२४ पुस, काठमाडौं । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले वाइडबडी जहाज किन्ने निर्णय गर्दाका मन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाईसमेत नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने भनेको थियो । अन्तिम किस्ता भुक्तानी गर्ने बेला मन्त्री बनेका रविन्द्रको चाहिँ बदनियत नै देखिएकाले प्रचलित कानुनबमोजिम कारवाही गर्नुपर्ने उपसमितिले भनेको थियो । तर, सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमितिको प्रतिवेदनलाई सच्याएर मन्त्री अधिकारीको बदनियत नदेखिएकाले नैतिक जिम्मेवारीमात्रै लिनुपर्ने निश्कर्ष निकाल्यो ।

‘जहाज खरिदमा मेरो कुनै भूमिका छैन तर बहालवाला मन्त्रीको हैसियतमा अरुलाई दोष लगाएर म अन्यत्र भाग्दिनँ’ रविन्द्र अधिकारीले पर्यटन मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर यस्तो बताइरहँदा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि यही भाषाको निर्णय सुनायो ।

भलै समितिले वाइडबडी जहाज किन्ने निर्णय हुँदाका मन्त्री जीवनवहादुर शाही, त्यसपछिका जितेन्द्र देव र अन्तिम किस्ता भुक्तानी हुँदाका मन्त्री रविन्द्र अधिकारी तीनैजनालाई नैतिक जिम्मेवारी लिन र कानुसम्मत कारवाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।

वाइडबडी प्रकरणले केही गुह्य प्रश्नहरु उब्जाएको छ । ती प्रश्न यस्ता छन्-

पेनमा नछाड्नेले प्लेनमा छाड्छ ?

सिंहदरबारभित्र डटपेन किन्दा त कमिसन खाने संयन्त्र छ भने प्लेन किन्दा चलखेल भएन भन्यो भने कसैले पत्याउँदैन । वाइडबडी खरिद प्रक्रियामा अनियमतिता भएको छैन भनेर पनि कसैले भन्न सकेको छैन । यो सबै प्रक्रियाको विस्तृत छानविन आवश्यक देखिन्छ । वाइडबडी खरिद प्रक्रियादेखि गुणस्तर लगायतका जति पनि प्रश्न उठेका छन्, तिनको निष्पक्ष छानविन हुनैपर्छ ।

कानुसम्मत कमिसनबाहेक अरु भ्रष्टाचार वा अनियमितता तथा बदनियत भएको रहेछ भने अख्तियारले पनि छानविन गर्ला । तर, आफूभन्दा अघिल्लो मन्त्रीको पालामा भएको निर्णयको बचाउमा उत्रिँदा रविन्द्र अधिकारी विवादमा परेको सत्य हो । तर, जहाज किन्ने सम्झौता गर्ने र सरकार जमानत बसेर ऋण दिने निर्णय गर्नेहरु भन्दा रविन्द्र अधिकारी बढी आलोचनाको शिकार भइरहेका छन् ।

विमान खरिद प्रक्रियाका शुरुदेखि अन्तिम किस्ता भुक्तानीसम्मका अवस्थाको संवैधानिक निकायबाटै छानविन हुनुपर्छ । तत्कालीन सरकारहरुले गरेका निर्णयको पनि पुनः परीक्षण हुनुपर्छ । यस्ता खरिद प्रक्रियामा अन्तरराष्ट्रिय बिचौलियाहरुको चलखेल हुने गर्छ । करोडौं कमिसनको खेल निगमका जीएमको तहबाट मात्रै सफल हुँदैन भन्ने ओपन सेक्रेट कुरा हो ।

जहाज खरिद सम्झौताका बेला के कस्ता चलखेल भए ? चलखेलमा को को संलग्न थिए ? निगमका हाकिमलाई कारवाही गरेर उच्च नेतृत्वलाई चोख्याउने खेल त भइरहेको छैन ? यी प्रश्नहरु अनुत्तरित नै छन् ।

रविन्द्र अधिकारीको कमजोरी के हो ?

वाइडबडी प्रकरणमा रविन्द्र अधिकारी विवादमा पर्नुमा उनका पनि प्रशस्त कमजोरी देखिए । पहिलो कुरा उनले, आफू मन्त्री भएपछि दोस्रो किस्ता भुक्तानीपूर्व महालेखा, लेखा समिति र अख्तियार लगायतका निकायसँग लिखित सुझाव वा निर्देशन माग्न सक्थे । बैना रकम गइसकेको, विमान आइनसकेको र अदालतको आदेश समेतलाई लिएर उनले के गरौं भनेर सोध्नुपर्थ्यो ।

मन्त्री अधिकारी त्यसमा मात्र चुकेनन्, उनले संसदमा आफू आएपछि भुक्तानी नपठाएको भनेर झूठो वयान किन दिए ? उनले तथ्य बुझेपछि मात्रै बोल्नुपर्थ्यो । नबिराउनु नडराउनु भन्ने उक्ति सम्भिmएर उनले बोल्न सक्थे । उनले शुरुदेखि नै प्रतिरक्षात्मक ढंगले प्रस्तुत हुनुको साटो अघिल्लो सरकारको निर्णयमाथि छानविन गराउन सक्थे ।
तर, अनावश्यकरुपमा प्रतिक्रियात्मक हुँदा मन्त्री अधिकारी विवादमा परेको उपसमितिकै प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । उनीमाथिको मुख्य आरोप नै झूठो बोलेको भन्ने छ । जब विमान खरिद प्रक्रियामै उनी संलग्न छैनन् भने सत्यतथ्य खोजेर दोषीलाई कारवाही गर्न सघाउनुपर्ने मन्त्री अधिकारीको दायित्व थियो ।

हुन त मन्त्री अधिकारीले जहाज खरिद प्रक्रियामा अनियमितता, त्रुटी र बदनियत भएको भनी सार्वजकिरुपमा उठेका विषयमा अनुसन्धान कार्यका लागि अख्तियारप्राप्त सबै निकायलाई छानविन गरी सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन आह्वान गरेका छन् । तर, यो कुरा उनले त्यतिबेलै भन्नुपथ्र्यो ।

मन्त्री अधिकारीले छानविन गर्ने निकायहरुलाई आफ्नो सहयोग हुने र दोषी जो कोही भए पनि कडा कारवाही गर्न पूर्ण सहयोग रहने बताएका छन् । यही कुरा उनले आफू मन्त्री भएलगत्तै भन्नुपथ्र्यो ।

मन्त्री अधिकारीले बेलैमा यस्तो भूमिका किन खेलेनन् ? किन यस्तो कमजोरी गरे ? यो प्रश्नको जवाफ उनैसित होला ।

ती रविन्द्र, यी रविन्द्र ?

रविन्द्र अधिकारी अनेरास्ववियुको अध्यक्ष हुँदा उनैले नेतृत्व गरेको आन्दोलनले विद्यार्थीलाई सार्वजनिक यातायातमा ३३ प्रतिशत छुटको सुुविधा मिलेको थियो । जुन आज पर्यन्त कायमै छ । त्यही बिन्दूबाट शुरु भएको उनीसँग जनताको अपेक्षा वाइबडी प्रकरणमा अनावश्यक विवादमा मुछिएर कमजोर बनेको छ । त्यसलाई पुनः जगाउने चुनौति उनीमाथि थपिएको छ ।

हुन त उनले आफूप्रतिको विश्वास र भरोस टुट्न नदिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । लेखा समितिले पनि उनीमाथि शुरुमा लगाएको बदनियतको आरोप फिर्ता लिएको छ । तर, धेरै भरोसा गरिएका अधिकारीलाई यो प्रकरणले लगाएको दाग मेटाउन निकै समय लाग्न सक्छ । हाम्रो समाजले आरोप लागेपछि दोषी देख्छ, पुष्टि पर्खेर बस्दैन ।

समस्या र चुनौतिबाट भागेर होइन, सामना गरेरै आफ्नो औचित्य सावित गर्ने उनको प्रतिवद्धता आएको छ । नखाएको विष लागेको हो भने सायद उनी संक्रमित हुने छैनन् । यदि उनीमाथि भवितव्य आइलागेको हो भने समय क्रममा उनले खुलाउलान् ।

तीनपटक प्रत्यक्ष चुनाव जितेर संसदीय भूमिकामा अब्बल सावित भएका रविन्द्र यसपटक संसदीय समितिबाटै डामिए । उनले लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले आफूमाथि पूर्वाग्रह र अनुमानका आधारमा नाम जोडेको आरोपसमेत लगाएका छन् । जहाज किन्ने र त्यस प्रक्रियामा सामेल हुने व्यक्ति र अन्तिम भुक्तानी गरेर जहाज ल्याउने व्यक्तिलाई उही डालोमा राखिएको उनको गुनासो छ ।

मन्त्री अधिकारीले भुक्तानी रोकेको भए के हुन्थ्यो ?

विमान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भनेर विवाद आइसकेको र महालेखाले त्रुटी देखाइसकेको अवस्थामा विभागीय मन्त्रीको हैसियतमा रविन्द्रले भुक्तानी रोक्न सक्ने थिए या थिएनन् ? यदि आफूले भुक्तानी रोक भनेर निगमलाई निर्देशन दिएको भए जहाज नआउने र निगमले पठाइसकेको ९ अर्ब रुपैयाँ जोखिममा पर्ने मन्त्री अधिकारीले सोमबारको पत्रकार सम्मेलनमा दाबी गरे ।

मन्त्रीको प्रश्न थियो- मैले मन्त्रालयको नेतृत्व गर्नुपूर्व नै निगम र कन्सोर्टियमबीच भएको विमान खरिदबिक्री सम्झौतामा भुक्तानी तालिका स्वीकृत भइसकेको थियो । अन्तरर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय कानुनको दृष्टिबाट के मैले उक्त सम्झौताबमोजिमको तालिका परिवर्तन गर्ने कानुनी आधार थियो ?

यदि रविन्द्र अधिकारीले भुक्तानी रोकेका भए पनि उनीमाथि आउन लागेको विमान मन्त्रीले कमिसन नपाएर रोकेको आरोप लाग्ने नेकपाका सांसदहरुको तर्क छ । उनीहरुका अनुसार भुक्तानी नपाएपछि कम्पनीले वाइडबडी जहाज पठाउने थिएन । सम्झौताबमोजिम भक्तानी नभए विमान नपठाउने र बैनाका रुपमा गएको ९ अर्बर् रुपैयाँ पनि जोखिममा पर्ने थियो भन्ने मन्त्री अधिकारीको समेत दाबी छ । अब यो दाबीको परीक्षण संवैधानिक निकायबाटै होला ।

तर, निगमले गरेको खरिद बिक्री सम्झौतामा भएको व्यवस्था अनुसार दोस्रो र तेस्रो किस्ता भुक्तानी रोकिएको थियो भने जहाज प्राप्त हुने तालिका अनिश्चित हुने तथा भुक्तानी भइसकेको ९ अर्ब रुपैयाँ जोखिममा पर्ने बन्धनमा मन्त्री रविन्द्र बाँधिएका थिए । त्यो अवस्थामा रविन्द्र अहिलेभन्दा बढी आलोचित हुने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

त्यो अवस्थामा मन्त्री अधिकारीमाथि अदालतको आदेश अवज्ञा गरेको र कमिसन नपाएर भुक्तानी रोकी जहाज ल्याउन नदिएको आरोप लाग्ने थियो । यो कुरा लेखा समितिका अनुभवी सदस्य हृदयेश त्रिपाठीले भनिसकेका छन् ।

त्यसैले रविन्द्रका लागि जसो गरे पनि आरोपको भागिदार बन्नुपर्ने परिस्थिति बनेको थियो । उनले भुक्तानी दिएर विमान ल्याउने दोस्रो बाटो रोजे ।

मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले भुक्तानी रोकौं कि नरौंको भनेर महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मासँग पनि सोधेको संसदीय समितिमा बताए । तर, उनीहरुबीच अनौपचारिक भेट भएको विषयमा टेकेर लेखा समितिमा बोल्दा रविन्द्रले महालेखाको अनुमतिले भुक्तानी दिएको भनेपछि उनी विवादमा परे ।

मन्त्रीको बाध्यता हो कि अदालतको आदेश ?

रविन्द्र अधिकारीले मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर वाइडबडी विमान खरीदको नैतिक जिम्मेवारी लिने बताए । अब कानुनबमोजिम उनीमाथि के कारवाही हुन्छ ? सम्बन्धित निकायहरुले निर्णय गर्लान् । तर, उनले आफू मन्त्री भएपछि वाइडबडीको अन्तिम दुई किस्ता रकम भुक्तानी रोक्न नसक्नुमा संवैधानिक, कानुनी र प्राविधिक कारणहरु दिएका छन् । त्यसले उनी ‘कानुनसम्मत कारवाही’ को भागिदार हुनु नपर्ने तर, नैतिक जवाफदेही मात्र हुनुपर्ने देखिन्छ, जुन उनले पत्रकार सम्मेलनमा नैतिक जिम्मेवारी लिन्छु भनेकै छन् ।

जहाज खरिद प्रक्रिया र सम्झौताका सबै निर्णयहरु अघिल्लै सरकारले गरेका भए पनि आफू मन्त्री भएपछि दुई किस्ता रकम भुक्तानी गरेकोमा रविन्द्रले नैतिक जिम्मेवारी लिएका छन् ।

नैतिक जिम्मेवारी आफैंमा कुन तहको कारवाही हो भन्ने बहस पनि होला । तर, विभागीय मन्त्रीको हैसियतमा अन्तिम भुक्तानी रोक्न सर्बोच्च अदालतको आदेशले पनि नदिएको उनको दाबी छ । अदालतले ०७४ मंसिरमै वाइडबडी खरिद प्रक्रियामा कानुनी त्रुटी नरहेको भन्दै सो प्रक्रिया रोक्न नमिल्ने भनेको थियो ।

मन्त्री अधिकारीले भनेका छन्- वर्तमान सरकार गठन र यस मन्त्रालयमा मेरो नेतृत्व हुनुभन्दा अगाडि नै टुंगिएको विमान खरिद प्रक्रियाको सम्पूर्ण विकासक्रम तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई नजरअन्दाज गरी कानुनै एवं वैधानिकरुपमा मैले भुक्तानी रोक्ने आदेश दिन सक्ने अवस्था कुनै प्रकारले पनि थिएन ।’

संसदीय समितिले के पाठ सिक्ने ?

तथ्यमा आधारित खोजमूलक र अनुसन्धान कार्यबाटमात्र संसदीय समिति र संसदको विश्वसनीयता कायम हुन्छ भन्दै रविन्द्रले समितिको अनुसन्धान प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । उपसमितिको निष्कर्षमाथि समितिमै अधिकांश सदस्यले प्रश्न उठाएकै कारण पूर्ण समितिले उपसमितिको प्रतिवेदन संशोधन गरिसकेको छ ।

मन्त्री अधिकारी आफैं संसदीय समितिको सफल सभापतिको छवि बनाएका नेता हुन् । संसदीय समितिका छानविन र अनुसन्धान प्रक्रियाबारे उनलाई बढी नै थाहा होला ।
हाम्रा संसदीय समितिहरु वाइडबडीजस्ता अर्बौं रुपैयाँको कारोबारमा भएका अनियमितताको प्राविधिक पक्षबाट छानविन गर्न कति सक्षम छन् ? सांसदहरु आफैंमा विज्ञ होइनन् । यसमा समितिले विज्ञहरुको राय पनि लिएकै होला ।

संसदीय समितिहरुको अनुसन्धान र निर्देशन तथ्यपरक भएनन् भने त्यसले संसदकै गरिमा कमजोर बनाउँछ । कुनै सांसदले फलानोलाई दोषी करार नगर्ने हो भने फरक मत लेख्छु भनेकै आधारमा समितिले ठहर गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? लेखा समितिले अन्तिम घडीमा तत्कालिन र हालका मन्त्रीका सन्दर्भमा थपेको शब्दले यो पश्न उब्जाएको छ ।
जसरी लेखा समितिले उपसमितिको प्रतिवेदन सच्याउँदै गृहसचिव प्रेम राईको वाइडबडी खरिदमा कुनै संलग्नता नरहेको भन्यो, त्यसैगरी मन्त्री रविन्द्रको सन्दर्भमा पनि उपसमितिले लगाएका आरोप सच्यायो । पहिलो किस्ता भुक्तानीको बेलाको विभागीय मन्त्रीको बारेमा समिति मौन बस्यो ।

संसदीय समितिहरुले हचुवाका भरमा कुनै व्यक्तिलाई आरोपित गर्ने र उसको बदनाम भइसकेपछि सच्याउने कुराले निर्दोष व्यक्तिको सार्वजनिक जीवनमा भएको क्षतिको पूर्ति हुन सक्दैन । समितिले विभागीय मन्त्री भएका कारण शाही, देव र अधिकारीलाई कारवाहीको सिफारिस गरेको हो भने अरु नेताहरुलाई किन छुटाइयो ? यो प्रश्नको सामना पनि अब संसदीय समिति, उपसमितिले गर्नुपर्छ ।

यो सन्दर्भमा संसदीय समितिहरुले आगामी दिनमा निर्णय र निष्कर्ष दिनुअघि तथ्यहरुको कानुनी, प्राविधिक लगायतका सबै आधारको परीक्षण गर्नुपर्ने पाठ सिकाएको छ यो प्रकरणले । संसदीय समितिहरुका निष्कर्ष राजनीतिक प्रतिशोध वा कुनै व्यक्तिका पूर्वाग्रहलाई मान्यता दिने ढंगले आरोपित हुनुहुँदैन ।

के अब संसदीय समितिमा रहेका माननीयहरुले केसैमाथि आरोप लगाउनुअघि सातचोटि नाप्ने, एकचोटि काट्ने विधि अवलम्बन गर्लान् ? यो प्रश्न जनप्रतिनिधिहरुतर्फ सोझिएको छ ।

छानविन उपसमितिमा कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र केसीको नेतृत्व रहेको र मन्त्री अधिकारी चाहिँ नेकपाका नेता भएकाले मन्त्री अधिकारीमाथि उपसमितिबाट राजनीतिक खेदाइ बढी भएको प्रश्न पनि स उठिरहेकै छ । त्यसैगरी नेकपाको बाहुल्य रहेको सार्वजनिक लेखा समितिले प्रेम राईलाई जोगायो भन्ने प्रश्न पनि अर्कोतिर उठिरहेको छ । यस्ता प्रश्न र आशंकाहरु उब्जनुलाई संसदको गरिमा र छविका लागि सकारात्मक परिघटना मान्न सकिँदैन ।

रविन्द्र मन्त्री नहुँदै के के भएको थियो ?

नेपाल वायु सेवा निगमले वाइडबडी खरिद सम्बन्धमा गरेका सबै प्रक्रियाको अध्ययन गरी अर्थ मन्त्रालयले ०७३ भदौ २९ गते सरकारी जमानतमा निगमलाई ती विमान खरिद गर्न ऋण दिने सहमति जनाएको थियो । जतिबेला जीवन शाही पर्यटन मन्त्री थिए भने रविन्द्र अधिकारी संसदको विकास समितिको सभापति थिए ।

०७३ चैतमै निगम र वाइडबडी जहाज उत्पादक कम्पनी कन्सोर्टियमबीच खरिदविक्री सम्झौता भएको थियो । जबकि अधिकारी त्यसको एक वर्षपछि मन्त्री भए । ०७४ जेठ ३० गते पहिलो किस्ता रकम सात करोड ९ लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी भयो । जेठ २३ गते प्रधानमन्त्री बनेका शेरवहादुर देउवा नै त्यतिबेला पर्यटन मन्त्री थिए ।

पहिलो किस्ता बुझाएको एक वर्षसम्म विमान आएन । यसबीचमा अदालतमा मुद्दा पनि पर्‍यो । करीव ९ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको तर जहाज आउन बाँकी रहेको अवस्थामा रविन्द्र अधिकारी पर्यटनमन्त्री भए । उनी मन्त्री भएपछि ०७५ असार ३ गते दोस्रो किस्ता वापत ६ करोड ६२ लाख डलर रकम निगमले भुक्तानी गरेपछि असार १४ गते पहिलो वाइबडी त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा उत्रियो । त्यस लगत्तै असार २८ गते अन्तिम किस्ताको ६ करोड ९५ लाख डलर भुक्तानी भएको देखिन्छ ।

यसबीचमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा वाइड बडी खरिद प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदा उठाउँदै रविन्द्रले भुक्तानी किन रोकेनन् ? अहिले उनीमाथि उठाइएको मुख्य प्रश्न यही हो ।

तत्कालीन पर्यटनमन्त्री देउवाको नैतिक जिम्मेवारी हुन्न ?

वाइडबडीका लागि पहिलो भुक्तानी अर्थात पि्रडेलिभरी पेमेन्टको रकम सात करोड ९ लाख डलर गत ०७४ जेठ ३० गते भुक्तानी भएको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ । त्योबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्वयं पर्यटन मन्त्री थिए ।

जेठ २३ गते प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका देउवाले शुरुमा सातजनालाई मन्त्री बनाउँदा पर्यटनसहित बाँकी मन्त्रालय आफैंसँग राखेका थिए ।

विभागीय मन्त्रीको हिसाबले नैतिक जिम्मेवारी लिने र कानुनबमोजिम कारवाही हुने हो भने जितेन्द्र देव होइन देउवा चाहिँ त्यसको भागिदार बन्नुपर्छ । किनकि जितेन्द्र देव पर्यटनमन्त्री साउन २३ मा नियुक्त भए, जबकि पहिलो किस्ताको भुक्तानी उनी मन्त्री नहुँदै जेठ ३० नै भयो ।

पूर्वमन्त्री जितेन्द्र देवले विज्ञप्ति नै निकालेर पहिलो किस्ता भुक्तानी हुँदा आफू मन्त्री नै नरहेको बताइसकेका छन् । तर, पहिलो किस्ता बुझाएर विमान किन्ने प्रक्रिया थाल्ने देउवाको नाम उल्लेख नगरी भुक्तानीका बेला मन्त्री नै नभएका देवलाई संसदीय समितिले किन कारवाहीको सिफारिस गर्‍यो ? अनलाइनखबरले उपसमिति संयोजक राजेन्द्र केसीलाई सोमवार साँझ प्रश्न सोध्दा उनले स्पष्ट जवाफ दिन सकेनन् ।

पहिलो किस्ता ९ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने बेला भर्खर सरकार गठन भएको र त्यसबारे विस्तृत बुझ्न नपाइएको केसीले बताए ।

पहिलो किस्ता पठाउने र पैसा फसाउने मुख्य दोषी हुन्छ कि, अन्तिम किस्ता पठाएर विमान ल्याउने दोषी हुन्छ ? यो प्रश्न पनि संसदीय समितितिरै तेर्सिएको छ ।

भलै कांग्रेस सभापति देउवाले संसदमा सम्वोधन गर्ने क्रममा बाइडबडी प्रकरणमा छानविन हुनैपर्ने आवाज उठाएका छन् । त्यसलगत्तै मन्त्रिपरिषदले समेत पूर्वन्यायाधीश गोविन्द पराजुलीको संयोजकत्वमा न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरिसकेको अवस्था छ ।

अब सरकारी जाँचबुझ आयोगले ४५ दिनमा कस्तो रिपोर्ट पेश गर्ला ? साथै संसदीय समितिको प्रतिवेदनमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कस्तो निश्कर्ष निकाल्ला ? त्यसपछि विशेष अदालतमा चल्ने मुद्दा मामिलाबाट विमान खरीदमा क-कसलाई दोषी देखाइएला वा कारवाही गरिएला ? कसले सफाइ पाउलान् ? यी प्रश्नहरु प्रतिक्षाका विषय हुन् । त्यतिबेलासम्म हामीले कसैमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाइहाल्नु अनुमान र दाबीमात्र हुन् ।