१७ पुस, काठमाडौं । नेपाली सेनाको सिपाही भर्नामा अनियमितता गरेको आरोपमा कारबाहीमा परेका १७३ जनामध्ये ६ अधिकारीले सैनिक विशेष अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गराएका छन् ।
उपरथी शरद गिरीको अध्यक्षतामा गठित ९ सदस्यीय जनरल समरी सैनिक अदालतले दोषी ठहर गरेकामध्ये अधिकृतसहित अन्य दर्जाका ६ जनाले पुनरावेदन दर्ता गराएका हुन् ।
सेनाका प्रवक्ता सहयाक रथी गोकुल भण्डारीले पुनरावेदन दर्ता भएको पुष्टि गर्दै त्यसमाथि सुनुवाइ हुने अनलाइनखबरलाई बताए । ‘सैनिक ऐन, २०६३ मा जनरल सैनिक अदालत र समरी जनरल सैनिक अदालतबाट फैसला वा अन्तिम आदेशमाथि चित्त नबुझे पीडित पक्षले विशेष अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गर्न सक्ने प्रावधान अनुरुप पुनरावेदन दर्ता भएको हो’, उनले भने, ‘३५ दिनसम्म पुरावेदन गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।’
न्याय परिषद्को सिफारिसमा पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशको अध्यक्षतामा रक्षा मन्त्रालयका सचिव र सेनाको प्राड विवाकका प्रमुख सदस्य रहेको अदालतले उनीहरुको पुनरावेदनमाथि सुनुवाइ गर्नेछ ।
जसमा आरोपितका पक्षका बहस गर्न गैरसैनिक वकिलहरु उपस्थित हुनेछन् । सेनाको जनरल, समरी, जिल्ला लगायतका अदालतमा सैनिक वकिलहरुले पीडितको पक्षमा बहस गर्दै आएका छन् ।
यसअघि ०७३ र ०७४ को सैनिक भर्नामा अनियमितता भएको आशंकामा ‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी’ गठन भएको थियो । जसले भर्नामा अनियमितता भएको जनाउँदै २३ अधिकृतसहित १८७ जनामाथि ‘कोर्ट मार्सल’का लागि सिफारिस गरेको थियो ।
लगत्तै, प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको निर्देशनमा अनियमितताको छानबिनका लागि उपरथी गिरीको अध्यक्षतामा जनरल समरी सैनिक अदालत गठन भयो । उक्त अदालतले १४ जनालाई सफाइ दिँदै १७३ जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो ।
इतिहासकै सबैभन्दा बढी संख्यामा सैनिक बर्खास्त
नेपाली सेनाको इतिहासमा सबैभन्दा बढी सैनिक जवान र अधिकृत बर्खास्त भएको यही प्रकरणमा हो । १३ मंसिरमा सैनिक भर्नामा अनियमितता गर्ने १ सय १२ जना बर्खास्तीमा परेका थिए ।
उनीहरुलाई भविष्यमा पनि सरकारी सेवामा अयोग्य हुने गरी बर्खास्त गरिएको थियो । उनीहरुले पेन्सन सुविधा समेत पाउने छैनन् । आर्थिक प्रलोभनमा उनीहरुले शारीरिक पक्षबाट अयोग्य व्यक्तिलाई पनि भर्ना लिएको खुलेको थियो ।
आरोपितहरुबाट ३ करोड २२ लाख ७५ हजार रुपैयाँ जरिवाना असुल्ने पनि फैसलामा भएको थियो ।
