२४ पुस, काठमाडौं । सांसदहरुले वन अतिक्रमण बढिरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।
मंगलबार संसदको दिगो विकास तथा सुशासन समिति बैठकमा सांसदहरुले सरकारले वन अतिक्रमण रोक्न नसकेको भन्दै रोष प्रकट गरे । ‘वन संरक्षण होइन अतिक्रमण भइरहेको छ । यसलाई रोक्ने योजना के छ ?’ समिति सदस्य कालीबहादुर मल्लले प्रश्न गरे, ‘तस्कर र सरकारी पक्षबीच बेला बेलामा झडप भएको सुनिन्छ । यसलाई रोक्न सकिन्न ?’
अर्का समिति सदस्य दिनानाथ शर्माले वन क्षेत्रमा समेत कस्ता खालका रुख छन् त्यसको पनि अवलोकन गर्नुपर्ने बताए । ‘युवा बाहिरिएका छन् त्यसकारण जंगल आफैँ बढेको छ । तर त्यहाँ कस्ता रुख छन् आवलोकन गर्नुपर्छ । ठूला जातका रुख लगाउने र आयआर्जन बढाउनेतिर सरकारले ध्यान दिनुपर्छ’ उनले भने ।
सांसद मुक्ताकुमारी यादवले तराई क्षेत्रमा वन विनाश तिव्र भइरहेको गुनासो गरिन् । सांसद उमेशजंग रायमाझीले वर्ष दिनमा कति विरुवा रोप्छौं र त्यसबाट कति लाभ लिन्छौं भन्ने यकिन तथ्याङ्क सरकारले दिन सक्नुपर्ने माग गरे ।
सांसद चक्रप्रसाद स्नेहीले तत्काल वन ऐन आउनुपर्नेमा जोड दिए । अर्का सांसद महेशकुमार महराले जलवायु परिवर्तनलाई ख्याल गरेर वन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र त्यो विकासमा कसरी समेटिरहेको छ भन्ने जवाफ माग गरे ।
सांसद खिमकुमार विकले खोला किनारको रुख संरक्षण प्राथमिकतामा पर्न नसकेको भन्दै सरकारको ध्यामनाकर्षण गरे । वनमा कुहेर गएका काठको सदुपयोग गरेर राज्यले वनबाट लाभ लिन सक्नुपर्नेमा त्यस्तो नदेखिएको उल्लेख गरे ।
जवाफमा वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले वन क्षेत्रमा समस्या रहेको तर, क्रमस समस्याहरुको समाधान हुँदै गएको दाबी गरे ।
मन्त्री बस्नेतका अनुसार मापदण्डअनुसार नेपालको कुल ४५ प्रतिशत भुभाग वनले आगटेको छ । तर १३५ स्थानीय तह वनविहीन रहेका छन् । उनका अनुसार सबैभन्दा बढी दुई नम्बर प्रदेशका स्थानीय तहहरु वनविहीन छन् ।
एउटा रुख काट्दा २५ विरुवा रोप्न आवश्यक रकम जम्मा गर्नुपर्ने
सरकार वृक्षारोपणलाई बढावा दिने गरी वन ऐन ल्याउने तयारीमा रहेको मन्त्री बस्नेतको भनाइ रहेको छ । ‘हामी एउटा रुख काट्दा २५ विरुवा रोप्न आवश्यक रकम जम्मा गर्नुपर्ने गरि एउटा कोषको कल्पना गरिरहेका छौं’, उनले भने ।
बृक्षारोपण मात्रै नभएर मझौला खालका रुख नै ट्रन्सफर समेत गर्न सकिने गरी ऐनमा ब्यवस्था गर्ने उनको आश्वासन छ । निजी वनलाई प्रोत्साहन गर्ने र निजी वनबाट उत्पादित काठको बजार सुनिश्चित गर्नेतर्फ मन्त्रालय सचेत रहेको मन्त्री बस्नेतले बताए ।
गुणस्तरीय काठ उत्पादन गर्ने र काठको मुल्य पनि सरकारले निर्धारण गर्दा वन क्षेत्र पनि बढ्ने र आम्दानीमा स्रोतसमेत बढेर जाने भएकाले त्यसलाई मध्यनजर गरेर यी सबै ब्यवस्था ऐनमा नै गर्न लागिएको उनले बताए ।
पछिल्लो समय काठ चोरीतस्करी क्रमश कम हुँदै गएको उनको दावी छ । जडीबटी विकास कार्याक्रम र वनलाई लक्षित गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नेतर्फ पनि सरकारले ध्यान दिइरहेको मन्त्री बस्नेतले उल्लेख गरेका छन् ।
