Comments Add Comment

सरकारलाई गगनको चुनौती: कर्मचारीलाई घोक्र्याउनुअघि ऐनामा आफ्नो अनुहार हेरोस्

१३ पुस, काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । शुक्रबारको संसद बैठकमा कांग्रेस सांसद गगन थापाले अध्यादेश फिर्ता लिएर तत्काल संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निजामती सेवा ऐन ल्याउन आग्रह गरे ।

नाच नजान्ने, आँगन टेढो

शुक्रबार संसदको बैठकमा सांसद थापाले लोकतान्त्रिक प्रणाली छिटोछिटो विकास हुने प्रणाली होइन भन्ने सत्तारुढ नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको अभिव्यक्तिमा आपत्ति जनाए । कामको ढंग नपुगेपछि कुर्तक गरेको भन्दै उनले भने, ‘नाच्न नजान्ने, आँगन टेढो यस्तैलाई भन्छ ।’

सरकारको बेढंगी कामको पछिल्लो कडी कर्मचारी समायोजन अध्यादेश भएको थापाको तर्क छ । सिंहदरबार, प्रदेश, स्थानीय तह सबैतिर कर्मचारी आन्दोलनमा रहेको भन्दै भने, ‘यस्तो बेला सरकारले के गर्छ ? पहिलोको जस्तै यी थाङ्नेहरु हुन् भनेर घोक्राएर पठाउँछ ? त्यसो हो भने सरकारले ऐनामा आफ्नो अनुहार हेरोस् ।’

प्रधानमन्त्रीको रुचि कि बोल कि पोल

देउवा सरकारले बनाएको कर्मचारी समायोजन ऐन कार्यान्वयन नगर्ने भए संघीय निजमती, प्रदेश र स्थानीय तह ऐन र प्रादेशिक लोकसेवा बनाएको भए अहिले समस्या नहुने उनको तर्क छ । थापाले भने, ‘यस्तो सुल्टो बाटो हिँडाउने जिम्मा कसको ? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको । त्यसैले प्रधानमन्त्रीलाई भन्यौं, नबोल्नुस् काम गर्नुस् ।’

‘तर, दुःखका साथ भन्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीको दुई वटा रुची छ कि बोल कि पोल’ उनले थपे भने, जिम्मेवारी लिएका मन्त्रीको ढंग देखिहालियो, अध्यादेश ल्याएपछि भारतमा पढ्न जानुभएको छ ।’

सेवानिवित्त हुन लागेको सचिव र केही वरिष्ठ कर्मचारीको स्वार्थमा संसद छलेर अध्यादेश आएको उनले बताए । लोकसेवाको परामर्शलाई लत्याइएको भन्दै उनले भने, ‘यहाँ चिन्ता कर्मचारीको होइन सभामुख महोदय, चिन्ता जनताको सेवाको हो ।’

अध्यादेशमा विभेद र स्वेच्छातारिता रहेको उनले बताए । ‘एउटै खालको कर्मचारी एकै पटक सेवा प्रवेश गर्दैगर्दा एउटा मुख्यसचिवसम्म जान पाउने, अर्को तलै रोकिनुपर्ने ?’ कांग्रेस सांसद थापाले प्रश्न गरे, ‘सेवा बदल्ने भएपछि उसको स्वीकृति हुनु पर्दैन ? कर्मचारी जहाँ खटाएपनि जानुपर्छ । तर, हामी यहाँ प्रदेश र स्थानीय तहको कुरा गर्दैछौं । खोई प्रदेशको आयोग ? खोइ प्रदेशको ऐन ? खोई स्थानीय सरकारको ऐन ?’

२०४९ साल स्मरण गराउँदै उनले अध्यादेश फिर्ता लगेर तीनै तहको ऐन बनाउन आग्रह गरे । उनले भने, ‘कर्मचारीको समस्या समाधान गर्न सरकारसँग मिलेर काम गर्ने प्रस्ताव राख्दै यो अध्यादेश फिर्ता लिएर जान माग गर्छु ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment