१८ पुस, काठमाडौं । आजका सबैजसो दैनिक पत्रिकाहरुको प्राथमिकतामा प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रसमशेर जबरा सर्वसम्मत स्वीकृत भएको विषय परेको छ । मंगलबार संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठककमा भएका छलफल र स्वीकृतिलाई पत्रपत्रिकाहरुले विभिन्न शीर्षकमा उतारेका छन् ।
वाइडबडी खरिद प्रकरणमा बहालवाला मन्त्रीसहित दुई पूर्वमन्त्रीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएकोलाई पनि आजका पत्रपत्रिकाहरुले महत्त्वका साथ कभरेज गरेका छन् । त्यस्तै, संसद्का पदाधिकारी तथा सांसद्हरुको बेथिति र नेपालीको बढ्दो भ्रमण मोहबारे पनि आजका पत्रपत्रिकाहरुले खबर लेखेका छन् ।
संसद्, यसका पदाधिकारी र सांसदहरुको गलत कार्यशैलीबारे निरन्तर चासो राख्दै आएको कान्तिपुरले आज स्वकीय सचिव नै नराखी संसदका सांसद् तथा यसका विभिन्न समितिका सभापसिांसदले तलब बुझ्ने गरेको रिर्पोट छापेको छ । यति मात्रै होइन, २९ सांसद्ले पनि स्वकीय सचिव नै नियुक्त नगरी उनीहरुको तलब बुझ्दै आइरहेका छन् ।
यसरी स्वकीय सचिव नै नराखी तलब बुझ्ने संसदका सभापतिहरुमा भरतकुमार शाह, कृष्णभक्त पोखरेल, लक्ष्मणलाल कर्णलगायत छन् । नेकपाका सांसद् जयपुरी घर्ती, जनार्दन शर्मा, शेरबहादुर तामाङलगायतले स्वकीय सचिव नराखी तलब बुझिरहेका छन् । स्वकीय सचिव नराखी तलब बुझ्ने कांग्रेस सांसद्हरुको सूची पनि लामै छ । नारायण खड्का, बालकृष खाँण, विजयकुमार गच्छदार, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलगायतले स्वकीय सचिव नराखी उनीहरुको तलब आफैंले बुझ्दै आएको कान्तिपुरको समाचारमा उल्लेख छ ।
कान्तिपुर लेख्छ– संसदका समिितका सभापतिहरुले निजी सचिवालयका कर्मचारी नै नियुक्ति नगरी तलब बुझ्दा पनि संसद् सचिवालय व्यवस्थापनले चासो दिएको छैन ।
सचिवालयले हरेक सांसदका स्वकीय सचिवलाई अधिकृतसरहको ३० हजार ५ सय तलब बैंक खातामा पठाइदिने गरेको छ । कानूनमा सम्बन्धित कर्मचारीकै खातामा पठाउनुपर्ने प्रावधान छ । पदाधिकारी र सांसदका निजी सचिवालयका कर्मचारीको तलबबापत मात्रै मासिक १ करोड १७ रकम खर्च हुन्छ ।
प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले बिदाइको दिन पनि मुद्दामा चलखेल गरेको अर्को खबर पनि कान्तिपुरमा छ । कान्तिपुर लेख्छ– मंगलबार दिउँसो साढे २ बजे मिश्रको बिदाइ कार्यक्रम थियो । तर उनी केही घण्टाअघिसम्म पनि अस्वभाविक रुपमा इजलास तोकिरहेका थिए ।
नयाँ पत्रिका दैनिकले वायुसेवा निगमले खरिद गरेको वाइडबडी एयरबस प्रकरणमा सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनबारे मुख्य समाचार लेखेको छ । समाचार अनुसार बहालवाला संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीदेखि पूर्वमन्त्रीहरु जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्रनारायण देवलाई कारबाही सफारिस गरिएको छ ।
५७ करोड ठगीका आरोपी चार लाख धरौटीमा रिहा भएकोदेखि औषधि बेच्दा अब अनलाइनमा विवरण राख्नुपर्नेलगायतका खबरहरु नयाँ पत्रिकाको पहिलो पृष्ठमा पढ्न सकिन्छ ।
अन्नपूर्णले नेपालीमा भ्रमण संस्कृति बढेको लेखेको छ । समाचार अनुसार नेपालीले चार महिनामै ३४ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । यो रकम चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३९ प्रतिशतले बढी हो ।
ईपीजीमा भारतले थप छलफल खोजेको अर्को खबर पनि अन्नपूर्णमा छ ।
नागरिकले शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको दबावमा झन्डै पाँच सय कलेजलाई सम्बन्धन दिइएको लेखेको छ । संविधान संशोधनको एजेन्डाले राजपा संकटमा परेको विश्लेषण राजधानीको छ ।
गोरखापत्रमा प्रधानमन्त्रीले बालबालिकासँग खुसी साटासाट गरेकोदेखि कर्मचारी समायोजन अध्यादेश स्वीकृत भएकोसम्मका खबर छन् ।
हेर्नुहोस् आजका पत्रपत्रिकाका फ्रन्टपेज
