१८ पुस, काठमाडौं । डा. गोविन्द केसीसँग भएको सहमतिबारे सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को ढुलमुले नीतिका कारण संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले चिकित्सा शिक्षा विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिन सकेन ।
समिति अन्तर्गत उपसमिति संयोजक भैरबहादुर सिंह ‘प्रतिवेदन पास भयो’ भनेर पनि पछि हटेका छन् ।
सभापतिले प्रतिवेदन पास भयो भन्नसाथ विपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले केहीबुँदामा असहमति भएको भन्दै प्रतिवेदनमा फरक मत लेख्ने बताए । साथै पास फेल भन्नुपूर्व उपसमिति वा समितिमध्ये कहाँ मतदान गर्ने भनेपछि केहीवेर प्रक्रियाको खोजी भयो । त्यही बीचमा सांसदहरुले फरक मत राखेर जाँदा समस्या झन बल्झिने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएपछि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सहमतिअनुसार नै विधेयक आओस् भनेका छन् ।
उपसमितिका सदस्यहरुबीच फेरि अनौपरिक छलफल सुरु भएको छ र समिति सभापति जयपुरी घर्तीले डा. केसीलाई भोलिको बैठकसम्म पर्खन आग्रह गरेकी छन् ।
शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति र मातहतको उपसमिति लामो समयदेखि चिकित्सा शिक्षा विधेयकको छलफलमा छ तर, डा. केसीसँग भएको सहमतिबारे सत्तारुढ नेकपाभित्रको फरक धारणाले त्यसलाई टुंगोमा पुग्नबाट रोकिराखेको छ । ‘कांग्रेसले डा. केसीसँग भएको सहमतिअनुसार हुनुपर्छ भनेको छ, सकियो’, समितिका एक सदस्य भन्छन्, ‘तर, नेकपाका नेता पिच्छे फरक धारणा छ । यस्तो असमन्वय त कहिल्यै देखिएको थिएन ।’
तीन नेताका तीन दाउ
२३ सदस्यीय समितिमा नेकपाका १५, कांग्रेसका ६ र राष्ट्रिय जनता पार्टीका दुई सांसद छन् । समितिको छलफलमा भने चार जना निर्णायक देखिएका छन् ।
नेकपाका योगेश भट्टराई र खगराज अधिकारी निर्णायक छन् । अधिकारी पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री पनि हुन् । चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याउने शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल पनि नेकपाकै हुन् । उनको पनि आफ्नौ दाउ देखिन्छ ।
तप्लेजुङका सांसद भट्टराई काठमाडौं उपत्यका बाहिर मेडिकल कलेज खोल्ने बाटो खुला राखेर विधेयक अगाडि बढाउन चाहन्छन् । उनकै जोडबलमा ‘यसअघि नै सम्बन्धन पाइसकेका आसयपत्र लिई मापदण्ड पुरा गरेका काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला बाहेकका शिक्षण संस्थाको स्थापना र सञ्चालन गर्न यो उपदफाले बाधा पुग्ने छैन’ भन्ने वाक्यांश उपसमितिको प्रतिवेदनमा राखियो ।
नभए उपत्यका बाहिर ८/१० वर्ष मेडिकल कलेज नखुल्ने अवस्था आउने भट्टराईको तर्क छ । तर, यो व्यवस्थाबाट झापाको बीएण्डसी मेडिकल कलेजले मात्र तत्काल सम्बन्ध पाउने देखिन्छ । किनकी आशयपत्र पाएर पूर्वाधार पुरा गरेको एउटा मात्र कलेज त्यही छ ।
सांसद भट्टराईको जोड चल्यो भने, डा. केसीसँग सरकारले गरेको सहमति त तोडिन्छ नै, केदारभक्त माथेमा आयोगको सिफारिस पनि खण्डित हुन्छ । किनकी, त्यो अवस्थामा त्रिभुवन र काठमाडौं विश्वविद्यालयले मात्र मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन्छन् । दुबैले ५ भन्दा बढीलाई सम्बन्धन दिइ पनि सकेका छन् ।
त्यस्तै, पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री अधिकारी मनमोहन मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन चाहन्थे । तर, उपत्यकामा १० वर्ष मेडिकल कलेज नखोल्ने भनेपछि उनको दाउ लागेन । त्यसैले उनी अहिलेका मेडिकल कलेजहरुलाई १० वर्षभित्र गैर-नाफामुलक बनाउने लाइनमा उभिएका छन् ।
अधिकारीको जोडबलमा ‘ऐन प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षभित्र चिकित्सासम्बन्धी शिक्षण संस्था गैर-नाफामुलक संस्थाका रुपमा रहनेछन्’ भन्ने वाक्यांश प्रतिवेदनमा राखिएको छ ।
शिक्षामन्त्री पोखरेलको चासो भने प्राविधिक क्षिक्षा तथा व्यावसायीक तालिम परिषद (सीटीईभीटी)सँग जोडिएको छ ।प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनीका स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्याक्रमहरु अब सञ्चालन नगर्ने र चालु रहेकालाई पनि ५ वर्षभित्र फेज आउट गर्ने सरकार र डा. केसीमा सहमतिमा उनको विमती छ ।
शिक्षा समितिमा रहेका नेकपाका यी तीन निर्णायक नेता आ-आफ्नै लाइन अडिग छन् । सरकारले पुरा गर्ने प्रतिवद्वता जनाइसकेको डा. केसीको माग खण्डित गर्ने तीन नेताको लाइन एकअर्काको बाधक भने छैनन् । तर, कांग्रेस त्यसलाई मान्ने पक्षमा छैनन् ।
सत्ता पक्षीय जस्ता गगन
सामान्यतः संसदीय समितिहरुमा सरकारको लाइन सत्तारुढ दलका सांसदहरुको ‘भ्वाइस्’मा देखिन्छ भने विपक्षीले त्यसलाई रोक्न खोज्छ । शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा भने उल्टो छ ।
विपक्षी दल कांग्रेसका सांसद गगन थापा सत्तारुढ जस्तो देखिन्छन् । पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री समेत रहेका उनी ‘सरकारले डा. केसीसंग गरेको सहमति हुवहु कार्यान्वयन हुनुपर्छ, नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले राखेको संशोधन पास गरौं’ भनिरहेका छन् ।
त्यसैले, समिति सदस्यहरुले उनलाई ‘सत्तारुढ दलका सांसद’ भन्दै बेलाबेला जिस्क्याउछन् पनि ।
कि प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप कि अनसन
चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई लिएर शिक्षा समितिमा भइरहेको अल्झोप्रति डा. गोविन्द केसी सन्तुष्ट हुने कुरै भएन । सहमति उल्टाउन पटक-पटक प्रयास भन्दै उनी १६ औं आमरण अनसन बस्ने तयारीसहित मंगलबार नै इलाम पुगेका छन् । यद्यपि, ‘सकारात्मक निर्णय गर्छौं’ भन्दै समितिका सभापतिले नै दुई दिन समय मागेकाले बुधबार अनसन सुरु हुने सम्भावना कम छ ।
तर, संसदीय समिति ठोस निर्णयमा पुग्ने सम्भावना पनि अहिलेसम्म देखिएको छैन । समितिले निर्णय नगर्दा वा सहमति भन्दा फरक निर्णय गर्दा डा. केसी मान्नेवाला देखिन्नन् । त्यसो भएमा यसअघि जुम्लामा अनसन बस्दा जसरी सम्वाद गर्नै गाह्रो भएको थियो, इलाममा पनि त्यो अवस्था आउँनेछ । यसपटक डा. केसीको स्वास्थ्य पनि पहिलेजति राम्रो नरहेको उनका सहयोगीहरु बताउँछन् ।
उनलाई अनसन बस्नै नदिने हो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने शिक्षा समितिको बहसलाई नजिकबाट नियालीरहेेका एक सांसद बताउँछन् । डा. केसीसँग आफ्नै पहलमा नौंबुँदे सहमति भएकाले कार्यान्वयनमा पनि प्रधानमन्त्रीले यो मामिलामा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
भट्टराई र अधिकारीहरुको बाटो
चिकित्सा शिक्षाका जानकारहरुका अनुसार, सांसद योगेश भट्टराई र खगराज अधिकारीले चाहे अनुसार गर्ने हो भने पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय -पीयू)लाई पनि सम्बन्धन दिनसक्ने बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि पीयूसँग तीन वर्षदेखि चलिरहेको ३०० शैयाको अस्पताल चाहिन्छ । बिराटनगरस्थित कोशी अञ्चल अस्पताललाई पियु मातहत लैजाने विकल्प सरकारसँग छ पनि ।
यो अस्पताल प्रदेश १ को सरकारलाई दिनुपर्छ भन्ने कतिपयको तर्क छ । त्यसो हो भने पीयूलाई नै प्रदेश सरकार मातहत लैजाँदा पनि बिग्रने केहि देखिँदैन । मोरङको गोठगाउँमा पुर्वाधार पनि बनिसकेकै छ ।
जहाँसम्म मेडिकल कलेजहरुलाई गैर-नाफामुुलक बनाउने साँसद अधिकारीको प्रस्ताव छ, नेपालले लिनुपर्ने बाटो नै त्यही हो । तर, भएका मेडिकल कलेजहरुलाई १० वर्षपछि गैर-नाफामुलक बनाउने निर्णय गर्दैगर्दा अब सम्बन्धन पाउने कलेजहरु पनि त्यस्तै हुन्छन् भन्नुपर्छ । प्रमाणपत्र तह भन्दा तलका प्राविधिकहरुलाई पनि समयअनुसार ‘अपग्रेड’ गर्दै ५ वर्षभित्र सीटीईभीटीलाई फेजआउट गर्नु त कुनै ठुलो कुरा होइन ।
