२१ पुस, काठमाडौं । ‘किसानले हामीलाई लौ न रसायनिक मल पाइएन, फलानो-फलानो मान्छेलाई भनिदिनुपर्यो भनेर समस्या दर्साउनुहुन्छ’, सांसद शान्ता चौधरीले कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाललाई प्रश्न गरिन्, ‘मलका लागि सोर्स लगाउनुपर्ने ?’
शुक्रबार कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा भएको रसायनिक मलको अभाव र दीर्घकालीन रुपमा मलको ब्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेको छलफलमा सांसद चौधरीले थप प्रश्न गरिन्, ‘बढी मूल्य तिर्यो भने पाउने ! बिचौलियाहरुलाई मन्त्रालयले कारबाही किन नगरेको ?’
वर्षेनी खेतीपातीको समयमा रसायनिक मलको अभाव हुने, त्यही अभावको अवस्थामा बिचौलियाहरु कमाउनतिर लाग्ने भएका कारण किसानहरु चिन्तित हुने गरेको उनले उल्लेख गरिन् ।
जवाफमा कृषिमन्त्री खनालले आफूलाई पनि रसायनिक मल चाहियो भन्दै सोर्स लगाउनेहरु आइपुग्ने गरेको बताए । ‘सहकारीले मल लैजान्छ । त्यो सहकारीमा पनि यति पहुँच हुँदो रहेक कि, म मन्त्री भएपछि निकटका केही सहकारीहरुले तपाईले किन भनिदिनुभएन, हाम्रो सहकारीलाई ५ टन पठाइदिन भनिदिनुपर्यो । मेरो सहकारीलाई भनिदिनुस्, अहिले नै भनिदिनुस्, तपाई भएका बेलामा पनि हाम्रो काम नहुने भनेर आउँछन्’ मन्त्री खनालले उल्टै दुखेसो गरे ।
सहकारीमार्फत नै किसानसम्म रसायनिक मल पुर्याउने गरेको खनालले बताए । ‘यो खेतीको समयमा मल नपाइने तर, यसो भनसुन गरेर पहुँच पुग्दाखेरि मल पाइने । यो बदमासी हाम्रोमा छ’, मन्त्री खनालले प्रष्टीकरण दिए, ‘हामीले काम गर्दा मन्त्रालयको संरचनाहरु परिचालन हुने हो । संरचना इमानदार भइदिएन भने त …।’
पहुँचका आधारमा र बढी मूल्यमा किसानलाई मल उपलब्ध गराउनेहरुलाई समान्त नसकेको मन्त्री खनालले स्वीकार गरे ।
थप नल्याए चैतपछि मलको अभाव
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार थप आयात गर्ने प्रक्रिया तत्काल अघि नबढे आगामी चैतपछि रसायनिक मलको अभाव हुनेछ ।
त्यसबारे अर्थमन्त्रालयलसमक्ष पटक-पटक ताकेता गर्दै आएको कृषिमन्त्री खनालले बताएका छन् । अर्थमन्त्रालयबाट निर्णय भएर आएपछि पनि टेण्डर लगायतका प्रक्रिया पूरा गर्न समय लाग्ने भएकाले तत्काल प्रक्रिया अघि नबढे वर्षे धान र त्यसपछिको गहुँका लागि रसायनिक मलको अभाव हुने मन्त्री खनालले उल्लेख गरे ।
तर, गत साउन/भदौमा मल पाइएन भन्ने गुनासो नआएको र त्यसलाई निरन्तरता दिन वा किसानलाई मल पाइएन भन्ने अवस्था आउन नदिनका लागि सरकार गम्भिर रहेको र त्यसको पहल भइरहेको मन्त्री खनालको भनाइ छ । तत्काल एक लाख मेटि्रकटन मल आवश्यक रहेको र त्यसबारे अर्थमन्त्रालयलाई पत्र पठाएर जानकारी गराएको उनले बताए ।
सोही कार्यक्रममा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अनुदानका लागि छुट्ट्याइएको ५ अर्ब रकम सकिएको बताए । तथापि, किसानलाई मलको अभाव हुन नदिनका लागि अर्थमन्त्रालयले थप रकम निकासा गर्ने आश्वाशन उनले दिएका छन् ।
दुरुपयोग रोक्न मूल्य समायोजन
कृषि मन्त्रालयका अनुसार सरकारले हाल प्रतिकेजी ४७ रुपैयाँमा खरिद गरेको रसायनिक मल किसानलाई १४ रुपैयाँमा दिइरहेको छ ।
नेपाल सरकारले अनुदान दिएर किसानलाई बेचेको यो मूल्य छिमेकी भारतमा भन्दा कम हो । भारतमा भन्दा नेपालमा सस्तो भएपछि बोर्डरबाट भारततिरै रसायनिक मल निर्यात हुँदा समस्या भइरहेको सांसदहरुको बुझाई छ ।
‘तत्कालको मलको आवश्यकता र नियमनलाई ख्याल गरौं’, सांसद छविवाल विश्वकर्मा भन्छन्, ‘मूल्यकै हकमा पनि हेक्का राखौं ।’
विश्वकर्माको ‘मूल्यमा हेक्का राख्ने’ सुझाव भन्दा अघि बढेर अर्थमन्त्री खतिवडाले रसायनिक मलमा दिइँदै आएको अनुदान घटाउनुपर्ने बताए ।
अन्र्तराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा बढ्ने र घट्दा घट्ने भए जस्तै रसायनिक मलको हकमा पनि त्यही लागू गर्नुपर्ने र ५० प्रतिशत सम्मको अनुदानलाई सहज मान्न सकिने खतिवडाको भनाई छ । खतिवडा भन्छन्, ‘कति रुपयाँ अनुदान भनिन्छ त्यति नै रुपयाँ कर उठाउनुपर्ने हुन्छ । राज्यको काम कर उठाउने हो र अनुदान दिने हो । त्यसकारण त्यति नै पैसा हामी को बाट उठाउँछौ ? त्यो करको क्षेत्र हुनुपर्यो । कृषिमा हामी कर नै लगाउँदैनौं । सेवा क्षेत्रमा लगाइएको करबाट हामी यति धेरै अनुदान दिन सक्छौं कि सक्दैन्ाौं ।’
नेपालले रसायनिक मलमा ६९ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउँदै जानकारी दिँदै कृषिमन्त्री खनालले अनुदानको मल दुरुपयोग हुन नदिन सरकार गृहकार्यमा लागेको बताए । भारतमा किसानले मल खरिद गर्दा पूरै रकम तिर्ने तर, खरिद गरिसकेपछि सम्बन्धित किसानको बैंक खातामा अनुदानको रकम जम्मा हुने ब्यवस्था रहेको भन्दै उनले ती लगायतका विकल्पका विषयमा नेपाल सरकार पनि अध्ययनमा रहेको उल्लेख गरे ।
अनुदान केही घटाएर पनि समयमै नेपालमा मल सहजरुपमा उपलब्ध गराउन सकिन्छ कि भन्नेमा समेत सरकार रहेको उनले जानकारी दिए ।
विकल्पः नेपालमै मल कारखाना
रसायनिक मलको अभाव हुन नदिन नेपालमै कारखाना खोल्ने विषयमा समेत छलफल सुरु भएको भएको छ ।
रसायनिक मलको कारखाना खोल्ने विषयमा भारत सरकारसँग संयुक्त लगानीको सम्भवनाको विषयमा कुराकानी भएको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताएका छन् । ‘नेपालमै रसायनिक मलको कारखाना स्थापना गर्न सक्छौं कि भनेर फिजिविलिटी अध्ययन भएको रहेछ २०१६ मा’, उनले भने ।
यो पनि पढ्नुहोस रसायनिक मलमा ६ अर्ब बाहिरिँदै, किन रोकियो मल कारखाना खोल्ने योजना ?उक्त अध्ययन अनुसार उक्त कारखानाका लागि ६६५ मिलियन डलर लागत लाग्ने अनुमान छ । उक्त कारखानाले प्रतिवर्ष ७ लाख मेट्रिक टन मल उत्पादन गर्न सक्ने भनेर रिर्पोट दिइएको छ । तर, यसबारे नेपाल सरकार टुङ्गोमा पुगिनसकेको र उक्त कारखानाले उत्पादन गर्ने मल नेपाललाई नचाहिने र बढी भएको मलको बजारको सुनिश्चितता समेत नरहेको परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले बताए ।
तथापि, भारतको बजार सुनिश्चित हुने र भारत सरकार संयुक्त लगानिका लागि तयार भएको अवस्थामा नेपालमा रसायनिक मलको कारखाना स्थापना गर्ने विषय अगाडि बढ्न सक्ने उनले बताए ।
सांसदहरुले उक्त कारखाना नेपालले नै स्थापना गर्ने र भारतको बजार नभए चीनको बजार के हुन्छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए । त्यसको जवाफमा कृषिमन्त्री खनालले चीनले आफूलाई आवश्यक मल आफैँ उत्पादन गर्ने र नेपाल एक्लैलाई ७ लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक नहुने भएकाले भारतको बजार सुनिश्चितताका लागि भारत सरकारसँगको संयुक्त लगानीको अपरिहार्यता रहेको बताए ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले पनि निजी क्षेत्रबाट, भारतसँग संयुक्त लगानीमा सरकारी स्तरबाटै पनि रसायनिक मलको कारखाना खोल्न सकिने विषयमा बिभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा नेपालले कुरा राख्दै आएको बताए ।
एमओयु गर्ने भारतीय प्रस्ताव
भारतले एउटा एमओयु गर्ने प्रस्ताव पठाएको छ । उक्त प्रस्तावमा ५ वर्षको प्रक्षेपण गरेर प्रत्येक वर्ष युरिया कति, डीएपी मल कति नेपाललाई आवश्यक भनेर साझेदारी गर्ने उल्लेख रहेको परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सन २०१८/०१९ मा युरिया १ लाख मेट्रिक टन, डिएपी ५० हजार मेट्रिक टन, सन २०१९/०२० मा, १ लाख १० हजार र ६० हजार, गर्दै बढाउँदै लैजाने उल्लेख छ । ‘५ वर्षमा युरिया ५ लाख ६५ हजार र डीएपी ३ लाख ६० हजार गरेर जम्मा ९ लाख ३५ हजार मेट्रिक टन रसायनिक मल दिन सकिने गरी एमओयु आदानप्रदान भएको छ,’ परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने । तर, उक्त एमओयुमा हस्ताक्षर भएको छैन ।
प्राङ्गारिक मलको प्रवर्द्धन
प्राङगिारिक मलको प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ । भारतका कतिपय राज्यमा किसानलाई ‘माटो परीक्षण कार्ड’ वितरण गर्ने गरिएको छ ।
उक्त कार्ड अनुसार किसानले कति रसायनिक मल प्रयोग गर्न सक्ने, माटोको बनोट अनुसार कति मात्रामा विषादी प्रयोग गर्न सकिने/पाइने भन्ने उल्लेख हुन्छ । त्यो ब्यवस्थाको सिको नेपालले पनि गर्न सक्छ ।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भारतका कतिपय राज्यमा माटो परीक्षण कार्ड प्रभावकारी रहेको पाइएको उल्लेख गरे ।
समितिको निर्देशन : मलको दिगो ब्यवस्थापन गर्नु
अन्त्यमा, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले भारतसँग जिटुजी मार्फत रसायनिक मल खरिदको दिगो ब्यवस्थापनका लागि आवश्यक पहल गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
समिति सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले तेस्रो देशबाट समेत भारत हुँदै नेपालमा आयात गरिने रसायनिक मल खुला कन्टेनरबाट समेत आयात गर्न सक्ने ब्यवस्था मिलाउन भारत सरकारसँग आवश्यक पहल गर्न निर्देश गरिन् ।
रसायनिक मलको अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुरुप मूल्य समायोजन गरि कृषकले अनुभुती गर्न सक्ने बराबरको निश्चित प्रतिशत सरकारी अनुदान प्रदान गरी रसायनिक मलको दिगो व्यवस्थापन गर्न कृषि मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।
यसैगरी, किसानलाई विज्ञ सेवा प्रदान गर्नेगरी आवश्यक संयन्त्र र कर्मचारीको ब्यवस्थापन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।
समितिले शुक्रबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई समेत बोलाएको थियो । उक्त मन्त्रालयका प्रतिनिधि उपस्थित नभएको भन्दै सभापति खड्काले समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताइन् ।
