१३ पुस, काठमाडौं । कुनै समय साझा यातायात र ट्रलीबसमार्फत सार्वजनिक यातायातमा सरकारको दह्रो उपस्थिति थियो । तर, सही व्यवस्थापन नहुँदा अत्यावश्यक यातायात सेवामा सरकारी लगानी इतिहास बने । फेरि सरकारले सार्वजनिक यातायातमा आफ्नो उपस्थिति देखाउने गरी ३०० वटा विद्युतीय बस किन्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारको विश्वास छ, विजुली बस चल्न थालेपछि उपत्यकामा वायुप्रदुषण र सार्वजनिक सवारीमा यात्रुलाई हुने सास्ती घट्नेछ । सँगै सार्वजनिक यातायातमा एकाधिकार जमाएर बसेको निजी क्षेत्रको मनलाग्दी पनि नियन्त्रण हुनेछ ।
यातायात व्यवस्था विभागले विद्युतीय बस किन्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको थियो । त्यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद पुगेर पारित भएपछि देशभर सरकारी स्वामित्वका ३०० वटा विद्युतीय बस गुड्ने छन् ।
कसले चलाउने ?
यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार विद्युतीय बस कसले सञ्चालन गर्ने भन्ने निक्र्योल हुन बाँकी छ । विभागका महानिर्देशक लावण्य ढकाल निकट भविष्यमा गठन हुने प्राधिकरण वा त्यस्तै सरकारी निकायले बस चलाउने छ ।
मन्त्रिपरिषदबाट हालै पारित सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धी अवधारणापत्रमा यातायात व्यवस्थापन हेर्न एउटा स्वायत्त संस्थागत संरचना बनाउने उल्लेख छ । उच्चस्तरीय यातायात प्राधिकरण त्यस्तो संरचना हुनसक्छ । त्यस्तो निकायले संचालन गर्ने विद्युतीय बसहरु मूल रुपमा काठमाडौंमा चल्ने र त्यसबाट वायु प्रदुषण घटाउन मद्दत पुग्ने विभागका महानिर्देशक ढकाल बताउँछन् । त्यसपछि ट्राफिक व्यवस्थापन पनि केही सहज हुने उनको आकलन छ ।
साझा यातायात सहकारी संस्था लिमिटेडले बस सञ्चालनको जिम्मा पाउने सम्भावना पनि छ ।
किनकी सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनमा साझाको लामो अनुभव छ । उसले व्यवसायीहरुको आन्दोलनका बेला पनि आफ्ना बसहरु गुडाएर सर्वसाधारणलाई सेवा दिने गरेको छ । विभागका एक अधिकारी भन्छन्, ‘सरकारले ल्याउने विद्युतीय बस चलाउने दावेदार संस्था साझा पनि हो ।’
लामो समयदेखि विद्युतीय सवारीमा सरकारी लगानी हुनुपर्ने बताइरहेको साझासँग आफ्नै ग्यारेज, जनशक्ति र टिकेटिङ प्रणाली छ । सरकारले पेट्रोल आपूर्तिमा प्रदुषण करबापत उठाइरहेको रकम विद्युतीय गाडीमा खर्च गर्नुपर्ने माग साझाले गर्दै आएको थियो । त्यसैले, सरकारी लगानीलाई सेयरमा गणना गरेर साझाले सरकारी बसहरु चलाउने सम्भावना निकै छ । साझा आफैंले पनि काठमाडौं महानगरपालिका र प्रदेश ३ सरकारसँग सहकार्य गरेर विद्युतीय बसहरु किन्न लागेको छ ।
प्रदुषण र निजी क्षेत्रको मनोमानी
सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा विकृति र असुबिधा रहँदा सकेसम्म निजी गाडी खरिद मानिसहरुको वाध्यता बनेको छ । सरकारले किन्ने ठूला र सुविधायुक्त विद्युतीय बसहरुले सार्बजनिक यातायातको आकर्षण बढाउने अपेक्षा छ ।
यातायात व्यवस्था बिभागका महानिर्देशक ढकाल सार्वजनिक यातायात सहज र सम्मानजनक भयो भने कसैलाई निजी सवारी नचाहिने बताउँछन् । त्यसकारण पनि सरकारले नै लगानी गरेर सार्वजनिक यातायातको छवी सुधार्न खोजेको बताउँदै उनले भने, ‘यातायात क्षेत्रलाई सधैं यस्तै भद्रगोल छाडेर बस्नु हुँदैन भनेर यो निर्णय भएको हो ।’
दशैंका बेलामा सँधै भाडा बढाउने, टिकट बुकिङ नै नखोल्ने, आफू प्रतिकुल कुनै निर्णय आउनासाथ सार्बजनिक यातायात ठप्प पारिदिने जस्ता निजी क्षेत्रको रबैयाले सरकारलाई विकल्प सोच्न बाध्य बनाएको यातायात मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । ‘यस्ता कुरामा कति दिन व्यावसायीहरुको जीहजुरी गरेर बस्ने ?’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘अब हामी सार्वजनिक यातायातलाई कसरी मर्यादित, व्यवस्थित बनाउने भनेर सिकाउँछौं ।’
सरकारले विद्युतीय सवारीका लागि छुट्टै कार्ययोजना पनि ल्याउन लागेको छ । आगामी सन् २०२० सम्ममा २० प्रतिशत विद्युतीय सवारी गडाउने सरकारको लक्ष्य छ । प्रदेश ३ सरकारले पनि २०८५ सम्ममा मुख्य शहरहरुबाट डिजेल गाडी प्रतिस्थापन गर्ने महत्वकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ ।
यस्तो घोषणा कार्यान्वयन गर्न कठीन भएपनि विद्युतीय सवारी साधनको संख्या वृद्धि गर्न सहयोगी बन्ने पक्का छ । अब विद्युतीय बसहरु भित्र्याएर निजी क्षेत्रलाई पनि प्रतिस्पर्धी बन्न प्रोत्साहित गर्ने सरकारको योजना छ । त्यसो त साझा यातायात, सुन्दर यातायात, मयुर यातायात लगायतले विद्युतीय बस ल्याउने प्रक्रिया थालिसकेका छन् ।
खोइ चार्जिङ स्टेशन ?
विद्युतीय सवारीको चर्चा चुलिए पनि काठमाडौंमा टेम्पोको लागि मात्र चार्जिङ स्टेशन उपलब्ध छन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको परिसरमा बीवाईडी कम्पनीले राखेको चार्जिङ स्टेशनमा मिटर कसले राख्ने भन्ने विवाद छ । प्राधिकरण आफ्नो खर्चमा चार्जिङ स्टेशन चलाउने पक्षमा छैन भने बीवाईडी आफुले लाखौं खर्चिएर मेसिन राखेपछि मिटर प्राधिकरणले राखिदनुपर्ने तर्क गरिरहेको छ ।
लुम्बिनी विकास कोषका लागि ल्याइएका बसहरु चार्जिङ स्टेशनको अभावले गुड्न नपाउँदै सरकारले स्पेशिफिकेन नपुगेको भनेर फिर्ता गरेको छ । सरकारले विद्युतीय सवारीको चार्जिङ स्टेशनहरु खोल्ने नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गर्नै बाँकी छ ।
विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ चार्जिङ स्टेशनका लागि निजी क्षेत्रको लगानी आवश्यक देख्छन् । चार्जिङ स्टेशन पनि पेट्रोल पम्पजस्तै गरी खोल्न दिन छुट्टै नीति–नियम र निर्देशिका जरुरी भएको उनी बताउँछन् । ‘त्यसैले स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरेर अघि बढ्न ऊर्जा मन्त्रालयमा छलफल अघि बढाएका छौं’, उनले भने ।
प्राधिकरणले सबैतिर चार्जिङ स्टेशन खोल्न नसक्ने भएकोले पेट्रोल पम्पमा जस्तै यसमा पनि निजी क्षेत्रको लगानी आउनुपर्ने उनको भनाई छ । उनले भने, ‘विद्युतीय गाडीका ब्याट्रि चार्ज गर्दा लाग्ने महसुल तोक्दा प्रयोगकर्ताहरुलाई प्रोत्साहन पुग्नेगरी तोकिनुपर्छ ।’
अहिले विद्युतीय टेम्पोको चार्जिङ लक्षित महशुल तोकिएको छ । त्यसमा अझ सुधार गरेर विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने घिसिङ बताउँछन् ।
काठमाडौंमा विद्युतीय सवारी आयातकर्ताहरुले केहि चार्जिङ स्टेशन बनाएका छन्, जुन पर्याप्त र सबैको पहुँचमा छैनन् । बढीभन्दा बढी विद्युत खपत गराउने योजना रहेको प्राधिकरण अन्तरगतको नयाँ कम्पनी एनईए इन्जिनियरिङ विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन गर्न खोजिरहेको छ । अब उसले पनि चार्जिङ स्टेशनमा लगानी गर्नुपर्ने भएको छ ।
विद्युतको अवस्था
निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको विद्युत प्राधिकरणको माथिल्लो तामाकोसी जलबिद्युत आयोजना सञ्चालनमा आएसँगै ४५६ मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारणमा थपिनेछ । त्यसबेलासम्म निजी क्षेत्रका ठूला जलविद्युत आयोजनाहरु पनि सञ्चालन आउने छन् ।
तामाकोसी सञ्चालनमा आएपछि वर्षातको समयमा विद्युत प्रशस्त हुन्छ भने अन्य समयमा रातमा बिद्युत चाहिएभन्दा बढी हुने प्राधिकरणको विश्लेषण छ । आगामी १० वर्षभित्र प्रतिब्यक्ति विद्युत् खपत १५ सय युनिट पुर्याउने सरकारको लक्ष छ, जुन अहिले ११० युनिट छ । यो लक्ष्य अनुसार १० वर्षमा विद्युत खपत १३ गुणा बढ्नेछ । त्यसका लागि विद्युतीय सवारीको प्रयोग ब्यापक बन्नुपर्नेछ ।
