२२ पुस, काठमाडौं । झापाको बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई तत्काल सम्बन्धन दिने गरी शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गतको उपसमितिले चिकित्सा शिक्षा विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन पारित गरेको छ । तर, कांग्रेसले फरक मत राखेको छ ।
उपससमितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा संयोजक भैरवबहादुर सिंहले प्रतिवेदन पारित भएको घोषणा गरेका हुन् । प्रतिवेदनमा ‘एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन तर, यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि सम्बन्धन पाइसकेका, आसयपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला बाहेकका शिक्षण संस्थाको स्थापना र सञ्ञ्चालन गर्न यो उपदफाले बाधा पुग्ने छैन’ भनिएको छ ।
आसयपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेर सम्बन्धनको पखाईमा रहेको उपत्यका बाहिरको कलेज बी एण्ड सी मात्र छ । यो नेकपा निकट दुर्गा प्रसाईंको कलेज हो ।
कलेजले यसअघि काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिन खोजेको थियो । तर, केदारभक्त माथेमा आयोगले एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नहुने सुझाव दियो । डा. गोविन्द केसीको २७ दिन लामो अनसन तोडाउने क्रममा सरकारले पनि त्यही माग पूरा गर्ने सहमति गर्यो ।
सहमतिअनुसार नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले संशोधन पनि दर्ता गरेका थिए । प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले पनि त्यही संशोधनलाई समर्थन गर्ने बताएको थियो ।
तर, छलफलमा नेकपाका सांसदहरुले डा. केसीसँग भएको सहमतिले उपत्यका बाहिर पनि ८/१० वर्ष मेडिकल कलेज नखुल्ने अवस्था आएको तर्क गरे । लामो गलफत्तिपछि नेकपाका सांसदहरुका जोडमा उपसमितिको प्रतिवेदनमा उपत्यका बाहिरको हकमा ‘एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नहुने’ व्यवस्था लागू नहुने प्रावधान प्रस्ताव भयो ।
उपत्यका बाहिर खुल्न आसयपत्र लिई मापदण्ड पुरा गरेको हुनुपर्ने सर्त राख्नु अर्थपूर्ण छ ।
यदि यो हुबहु पास भयो भने उपत्यका बाहिर बी एण्ड सीले तत्काल सम्बन्धन पाउँछ तर, अरुले पाउँदैन । सरकारले नै नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न चाह्यो भने पनि अर्को विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
कांग्रेसको फरक मत
उपसमितिको बैठकमा अनौपचारिक छलफल गर्ने र भोलि १० बजे बैठक परे टुंगो लगाउने तयारी थियो ।
थप भत्ता नदिए काम ४ बजेपछि काम नगर्ने घोषणा गरेका कारण संसदका कर्मचारी पनि गइसकेका थिए । समिति सचिव मात्र थिए । तर, संयोजक सिंहले मौखिक प्रस्ताव पेश गर्दै उपसमितिको प्रतिवेदन पास भएको घोषणा गरेपछि पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री कांग्रेस सांसद गगन थापाले प्रतिवाद गरे ।
उनले आफ्नो फरक मत रहेको बताए । भोलि शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको पूर्ण बैठकमा उपसमितिको प्रतिवेदन पेश गर्दा उनको फरक मत पनि हुनेछ । सांसद थापाले डा. केसीसँग भएको सहमति हुबहु कार्यान्वयन हुनुपर्ने मत राखेका छन् ।
नेकपाका सांसद योगेश भट्टराईले भने सरकार र डा केसीसँगको सहमतिको मर्म र भावना अनुसार प्रतिवेदन अगाडि बढाइएको बताए । डा. केसीले पनि उपत्यका बाहिर मेडिकल कलेज खोल्नपर्छ भन्ने मत रहेकाले केही सहज मात्र गरिएको उनको दाबी छ । ‘डा केसीका माग पुरा भएका छन्, अब उहाँले आन्दोलन गर्नुपर्दैन,’ उनले भने, ‘उहाँले संसदीय प्रक्रियालाई सम्मान गर्नुपर्छ ।’
