Comments Add Comment

बीना मगरलाई कथाको जवाफ कथाबाटै ! मेलम्चीमा सरकार झनै अल्मलियो

१२ पुस, काठमाडौं । खानेपानी मन्त्री बीना मगरले प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा काठमाडौं उपत्यकावासीलाई दशैंको उपहार मेलम्चीको पानी दिने बताएकी थिइन् । तर दशैं सकिएको तीन महिनापछि विहीबार त्यही समितिको बैठकमा आएर उनले अब मेलम्ची कहिले आउँछ भनेर मिति तोक्न नसकिने धारणा सुनाइन् ।

उच्च अदालत पाटनले ठेकेदार कम्पनीको धरौटी रोक्का गर्ने मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्णयलाई बिहीबार सदर गर्‍यो । झट्ट सुन्दा यो आदेशबाट ठेकेदार कम्पनी सिएमसीको हार र मेलम्ची आयोजनाको जीत भएजस्तो देखिन्छ । तर, आयोजना वा सरकारका लागि भने तीन दशक पहिले शुरु भएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सम्पन्न हुनु मात्रै जीत हो, बाँकी गौण ।

उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र न्यायाधीश कृष्णबहादुर थापाको इजलाशले गरेको आदेशबाट इटालियन कम्पनी कोपराटिभा एण्ड सेमेन्टिस्टी सिएमसीडी रभिनाको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा रहेको धरौटी रोकिने भएको छ । तर, मेलम्चीको पानी पर्खिरहेका काकाकुल काठमाडौंवासीका लागि अदालतले के आदेश दियो, ठेकेदार भाग्यो कि लुक्यो भन्ने जस्ता विषयसँग खासै सरोकार छैन । र, हुनुपर्ने विषय पनि होइन ।

कथाको जवाफ कथाबाटै

समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले मन्त्री मगरलाई ठेकेदारले के गर्‍यो ? के गरेन ? नभन्नुस्, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई सरकारले किन प्राथमिकतामा राखेन भन्ने प्रश्न गरिन् । ‘हामी रातदिन भोक प्यास नभनी आयोजना सम्पन्न गर्न लागेका छौं’ मन्त्री मगरको जवाफ थियो ।
यो पनि पढ्नुहोस मेलम्चीमा प्रधानमन्त्रीलाई कसले राख्यो गुमराहमा ?

सरकार कति गम्भीर छ भन्ने अथ्र्याउन मन्त्री मगरले एउटा पुरानो कथा सुनाइन् ।

एउटा बगैंचामा तीनजना माली काम गरिरहेका थिए । एक जना आएर पहिलो मालीलाई के गरेको भनेर सोधेछ । उसले पारिश्रमिक पाउनका लागि काम गर्दैछु भनेछ । दोस्रोले गोडमेल गर्दैछु भन्ने जवाफ दिएछ । तेस्रो मालीले भने ‘म सुन्दर बगैंचा निर्माण गर्दैछु’ भन्ने जवाफ दिएछ ।

‘मेलम्चीको विषयमा हामीले तेस्रो मालीले जस्तै सुन्दर बगैचा निर्माण गर्दैछौं’ मगरले भनिन्, ‘कृपया हामीलाई शंका नगरिदिनुस् ।’

सांसदहरू पनि के कम ? उनीहरूले पनि मन्त्रीलाई कथाको जवाफ कथाबाटै दिए ।

उनीहरूको कथा अनुसार एकजना गोठालोले जहिले पनि गुहार, गुहार, बाघ आयो बाघ भनेर अरुलाई झुक्याउँथे । एक दिन साँच्चीकै बाघ आएछ । गोठालो फेरि बाघ आयो, बाघ भनेर रुन कराउन थाले । उसले फेरि पनि झुक्याएको होला भनेर कोही पनि उसको नजिक गएनन् । अन्ततः गोठालोका सबै बाख्रा बाघले खायो ।

दशैंमा आउँछ, तिहारमा आउँछ, ६० दिनमा आउँछ, यो वर्ष आउँछ, यो आर्थिक वर्षमा आउँछ भनेर पटक पटक झुक्याउँदा जनताले विश्वासै गर्न छोडिसकेको सांसदहरुले जवाफ दिए ।

यो कथा सुनिसकेपछि मन्त्री मगरले सिएमसी फर्केर आएन भने पनि सरकारसँग विकल्प रहेको बताइन् । नेपालमै रहेका उपठेकेदारमार्फत आयोजनाको बाँकी काम पूरा गर्न सकिने उनको तर्क थियो । सिएमसीकै ७०० नेपाली कामदारलाई खटाउन सक्ने उनको भनाइ थियो ।

सरकार झनै अलमलमा

खानेपानी मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरले १७ मंसिरमा विकास समितिको बैठकमा ६० दिनभित्र पानी आउने निश्चित रहेको बताएका थिए । विहीबारको बैठकमा उनले पानी कहिले आउँछ भन्ने मात्रै होइन, ठेकेदार फर्किन्छ कि फर्किँदैन भन्ने नै निश्चित नभएको बताए ।

त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण विषय के छ भने सिएमसीसँगको सम्झौता नवीकरण गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा सरकार नै अन्योलमा छ । पाँच वर्ष पहिले ३६ महिनामा काम सक्ने गरी सम्झौता भएको सिएमसीसँगको सम्झौता रद्द गर्ने कि नवीकरण गर्ने भन्ने कुरामा एकजना सरकारी अधिकारीले पनि स्पष्ट धारणा राख्न सकेका छैनन् ।

सिएमसीले २०७२ को विनासकारी भूकम्पले पुर्‍याएको क्षतिबापत थप एक अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ दाबी गरेको थियो । तर, विवाद समाधान बोर्डले १६६ करोड सट्टा ३६ करोड दिनुपर्ने र त्यो रकम १ पुसभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

बोर्डले भनेको मितिमा ३६ करोड नपाएपछि २ पुसमा सिएमसीका प्रतिनिधि सम्झौता रद्द गरेको पत्रसहित मेलम्ची आयोजनाको कार्यालयमा पुगे । त्यसपछि मन्त्रालयका सचिव ठाकुरले प्रहरी बोलाएर आयोजनाका कर्मचारीलाई पक्राउ गर्न लगाएका थिए ।

अहिले आएर सरकारका एकातिर त्यही सिमएसीलाई जसरी पनि भित्र्याउन लागि परेको बताईरहेको छ भने अर्को तिर कुन कुन कारण काम गर्न अयोग्य छ भन्ने प्रमाण प्रस्तुत गरिरहेको छ ।

‘सिएमसी फर्कन आधार छ’

इटालियन दुतावासका प्रतिनिधि जमानी बस्न तयार भएपछि विदेश भाग्न लागेको भन्दै पक्राउ परेका सिएमसीका कर्मचारीलाई सरकारले क्रिसमस मनाउन इटाली फर्कन अनुमति दियो । त्यसपछि ६ पुसमा सिएमसीको प्रधान कार्यालयबाट सम्झौता नवीकरण गर्न तयार छौं भनेर पत्र पठाएको मन्त्रालयका सचिव ठाकुर बताउँछन् ।

७ अर्ब ७२ करोड ३४ लाखमा ७१ हजार ३४२ रुपैयाँमा काम सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरेको सिएमसीलाई सम्झौता रद्द गर्नु भन्दा काम पुरा गर्दा नै फाइदा हुने ठाकुरको विश्वास छ । काम रोकेपछि आयोजनाले तत्काल केही पैसा भुक्तानी गर्छ भनेर बेलाबेलामा विवाद गरेको हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।

‘अन्तराष्ट्रिय ठूला ठेकेदार कम्पनीले काम मात्रै गर्दैन कसरी विवाद गर्ने भन्ने पनि जानेको हुन्छ, पैसा कसरी असुल्ने भन्ने तिर पनि लाग्छ र यो उसको धर्म पनि हो’ समितिको बैठकमा ठाकुरले भने, ‘काम बन्द गर्ने र सरकारसित बार्गेनिङ गर्ने उसको नीति हो त्यसरी ८० करोड लगिसकेको पनि छ ।’

‘टाट पल्टिएको सिएमसी काम गर्न सक्दैन’

सरकारले नै समयमा भुक्तानी नदिएर ठेकेदार भाग्न लागेको हो त ? भनेर सांसदहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा भने मन्त्री मगरले सरकारले नगद भुक्तानी गर्न चाहेको तर, सिमएसीकै खाता एकतर्फी (नगद जम्मा गर्न मिल्ने निकाल्न नमिल्ने) भएकाले दिन नसकेको बताइन् ।

एकतर्फी भएको खातामा पैसा जम्मा गर्दा त्यो पैसाबाट मेलम्ची आयोजनाका लागि एक बोरा सिमेन्ट पनि खरिद नहुने भएकाले भुक्तानी रोकेको उनले प्रष्टीकरण दिइन । तर यो भनाइसँग बाझिने अर्को तर्क पनि उनले अघि सारिन् । उनको तर्क थियो, ‘विवाद समाधान बोर्डले तोकेको मिति (१ पुस) भन्दा पहिला नै बैंक खाता एक तर्फ भएपछि भुक्तानी गर्न सकेनौं ।’

मन्त्री मगरका अनुसार भूकम्पबाट पुगेको क्षतिबारे सिएमसीको दाबी पनि गलत हो । ‘एउटा मन्त्रालयको बजेट भन्दा बढी क्षतिपूर्ती दाबी गर्नु नै गलत हो’, उनले भनिन् ।

निर्धारित मितिमा आयोजना पुरा नहुनुमा सिएमसी टाट पल्टेर ‘क्यास फलो’ हुन नसक्नु प्रमुख कारण रहेको मन्त्रीको भनाई छ । चाइनीज ठेकेदार कम्पनी भागेपछि ३१ असार ०७० मा आयोजनासँग सम्झौता हुनुअघिदेखि नै सिएमसी आर्थिक संकटमा रहेको हुनसक्ने तर्क पनि उनले बैठकमा पेश गरिन् ।

आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेलले विवाद समाधान बोर्डलाई फलाना मितिमा भुक्तानी दिनु भन्ने अधिकार नभएको बताए । क्षति पुगेको रकमको विषयमा ठेकेदार कम्पनीले मासिक रुपमा बुझाउने आईपिसी रिर्पोटमा उल्लेख गर्नुपर्ने कँडेलको भनाइ छ । ‘त्यस्तो रिपोर्ट बुझाएको ५६ दिनसम्म आयोजनालाई अध्ययन, पुर्नविचार गर्ने अवधि हुन्छ’ कँडेलले भने, ‘जब कि बोर्डले निर्णय गरेको पनि ५६ दिन पुगेको छैन ।’

कहाँ चुक्यो सरकार ?

२९ वर्ष पहिले शुरु भएको मेलम्चीमा एकाएक अहिले आएर विवाद देखिएको भने होइन । तीन दशकमा जम्मा ९३ प्रतिशत काम सम्पन्न हुनुले पनि काम कति ढिलो भइरहेको छ भन्ने देखाउँछ ।

सिएमसीसँग सम्झौता गर्दा नै गल्ती भएको जानकारहरू बताउँछन् । सम्झौतामा मेलम्ची आयोजनाले ७२ प्रतिशत रकम युरोमा दिने उल्लेख छ । जुन रकम सिएमसीको इटलीस्थित हेडक्वटरमा जान्छ ।

९ करोड ८० लाख युरोमा सम्झौता भए पनि त्यसको २८ प्रतिशतले मात्रै मेलम्ची आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक कँडेलले अनलाइनखबरसँग भने भने, ‘हामीले ६०–४० को अनुपातमासम्म ल्याँयो तर त्यो अपर्याप्त रह्यो ।’

चाइनिज ठेकेदारसँगको सम्झौता रद्द गर्दा बैंक अफ काठमाडौंलाई ठूलो घाटा लाग्यो । सिएमसीसँगको सम्झौता रद्द भयो भने अझै दुईवटा बैंकलाई घाटा लाग्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment