Comments Add Comment

टेलिकमलाई चिनियाँ ठेकेदारको पत्र– सञ्चारमन्त्रीका शर्त मान्न तयार छौं

२० पुस, काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवा विस्तार परियोजना टेण्डर पारेको चिनियाँ कम्पनीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको शर्त मानेर एक वर्षभित्र फोरजी विस्तार गरिसक्न सहमति जनाएको छ ।

ठेक्का सम्झौता गर्नुअघि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले नेपाल टेलिकमलाई कडा शर्त सहित १८ बुँदे निर्देशन कार्यान्वनयका लागि पठाएका थिए ।

मन्त्रालयले पठाएको शर्तमा फोरजी परियोजना एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने शर्तनामा गरेमात्रै ठेक्का दिन निर्देशन थियो । यसअघि १५ देखि ३३ महिना लाग्ने भनिए पनि मन्त्री बास्कोटाले १२ महिनाको शर्त राखेकोमा विज्ञहरुले उनको शर्तलाई अव्यवहारिक र दुस्साहसीसमेत भनेर टिप्पणी गरेका थिए ।

तर, मन्त्री बास्कोटाको शर्तबमोजिम चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी हुवावे र हुवावेको सहायक कम्पनी चाइना कमसर्भिसले १२ महिनाभित्र फोरजीको काम सम्पन्न गर्न सकिने जवाफ टेलिकमलाई पठाएको स्रोतले जनाएको छ ।

अनलाइनखबरलाई गोप्य स्रोतबाट प्राप्त भएको चाइना कमसर्भिसको लिखित जवाफमा मन्त्री बास्कोटाले अघि सारेका शर्त मानेर काम गर्न ठेकेदार कम्पनी तयार देखिएको छ ।

त्यस्तै फोरजी विस्तार गरिसकेपछि प्रमुख चार शहरमा फाइभजीको प्राविधिक परीक्षण गर्न पनि चाइना कमसर्भिसले सहमति जनाएको छ ।

मन्त्री बास्कोटाले फोरजी सेवा विस्तारको ठेक्का पाउने कम्पनीले फाइभ जी प्रविधि अपग्रेड हुने सुनिश्चिततासहित चार शहरमा फाइभजीको सानो स्तरको सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने शर्त पठाएका थिए ।

सो शर्तवमोजिम काठमाडौं, पोखरा, नेपालगन्ज र बिराटनगरका निश्चित ठाउँमा फाइभजी सेवा दिनुपर्ने र त्यो निःशुल्क हुनुपर्ने भनिएको थियो । टेलिकमलाई चाइना कमसर्भिसले पठाएको जवाफमा सो शर्त स्वीकार गर्दै थप लागतविना नै फोरजीकै रकमबाट सो परीक्षण गर्ने प्रतिवद्धता जनाइएको छ ।

विश्वमा अहिले अमेरिका, चीन, क्यानडा, जापान अष्ट्रेलिया लगायतका देशहरु फाइभजीमा गइसकेका छन् । भारतले सन् २०२० मा फाइभजी सुरु गर्ने तयारी गरिरहेको छ । दक्षिण कोरिया केही महिनापछि नै फाइभजीमा जाँदैछ ।

मन्त्रीको लिखित निर्देशनमा के छ ?

सरकारले हालै एक पत्रमार्फत नेपाल टेलिकमलाई १२ महिना (एक वर्ष) भित्रै काम सक्ने गरी फोरजीको ठेक्का सम्झौता गर्न निर्देशन दिएको थियो । टेण्डरमा छानिने कम्पनीसँग वार्ता गरी १५ देखि ३३ महिना लाग्ने भनिएको काम १२ महिनाभित्रै सक्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री बास्कोटाले जोड दिएका थिए ।

फोरजी सेवा विस्तारको टेण्डरमा भएको अनियमितताबारे छानविन गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आवश्यक निर्णय लिन सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । अख्तियारमा फाइल पुगेपछि सेवा विस्तारको काम एक वर्ष अल्मलियो ।

सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले फोरजीलगायत सबै परियोजना निर्धारित समयमा सक्ने शर्त सहितमात्र ठेक्का सम्झौता गर्न टेलिकमलाई निर्देशन दिएका छन् । उनले बिगतका परियोजनाहरुको असफलताबाट पाठ सिक्दै टुजी, थ्रिजी र सीडीएमएमको जस्तै नियति आउन नदिन कडा शर्त अघि सारेका छन् ।

टेलिकमलाई भेण्डरको प्रभावबाट मुक्त गर्नुपर्ने उनको लिखित निर्देशनमा परियोजनाको प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव तयार पार्दा नै शुरु हुने स्वार्थ समूहहरुको चलखेलबाट टाढा बस्नुपर्ने भनिएको छ । सस्तोमा परियोजना हात पार्ने र पछि विभिन्न बाहना बनाई काम ढिला गर्ने वा नतोकिएका रकम दाबी गर्ने कुरा पूर्णरुपमा बन्द गर्नुपर्ने मन्त्रीको लिखित निर्देशनमा छ ।

निर्देशनमा भनिएको छ– ठूला परियोजनाहरु कुनै एक ठेकेदारसँग मात्र सम्झौता गर्दा विकल्प गुम्न सक्छ । तसर्थ प्याकेजहरुमा काम गराउने परियोजना अगाडि सार्दा एक प्याकेजमा भाग लिने कम्पनीहरुले अर्को प्याकेजमा भाग नलिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

टेण्डर प्राप्त गर्ने कम्पनीहरुले कामै नगरी वा काम गर्दा गर्दै छाडेमा त्यो ठेक्का रद्द गर्ने, तत्काल लागत र प्रविधिमा सम्झौता नगरिकन अन्य कम्पनीहरुलाई दिने र धरौटी रकम जफत गर्ने अधिकार टेलिकम आफैंले सुरक्षित राख्नुपर्ने मन्त्रीको सुझाव प्राप्त भएको टेलिकमका अधिकारीले बताएका छन् ।

सञ्चारमन्त्रालयको शर्तबमोजिम टेलिकम नेतृत्वले काम गरेमा टेलिकमको ब्यापार अहिलेको भन्दा दोब्बर हुने दाबी टेलिकम अधिकारीहरुले गरेका छन् ।

यसअघिको टेलिकम नेतृत्व ठेकेदारका शर्तबाट चल्ने र सञ्चार मन्त्रालयले बेवास्ता गर्ने गरेका कारण टेलिकमका कुनै पनि परियोजना सफल हुन नसकेको उनीहरुको भनाइ छ ।

हेर्नुस् मन्त्रीको निर्देशन

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment