा उनले पटकपटक सच्चाउन लगाएका छन् ।

तर, उनको भूमिकाबारे प्रहरीको छानविन प्रतिवेदन मौन छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

निर्मलाका हत्याराको खोजीः बाटोमा जसलाई भेट्यो, उहीमाथि शंका !

प्रदेश प्रहरी र ‘अअ’ विभागको जिम्मेवारी के ?

कञ्चनपुरमा गोली चलेपछि प्रदेशका एसएसपी चन्द स्वयम् घटनास्थल पुगेका थिए । घटना भएको भोलिपल्टदेखि नै आन्दोलन सुरु भएको थियो ।

त्यसबेलासम्म सबै सबुत र प्रमाणहरु नष्ट भइसकेका होइनन् । तर, त्यहाँ कुन अधिकारीले के गरे ? कसले के गर्दैछ ? लगायतको विषयमा उनले अनुगनमा गरे कि गरेनन् ?

चन्दले मात्रै होइन, अनुसन्धान अधिकारीले घटनास्थलमा कुकुर नलग्नुलाई दोष देख्ने एआईजी बस्न्यातले आफैं अपराध अनुसन्धान विभागको प्रमुख हुँदा घटनास्थलमा कुकुर प्रयोग भएको छ/छैन किन हेरेनन् ? किन कुकुरको प्रयोग गर्न निर्देशन दिएनन् ?

घटनास्थलमा अभियुक्तको गुप्ताङको रौं थियो/थिएन ? त्यो खोजी गर्न लगाए कि लगाएनन् ? निर्मलाको कपडाहरु घटना भएको ३/४ दिनपछि जलाइएका छन् । त्यतिवेला त्यो सुरक्षित राख्न उनले चाहिँ अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिए कि दिएनन् ?

दिलिपसिंह विष्टलाई विना प्रमाण सार्वजनिक गरिएको निष्कर्ष निकाल्ने एआईजी बस्न्यात आफैंले चाहिँ किन टोलीलाई रोक्न सकेनन् ? डीएनएको रिपोर्ट पहिले आओस् भनेर किन भन्न सकेनन् ? आफैंमाथि तेर्सिएका यी प्रश्नहरुको विषयमा प्रतिवेदन अनुत्तरित छ ।

अनुसन्धान अधिकारीहरुसँग अनाइनखबरले यो अनुत्तरित प्रश्नको जवाफ खोज्दै जाँदा ती विषयहरुमा प्रदेश प्रहरीदेखि अपराध अनुसन्धान विभाग मौन रहेको देखियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

निलम्बित एसपी विष्ट भन्छन्- ममाथि कोतपर्व भयो

प्रदेश कार्यालय, अपराध अनुसन्धान विभाग र प्रहरी प्रधान कार्यालयको सहमतिविना विष्टलाई सार्वजनिक गर्न सम्भव भयो होला ? यो प्रश्न पनि  विचारणीय छ । यतिसम्मकी अनुसन्धान ‘अफ ट्याक’ भयो भनेर सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठ्दै गर्दा र एकजनाले ज्यान गुमाउँदा समेत राम्रोसँग अनुगमन हुन नसकेको अनुसन्धान अधिकारीहरु स्वयम् स्वीकार्छन् ।

विगतका कतिपय गम्भीर घटनामा प्रहरी महानिरीक्षक आफैंले पनि अनुसन्धान अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिने गरेको उदाहरण छन् । अहिले आफ्नै राजीनामा माग्दै प्रदर्शन हुन थालेपछि आफैं शंकास्पद व्यक्तिको बयान लिन दगुर्ने प्रहरी महानिरीक्षक खनालको भूमिका त्यसवेला के थियो ? उनले त्यसबारे केही बोले कि बोलेनन् ? यसबारे उनले मुख खालेका छैनन् ।

अनुसन्धानका क्रममा देखा परेका शंकास्पद व्यक्तिको कसुरलाई प्रमाणले पुष्टि गर्दै लाने हो । प्रमाण नष्ट हुँदा अनुसन्धान नै हुन नसक्ने भन्ने होइन ।

फेरि महत्वपूर्ण प्रमाण ‘भजाइनल स्वाव’ सुरक्षित राखिनु प्रहरीको प्रशंसनीय कार्य हो । र, निर्मला प्रकरणमा यो नै महत्वपूर्ण प्रमाण पनि हो । तर, बस्न्यात नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदनले दोष जति सबै तल्ला तहका अधिकारीमाथि मात्रै थुपार्दाको परिणाम अहिले अपराध अनुसन्धानमा जोखिम बहन गर्न अनुसन्धान अधिकारीहरु पछि हट्न थालेका छन् ।