१८ पुस, काठमाडौं । बिभिन्न ९ वटा ऐन खारेज हुँदैछन् । कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तयार पारेको ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’मा ५ वटा ऐन खारेजको प्रस्ताव छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालबाट संसदमा दर्ता गर्न स्वीकृति प्राप्त उक्त विधेयकले बिभिन्न १०९ वटा ऐनलाई समेट्छ । त्यसमध्ये ५ वटा ऐन खारेज गर्ने प्रस्ताव छ । उक्त विधेयकअनुसार विदेशी लगानी कर ऐन २०१९, घरजग्गा कर ऐन २०१९, रकम तथा सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन २०१९, सवारी साधन कर ऐन २०३१ र सम्पति कर ऐन २०४७ खारेज हुँदैछन् ।
यसअघि, कानून मन्त्रालयले ५६ वटा ऐन संशोधन गर्नेगरी तयार पारेको ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संसद सचिवालयमा दर्ता भइसकेको छ । उक्त विधेयकमा कर फर्स्योट आयोग ऐन २०३३ खारेज गर्ने प्रस्ताव छ । यस्तै, जिवनाशक विषादी ऐन २०४८ पनि खारेज हुँदैछ । जिवनाशक विषादी ब्यवस्थापन सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा यो ऐन खारेज गर्ने प्रस्ताव छ ।
लोकसेवा आयोगको गठन, काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धि आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्न बनेको विधेयकमा लोक सेवा आयोग ऐन २०६६ खारेज गर्ने भनिएको छ ।
जन्म मृत्यु तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने ऐन २०३३ पनि खारेज हुँदैछ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरणको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा जन्म मृत्यु तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने विधेयक खारेजको प्रस्ताव छ ।
