Comments Add Comment

२०१८ मा ओली सरकारका काम: विकासभन्दा विवाद बढी

१७ पुस, काठमाडौं । सन् २०१८ को फेब्रुअरी १५ मा झण्डै दुईतिहाई बहुमतका साथ केपी शर्मा ओलीले देशको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाले । त्यस समयमा अनलाइनखबरले लेखेको थियो, देउवा सरकारले बिगारेको अर्थतन्त्र ओलीको हातमा । अर्थविदहरूका अनुसार हावाबाट बिजुली, घरघरमा ग्यासका पाइप, नेपालको झण्डा फर्फराउँदै चल्ने पानीजहाज र चीनको रेल अनि तेलको सपना देखाउने ओली यो वर्ष ‘कुरा’भन्दा धेरै काम गरेर देखाउन चुकेका छन् ।

त्यतिबेला नै खराब अवस्थामा पुगिसकेको देशको अर्थतन्त्र अझै स्वस्थ बनिसकेको छैन । शेरबहादुर देउवाको चुनावी सरकारले सत्ताबाट बहिर्गमनका बेलामा अर्थतन्त्रमा भार थप्ने गरी विभिन्न निर्णयहरु गर्दै राष्ट्रिय ढुकुटीमा अधीक दोहन गरेको थियो ।

तर, २०१९ को जनवरी लाग्दासम्म देशको अर्थतन्त्र त्यो समयको भन्दा खराब दिशातर्फ उन्मुख छ । त्यसैकारण अर्थमन्त्री आफैं भन्ने गर्छन्, अर्थतन्त्रलाई ज्वरो आएको छ ।

अहिले समग्रमा दशेका आर्थिक परिसूचकहरु गतिलो अवस्थामा छैनन् । देशमा भित्रिने र बाहिरिने रकमबीचको अन्तर (शोधनान्तर स्थिति) ५७ अर्बले घाटामा छ । भुक्तानी सन्तुलनको स्थिति ऋणात्मक हुनु भनेको मुलुकले आम्दानीभन्दा खर्च बढी गर्नु हो ।

विदेशी विनिमयको सञ्चिती पनि राम्रो अवस्थामा छैन । हालको विदेशी विनिमय सञ्चितिले ७.९ महिनाको वस्तु तथा सेवा मात्र आयात धान्न सक्छ । कम्तिमा ८ महिना आयात धान्ने सञ्चिति हुनुलाई निकै खराब अवस्था हो ।

मूल्यवृद्वि दर नियन्त्रणमै देखिए पनि गत वर्षको भन्दा बढी छ । बढ्दो आयातले ब्यापार घाटा उच्च बनाउँदै लगेको छ । असोजसम्म वस्तु आयात ३५.८ प्रतिशतले बढेर ४ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँमा पुगेको छ ।

दुई तिहाई बहुमतको शक्तिशाली सरकारले विकास बजेट खर्चको दर बढाउन सकेको छैन । साधारण खर्च भने बढेको बढ्यै छ । यसले अर्थतन्त्रका सूचकहरुमा नकारात्मक प्रभावहरु पारिरहेको छ । सरकारका विकासे अड्डाहरु गतिहीन छन् । विकास खर्च हुन नसक्दा तरलतामा चाप परेको छ ।

प्रणालीमा राज्यको अर्बौं रकम चाङ लाग्दा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव चर्किएको छ । यही कारण बैंकहरुबीच बचतमा दिने ब्याजदरमा होडबाजी चलेको छ । त्यसको असर कर्जाको ब्याजदरमा पनि परेको छ ।

ब्याजदर अनियन्त्रित हुँदा अर्थतन्त्रका धेरै अवयवले राम्रोसँग काम गर्न सक्दैनन् । आर्थिक तथा व्यवसायिक गतिविधिमा परेको असरले अर्थतन्त्रमा नराम्रो छाप छाड्दै गएको छ । यो अवस्थामा वैदेशिक लगानीको प्रतिवद्धता पनि कमजोर देखिएको छ ।

यो आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महिनामै वैदेशिक लगानीको प्रतिवद्धता २७ प्रतिशत घटेको छ । पछिल्लो समय सेयर बजार पनि लगानीकर्ताले धेरै गुमाउनुपरेको छ ।

ओली सरकारलाई राहत दिने एउटै सूचक बनेको छ, रेमिट्यान्स । असोजसम्म रेमिट्यान्स आप्रवाह ३६.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ, जसले अर्थतन्त्रलाई डामाडोल हुनबाट रोकेको छ ।


हालको अर्थतन्त्र बिग्रँदो अवस्थामा पुगेपनि यो एक वर्षमा केही महत्वपूर्ण कामहरु पनि भएका छन् । यसै वर्षबाट देश संघीयतामा प्रवेश गरेर प्रदेश सरकारले पनि आफ्ना परियोजनाहरु अघि बढाउन खोजेका छन् ।

स्थानीय तहरुले पनि संघीयताको अभ्यासमा आफूलाई पोख्त बनाउँदै लगेका छन् । जसका माध्यमबाट स्थानीय तहसम्म पुगेका बजेटहरु विकासमा खर्च हुन थालेका छन्, भलै त्यो रकम धेरैजसो डोजर लगाएर बाटो खन्नैका निम्ति बढी प्रयोग भएको किन नहोस् ।

सरकारले रेल्वे परियोजनाहरुलाई सम्भाब्यता अध्ययन गर्ने र परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने तहबाट माथि लैजान सकेको छैन । नदीहरुमा जलमार्ग सञ्चालन गर्न पहिलोपटक संस्थागत रुपमा पहल थालिए पनि अध्ययन नै हुन बाँकी छ ।

बितेको वर्ष कलंकी कोटेश्वर आयोजनाबाहेक अन्य कुनै महत्वपूर्ण आयोजनाहरु पुरा भएनन् । मेलम्ची, तामाकोशी, सिक्टालगायत अन्तिम समयमा आइपुगेका ठूला आयोजनाहरुमा पनि समस्याहरु देखिए ।

समग्रमा बितेको वर्षलाई आर्थिक दृष्टिबाट हेर्ने हो विकासभन्दा बढी विवाद भए । केही राम्रा  कामहरु पनि विवादमुक्त हुन सकेनन् । संक्षिप्तमा गत वर्षका प्रमुख आर्थिक परिघटनाहरुलाई यहाँ सम्झिन खोजिएको छ ।

अर्थमन्त्रीमा खतिवडाको आगमन

बितेको वर्षको सबैभन्दा चाखपूर्ण आर्थिक परिघटना अर्थमन्त्रीका रुपमा डा. युवराज खतिवडाको अर्थ मन्त्रालयमा भएको नाटकीय प्रवेश थियो । नेकपाभित्रकै ठूला नेताहरु अर्थमन्त्रीका रुपमा दावेदारी राखिरहँदा सक्रिय राजनीतिमा नै नहरेका खतिवडाले अर्थमन्त्रीको पद सम्हाले ।

नेपालका सीमित खरिएका अर्थविद मध्येका एक मानिने खतिवडालाई केपी शर्मा ओलीले देशको ढुकुटीको साँचो जिम्मा लगाउँदा पार्टीभित्रै आश्चर्य र असन्तुष्टि पैदा भयो ।

तर, टेक्नोक्रेटका रुपमा उनले निकै सफल रुपमा अर्थमन्त्रीको कार्यकाल पूरा गर्ने ठूलो आशा सबैलाई थियो । उनले बिग्रिएको अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउन महत्वपूर्ण काम गर्छन् भन्ने आशा अब भने मसिनो बन्दै गएको छ ।

तर, पनि राष्ट्रिय ढुकुटीको दोहन हुन नदिने गरी उनले लिएका कतिपय नीतिलाई नागरिकले रुचाएका छन् ।

खतिवडाले ल्याएको बजेट चुनावअघि नेकपाले घोषणापत्रमा प्रचार गरेजस्तो लोकप्रिय किसिमको थिएन । अन्य अर्थविदहरुले नै ‘यथार्थमा टेकेर ल्याएको बजेट’को संज्ञा दिएपछि उनी धेरै आलोचित हुन पाएनन् । कर्मचfरीको तलव र समाजिक सुरक्षा भत्ता नबढाए पछि असन्तुष्टीको स्वर भने ठूलै सनियो ।

बजेटमार्फत लिइएका केही कर नीतिका कारण  उनी उद्योगी व्यवसायीबाट आलोचित बने । सेयर बजारलाई ‘अनुत्पादक’ भनेपछि सेयर लगानीकर्ताले पनि अली बढी आलोचना गरे ।

उनले अर्थमन्त्रीका रुपमा पदभार ग्रहण गरेपछि ल्याएको स्वेतपत्रको पनि कांग्रेसवृत्तबाट आलोचना भयो, जसमा ‘देशको ढुकुटी रित्तो छ’ भनिएको थियो ।

यसअघि सक्रिय राजनीतिमा नरहेका कारण विभिन्न नाममा बजेट माग्दै अर्थ मन्त्रालय पुग्ने नेता र सांसदका लागि अर्थमन्त्री खतिवडा अहिले निकै महंगो सावित भएका छन् ।

अब साना योजनाका लागि सिंहदरबारभित्र बजेट माग्दै नआउन भन्ने गरेकाले पार्टीभित्रै उनलाई अर्थमन्त्रीका रुपमा खासै रुचाइएको छैन । जे होस्, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष र राष्ट्र बैंकको गभर्नरका रुपमा काम गरिसकेर अर्थमन्त्री बनेका खतिवडाले अर्थतन्त्रलाई विस्तारै योजनाबद्ध रूपमा उकास्न सक्छन् भन्ने आशा मरेको छैन ।

तीन सरकारबीच कर विवाद

बितेको वर्षभरि नै करको विवाद भइरह्यो । संविधानले तीन तहका सरकारलाई विभिन्न शीर्षक तोकेर कर उठाउन अधिकार दिएको छ । तर, तीन तहकै सरकारले बजेटमार्फत आफूखुसी कर उठाउने निर्णय लिए ।

कर अधिकारको साझा सूचीमा रहेका शीर्षकमा पनि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले उठाएपछि नागरिक करको दोहोरो मारमा परे । अझ कतिपय स्थानीय तहले स्रोत जुटाउन भन्दै बाटोमा हिँड्न र पुल तर्न समेत  शुल्क उठाए ।

संविधान विपरीत तीनै तहका सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्र मिच्न पुग्दा नागरिकहरु भने दोहोरो र तेहरोसम्म कर तिर्न बाध्य भए ।

वीरगन्जमा कर वृद्धिको विरोधमा निकालिएको जुलुस (फाइल फोटो)

स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले पनि करको मर्म विपरित सबैजसो वस्तु र सेवामा कर लगाउँदा/बढाउँदा धेरै ठाउँमा विवाद अझै चलिरहेको छ । कतिपय स्थानीय तहमा नागरिकले जन्मदर्ता लगायतका आधारभूत कागजपत्र बनाउँदा चर्को अझै शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था अझै कायम छ ।

यतिमात्रै हैन, बितेको वर्षमा संघीय सरकारले बढाएको करको दरबारे पनि पटक–पटक विवाद भयो । इन्टरनेट सेवा प्रदायकले सरकारले कर बढाएपछि सेवाको मूल्य नै बढाए । पछि विभिन्न शीर्षकमा समायोजन गरेर विवाद मिलाइयो ।

यस्तै सरकारले भ्याट फिर्ताको प्रावधान हटाएपछि कपडा उद्योगी आन्दोलित पनि भए । जसलाई सरकारले हालै मात्र निर्यातमा नगद अनुदान दिने कार्यविधि ल्याएर सम्बोधन गरेको छ ।

सिन्डिकेटको तहल्का

बितेको वर्षमा आर्थिक क्षेत्रमा तहल्का पिट्ने अर्को विषय बन्यो– सिन्डकेट । विशेषगरी यातायात व्यवसायी र तरकारीका बिचौलियाको सिन्डिकेटका कारण उत्पन्न परिस्थतिले वर्षभरि बढी चर्चा पाए ।

सडकमा नयाँ गाडीलाई रुट इजाजत दिन यातायात समितिहरुको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था तोड्दै यातायात व्यवस्था विभागले गत चैत महिनामा नयाँ निर्देशिका जारी गर्यो । जसमा विभागले सोझै आवश्यक सडकमा रुट अनुमति दिनसक्ने उल्लेख थियो ।

रुट बिक्री गरेर मोटाएका यातायात समिति र तीनका नेताले त्यसको ब्यापक बिरोध गरे । तर, विभागको निर्णयलाई साथ दिने गरी सरकारले साउनबाटै यस्ता यातायात समितिहरुलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा दर्ता नगर्ने निर्णय लियो । जसले गर्दा यातायात समितिमा आवद्ध व्यवसायीहरु अनिवार्य रुपमा कम्पनीमा दर्ता भएर कर तिर्नुपर्ने अवस्था आयो ।

यसका विरुद्ध व्यवसायीले आन्दोलन चर्काए । सरकारले नियम नमानेर सार्वजनिक यातायात सेवा अवरुद्ध गर्ने व्यवसायीका नेताहरुलाई पक्राउ गर्न थालेपछि कम्पनीमा जान सहमत भए ।

सिन्डिकेटले घुँडा टेकिसकेको अवस्थामा यातायात मन्त्रालयले व्यवसायीप्रति लचकता देखाइदियो । जसका कारण अझै पनि अधिकांश यातायात समितिहरु कम्पनीमा गएका छैनन् । उनीहरुका लागि अनुकुल हुने गरी समितिको म्याद थप्ने क्रम जारी छ ।

यो अवस्थामा व्यवसायीले भने जसरी नै यातायात कम्पनीमा असीमित सेयर होल्डर राख्न पाउने गरी कम्पनी ऐन संशोधन गरिँदैछ । जसले सिन्डिकेट अझै बलियो भएर आउने सम्भावना बढाएको छ ।

सरकारले सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेट तोडिएको घोषणा गरे पनि उपभोक्ताको सास्ती भने झनै बढ्दो छ ।

यस्तै बितेको वर्षमा तरकारीका सिन्डिकेटवालाले पनि कालिमाटी तरकारी बजार बन्दसम्म गराउन भ्याए । कृषकबाट तरकारी किनेको मूल्य थाहा पाउन सरकारी अनुगमन टोलीले बिल मागेपछि उनीहरुले बजार नै बन्द गरेर कर्मचारीलाई थुनिदिए ।

किसानसँग सस्तोमा तरकारी किनेर बजारमा महंगोमा बेच्न पल्किएका बिचौलियाविरुद्ध सरकारले कुनै कठोर कदम भने चाल्न सकेन । सरकारले बिल मागेपछि बजारमा तरकारीको बिक्री वितरण नै बन्द गर्दै उनीहरुले सरकारलाई घुँडा टेकाए ।

आपूर्ति र कृषि मन्त्रालयले बिचौलिया हटाउने गरी प्रयास गर्ने भनेपनि अझै तरकारीमा बिचौलियाको सिन्डिकेट कायम छ ।

जसका कारण किसान उत्पादनको उचित मूल्य नपाएर हैरान छन् भने उपभोक्तालाई बजारमा तरकारी किन्न सानो थैलोले नपुग्ने अवस्था विद्यमान छ ।

ठेकेदारको शक्ति

गएको वर्ष ठूला ठेकेदारहरुले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरे । विकासका काम अलपत्र छाड्ने ठेकेदारमाथि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले कारवाहीको अभियान सुरु गरेका थिए । यस अन्तरगत ठाउँ–ठाउँबाट ‘कामचोर’ ठेकेदार पक्राउ परे ।

तर, गृहमन्त्रीभन्दा ठेकेदारहरु शक्तिशाली सावित भए । ठेकेदारहरुले आफ्नो तालुक मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय गुहारे ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठले पुन व्यवसायीकै पक्ष लिए । उनले सार्वजनिक रुपमै ठेकेदारहरुमाथि कारवाही गर्नु नाजायज भएको बताइदिए । उनले कोही पक्राउ परे आफूलाई खबर गर्न भनेपछि गृहमन्त्री थापा आफैं नैतिक संकटमा परे ।

महासेठले धुलो उडेको र काम ढिला भएको बहानामा गृह प्रशासनले कारवाही गर्न नसक्ने बताएपछि अभियान तुहियो । प्रधानमन्त्रीबाट साथ पाउने अपेक्षा गरेका गृहमन्त्रीलाई कतैबाट भरथेग प्राप्त भएन ।


गएको वर्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भने विकासका काममा बदमासी गर्ने ठूला ठेकेदारलाई कारवाही गर्ने आँट देखायो । पप्पु कन्सट्रक्सनका मालिक तथा सांसद हरिनारायण रौनियार र कालिका कन्सट्रक्सनका सञ्चालक तथा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ ।

रौनियार विभिन्न पुल आयोजनामा भएको भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् भने पाण्डे सिक्टाको मूल नहर निर्माणका भएको अनियमितातामा । यसै वर्ष अख्तियारले पोलिमार नोट काण्डलाई अदालत पुर्याएर पूर्वगभर्नर तिलक रावलविरुद्ध पनि मुद्दा चलाएको छ ।

मलेसियाको ब्रेक

बितेको वर्ष वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा मलेसिया जाने कामदार माथि ठगीको सवाल निकै उचालियो । दुईतर्फी सरकारसँग सेटिङ गरेर मलेसिया जाने कामदार ठग्नका लागि विभिन्न बिचौलिया संयन्त्र खडा गर्नेमाथि सरकारले ‘एक्सन’ लियो ।

श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्टको पहलमा गृह मन्त्रालयले मेडिकल, बायोमेट्रिक, सेक्युरेटी क्लियरेन्स र वान स्टप सेन्टरका नाममा कामदारसँग १९ हजार रुपैयाँ उठाउने संयन्त्रहरुविरुद्ध ठगी मुद्दा चलायो । २ अर्ब बढीको ठगी मुद्दा अहिले पनि अदालतमा बिचाराधीन छ ।

बिचौलियालाई कारवाही गर्ने कदमपछि मलेसियामा कामदार जाने प्रक्रिया रोकियो । मलेसियाली सरकारसँग श्रम समझदारी (एमओयू) नभई कामदार नपठाउने अडान श्रम मन्त्री बिष्टले लिए ।

नेपालको एकतर्फी अडानमा मलेसिया झुक्यो र मलेसियाली मानव संशाधनमन्त्री एम कलेसागरन नेपाल आएरै श्रम समझदारी गरी फर्किए । यो समझदारीमा नेपाली कामदार मलेसिया जाँदा एक रुपैयाँ पनि खर्च नलाग्ने उल्लेख छ । सबै खर्च रोजगार दिने मलेसियाली कम्पनीले नै तिर्नुपर्ने गरी समझदारी भयो ।

तर, समझदारी कार्यान्वयन हुनुभन्दा अघि नेपालले कारवाहीमा परेका संयन्त्रलाई भिसा प्रक्रियाबाट हटाउनुपर्ने अडान लियो, जसमा मलेसिया तयार भएन । यसैका कारण समझदारी भएको लामो समय बितिसम्क्दा पनि मलेसियाको रोजगारी अझै खुलेको छैन ।

यसैबीचमा जापान सरकारले नेपाली कामदार लिन तत्परता देखाएको छ । उसले आफूलाई आवश्यक दक्ष जनशक्ति लिन नेपालसहित ९ देशलाई कामदार स्रोत मुलुकका रुपमा सूचीकृत गरेको छ ।

गएको वर्ष कामदारमाथि हुने ठगी रोक्न भन्दै म्यानपावरहरुको धरौटी बढाउन श्रम मन्त्री बिष्टले गरेको प्रयासको पनि धेरै चर्चा पायो । तर, अन्तमा मन्त्रिपरिषदभित्रै विवाद भएपछि ठूलो मात्रामा धरौटी बढाउन उनी असफल भए ।

समाजिक सुरक्षा योजना घोषणा

ओली सरकारले यो एक वर्षमा बीचमा गरेका सीमित सकारात्मक कामको सूचीमा पर्छ, सामाजिक सुरक्षा योजनाको घोषणा ।

तर, घोषणा हुने दिनमा काठमाडौंका पोलभरि ‘नयाँ युगको सुरुआत’ भन्दै ओलीकै फोटो टाँगिएपछि योजनाको प्रशंसाभन्दा बढी ती पोष्टरको आलोचना हुन पुग्यो । सरकारले पत्रिकाभरि ज्याकेट विज्ञापन छापेर अनावश्यक रुपमा लाखौं खर्च गरेपछि यो विषय विवादमुक्त हुन सकेन ।


गत वर्ष नै आएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनमा टेकेर श्रम मन्त्रालयले यो योजना ल्याएको हो । यसअन्तरगत अब निजी क्षेत्रमा कार्यरत सबैले समाजिक सुरक्षा पाउनेछन् ।

जसअन्तरगत कर्मचारीको निवृत्तिभरण र उपदानदेखि उपचार खर्चसम्म पाउनेछन् । सामाजिक सुरक्षा कोषमा कामदारले आफ्नो तलबको १० प्रतिशत जम्मा गर्ने र त्यसमा रोजगारदाताले अरु २० प्रतिशत रकम थप्नुपर्ने गरी यो योजना घोषणा भएको छ ।

कोषमा जम्मा हुने रकमबाट बुढ्यौली उमेरमा निजी क्षेत्रका कम्पनी र फर्मबाट अवकास लिएपछि पनि पेन्सन पाउन सकिने भएकाले यसलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ । यस्तै स्वास्थ्य तथा जीवन बीमा लगायतका सुविधा पनि कोषमार्फत पाइन्छ ।

वाइडबडीको आगमन

यसै वर्ष नेपाल वायुसेवा निगमले इतिहासमै पहिलोपटक वाइडबडी विमान भित्र्यायो । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक भए पनि सेवा विस्तार गर्न नसकेर थलिएको निगमले दुईवटा वाइडबडी भित्र्याएपछि उत्साहको सञ्चाार भयो ।

नयाँ विमान त आए, तर अझै यी विमान कहाँ–कहाँ उडाउने भन्ने टुंगो लागेको छैन ।  अर्बौं रकम ऋण लिएर ल्याएका वाइडबडी विमान अहिले पनि न्यारोबडीले उडान भर्ने गन्तब्यमा पालैपालो उड्दैछन् ।

वाइडबडी विमानलाई जापान, कोरिया र चीनमा उडायो योजना त छ, तर अझै ती मुलुकले उडान अनुमति दिएका छैनन् ।

वाइडबडी यस कारण मात्रै चर्चामा आएन, यो किन्दा अर्बौ रकम भ्रष्टाचार भएको आरोप निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंशाकारमाथि लागेको छ ।

यो विषयमा संसदीय समतिहिरुले छानविन गर्दैछन् । पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीको समेत मिलोमतोमा झण्डै ४ अर्ब अनियमितता भएको निश्कर्ष संसदीय समितिले निकालेका छन् ।

अझै यो प्रकरणमा विवाद चलिरहेकै छ ।

निजगढको वन

निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने चर्चा चलेको २५ वर्ष पुग्यो । तर, बितेको वर्षमा काम अघि बढाउन सरकार तम्सिएपछि वन मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयबीच मतभेद उत्पन्न भयो । वातावरणविद र विकास प्रेमीबीच पनि विवाद भयो ।

विमानस्थल बनाउने निधो भएको १० वर्ष पुग्न लाग्दा पनि काम अघि नबढेको अवस्थामा पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले रुख काटेर त्यसको काम सुरु गर्न चाहेका थिए ।

तर, डीपीआर पनि नबनेको र लगानीको स्रोत पनि नजुटेको अवस्थामा रुख काटेर वन मास्न नपाइने भन्दै विवाद भयो । पर्यटन मन्त्रालयले एयरपोर्टको धावनमार्ग बन्ने क्षेत्रको २ लाख ५० हजार रुख काट्न दिन वन मन्त्रालयसँग अनुमति मागेको थियो । तर, वनले मानेन ।

वन संरक्षणका अभियन्ताले विमानस्थलका लागि २५ लाख रुख काट्न लागिएको भन्दै विरोध जनाए । पर्यटन मन्त्रालयले भने एउटा रुख काटेबापत २५ वटा नयाँ विरुवा रोप्ने तर्क अघि सार्यो ।

तर, विवाद बढ्दै गएपछि अहिले यो विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया अन्योलमा छ । सरकारले अझै यसका लागी लगानी जुटाएको छैन भने वन विवाद कसरी सुल्झाउने भन्नेतर्फ पनि ध्यान दिएको छैन ।

मेलम्चीमा धोका

गएको दशैं काठमाडौंबासीका लागि निकै प्रतीक्षाको घडी थियो, किनभने नयाँ सरकार गठन हुनासाथै भनिएको थियो, ‘दशैंसम्म त जसरी पनि मेलम्चीको पानी आउँछ ।’

तर यो प्रतिवद्धता पूरा भएन । आगामी वैशाखसम्म पानी खुवाउने योजनाका साथ मेलम्चीका नयाँ भाका तोकेर काम हुँदै गर्दा सरकारलाई अर्को झड्का लाग्यो, मेलम्चीको ठेकदार कम्पनीले साइटमा काम गर्न छोड्यो ।

इटालियन कम्पनी सीएमसी आर्थिक रुपमा टाट पल्टिएको छ । अहिले उसले काम गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

सुरुमा कम्पनीका प्रतिनिधिलाई पासपोर्ट जफत गरेर भाग्नबाट रोकेको सरकारले फेरि काममा फर्किने बाचा गराएर नयाँ वर्ष मनाउने गरी विदेश उड्न अनुमति दियो ।

अब उनीहरु स्वदेश फर्किर मेलम्चीको रोकिएको काम सुरु गर्छन् भन्नेमा स्वयम् खानेपानी मन्त्री विना मगरलाई विश्वास छैन ।

यसअघि काम नगरेपछि चिनियाँ ठेकेदारसँग सम्झौता तोडेर ल्याएको इटालियन कम्पनी पनि मेलम्ची काठमाडौंमा नआइपुग्दै हिँडेको छ ।

मेलम्चीमा सरकारले खोका त खाएको छ नै, अब कसरी काम अघि बढाउने भन्ने अन्योलमा फसेको छ । त्यसैले मेलम्ची सपना फेरि तुहिएको वर्ष बन्यो, सन् २०१८ ।

भारतको इनर्जी बैंकिङ

यसै वर्ष भारतले नयाँ विद्युत आयात–निर्यात निर्देशिका ल्यायो । यसअघिको निर्देशिकाले नेपाली विजुलीलाई भारतमा बिक्री गर्न अवरोध सिर्जना गरेको थियो । त्यसैकारण नेपालले भारतलाई यसका व्यवस्थाहरू सच्याउन पटक–पटक आग्रह गर्दै आएको थियो ।

नयाँ निर्देशिकाले नेपालको बिजुली भारतको बाटो हुँदै अन्ये देशमा बिक्री गर्न पनि बाटो खोलिदियो । यति मात्रै हैन, भारत यसै वर्ष नेपालसँग इनर्जी बैकिङमा सहमत भएको छ ।

सुख्खायाममा हुने विद्युत् अभावलाई नेपालको वर्षायामको बढी हुने विजुलीमार्फत टार्न इनर्जी बैंकिङ अवधारणा ल्याएको थियो । वर्षायाममा उत्पादित बिजुली भारत निर्यात गर्ने र सुख्खामा उताबाट लिने अवधारणा हो यो ।

माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आएपछि नेपाललाई बढी हुने बिजुली भारत पठाउने योजना प्राधिकरणको छ ।

सुख्खायाममा नेपालका लागि भारतको बिजुली अत्यावश्यक पर्छ किनभने त्यतिबेला हाम्रा नदीहरुमा पानीको सतह घट्छ र उत्पादनमा पनि ह्रास आउँछ । सोही समयमा भारतको सिस्टममा भने माग घट्छ ।

नेपालमा कुनै पनि समयमा माग घट्दा बढी भएको बिजुली भारतमा पठाउने र कुनै समयमा हामीलाई माग बढेर समस्या पर्दा उताबाट विजुली किन्ने सट्टापट्टाको अवधारणा नै इनर्जी बैकिङ हो । यसमा सहमति जुटेपछि नेपालको विजुलीको अन्तर्राष्ट्रिय बजार सुनिश्चित भएको छ । २०१८मा भएका सीमित सकारात्मक परिवर्तन यो पनि हो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment