२३ पुस, काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आफ्नो अनुमति विना शिक्षासँग सम्बन्धित कुनै पनि कानून नबनाउन निर्देशन दिएको विषय अदालतमा पुगेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलाशले आइतबार कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै ६ माघमा दुबै पक्षलाई झिकाउने आदेश दिएको हो ।
मन्त्रालयको निर्देशन संविधान विपरीत भएको भन्दै शुक्रबार अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंहले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने निश्कर्षमा पुग्न दुबै पक्षसँग छलफल गर्न लागेको हो ।
मन्त्रालयले १२ पुसमा ७५३ वटै स्थानीय तहलाई पठाएको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘हाल नेपाल सरकारबाट शिक्षासम्बन्धी संघीय कानून तर्जुमाको अवस्थामा रहेको हुँदा स्थानीय तहबाट शिक्षा सम्बन्धी कानून तर्जुमा गर्दा संघीय सरकारमो समन्वयमा मात्रै गर्नु ।’
असंवैधानिक निर्देशन
सरोकारवालाहरूले भने मन्त्रालयको यो पत्र असंवैधानिक भएको बताएका छन् । नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोककुमार व्याञ्जु श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सरकारको असंवैधानिक पत्रप्रति सहमति जनाउने कुरै आउँदैन ।’
संघीय सरकारले यो निर्देशनमार्फत संविधानमा प्रष्ट उल्लेख भएको एकल अधिकारको विषयमा पनि हस्तक्षेप गर्न खोजेको धुलिखेल नगरपालिकाको मेयर समेत रहेका अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकार प्रयोग गरेर कानून बनाउन हामी स्वतन्त्र छौं’, उनी भन्छन् ।
नगरपालिक संघ मात्रै होइन, मन्त्रालयको निर्देशनको गाउँपालिकाहरुको प्रतिनिधिमूलक संस्था गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले पनि विरोध गरेको छ । संविधानको अनुसूची ८ क्र.सं. ८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकारको रुपमा रहेको आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षालाई अनुसूची ९ मा उल्लेख भएको शिक्षा, खेलकुद र पत्रपत्रिकासँग जोडेर एकल अधिकारलाई पनि साझा अधिकारको रुपमा व्याख्या गरिनु संविधानको व्यवस्था विपरित रहेको महासंघको निश्कर्ष छ ।
आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीयको अधिकार
स्थानीय सरकारको एकल अधिकार सूचीमा मात्र रहेको र संघले शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य, नीति तथा न्यूनतम मापदण्ड तोक्ने, प्रदेश तहले उच्च शिक्षा तथा प्रदेश विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार संविधानमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । अनुसूची ८ अनुसार आधारभूत र माध्यमिक शिक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।
मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा भने एकल अधिकारको सूचिमा रहेको विषयमा पनि कानून बनाउन नपाइने आशय देखिन्छ । संविधानको धारा ५७ (४) अनुसार आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी अधिकार संविधान र गाउँसभा वा नगरसभाले बनाएको कानून बमोजिम हुने व्यवस्था छ ।
‘तर मन्त्रालयले गरेको परिपत्रमा धारा ५७ को एकल अधिकार प्रयोगको विषयलाई ध्यान नदिई उपधारा (६) को प्रावधानलाई मात्र उल्लेख गरिएको पाइएको छ’, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
महासंघले अनुसूची ८ को हकमा उल्लेखित अधिकारको प्रयोग संविधान बमोजिम स्थानीय तहले आफैं कानुन बनाई प्रयोग गर्न सक्ने र एकल अधिकारको कार्यान्वयनमा तोकिएको तह बाहेक अन्य तहका सरकारले हस्तक्षेप गर्न हुँदैन भन्ने संविधानको व्यवस्था विपरीत मन्त्रालयले निर्देशन दिएको उल्लेख गरेको छ ।
अधिकार खोस्ने प्रपञ्च
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कानून बनाउने रोक लगाउँदासम्म कतिपयले स्थानीय तहले शिक्षासँग सम्बन्धित कानून बनाइसकेका छन् । अधिवक्ता सिंह भन्छन्, ‘त्यो परिपत्रले पहिला स्थानीय तहले बनाईसकेको कानून कार्यान्वयन गर्न दिने र अब अरु स्थानीय तहहरूलाई कानून बनाउन रोक लगाउनु समानताको हक विपरीत हो ।’
गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोगका सदस्य समेत रहेका अधिवक्ता सिंह मन्त्रालय योजनावद्ध रुपमै स्थानीय सरकारको अधिकार कटौती गर्ने प्रपञ्चमा लागेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अधिकार खोस्ने योजना अनुसार नै हस्तक्षेप गर्न खोजेको देखिन्छ, चुप लागेर बसियो भने स्टेप बाई स्टेप थप अधिकार खोस्दै जाने मनसाय देखिन्छ ।’
स्थानीय तह बन्नुभन्दा अगाडिको स्थानीय निकायलाई स्थानीय विकास मन्त्रालयले बेलाबेलामा निर्देशन र परिपत्र जारी गर्ने गथ्र्यो । संघीय मामिला मन्त्रालयले पठाएको त्यो परिपत्र ठ्याक्कै त्यो बेलाको निर्देशन भन्दा फरक नभएको नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक व्याञ्जु बताउँछन् ।
मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई नमुना कानून बनाएर वितरण गरेको थियो । त्यसपछि स्थानीय तहलाई कानून निर्माणको विषयमा प्रशिक्षण दियो । ‘कपितयले स्थानीय तहले मन्त्रालयले वितरण गरेको नमुना कानूनलाई नै सारेर आफ्नो कानून बनाए ।’
