२५ पुस, काठमाडौं । वाइडबडी खरिदलगायतका अनियमितता र बेथितिमा केही दिनदेखि केन्द्रित दैनिक पत्रिकाहरुले आज भने अलि फरक विषयवस्तु रोजेका छन् । केहीले त्रिविको जग्गा दुरुपयोगबारे सोधीखोजी गरेका छन् भने कुनैले संस्थानमाथि सत्ताको हस्तक्षेप बढेको औंल्याएका छन् ।
नयाँ पत्रिका दैनिकले आज नेपाल प्रहरी भित्रको खरिद लापरबाहीको एउटा नमूना पेस गरेको छ । समाचार अनुसार, जाडोमा लगाउने ज्याकेटका लागि उसले गत बुधबार मात्र १ महिनाको समय दिएर टेन्डर आह्वान गरेको छ ।
नयाँ पत्रिका लेख्छ– समयमा ज्याकेट खरिद नहुँदा धेरै प्रहरी यस वर्ष पनि माइनस २० डिग्री सेल्सियससम्मको कठ्यांग्रिने जाडोमा ज्याकेट नलगाइ ड्युटी गर्न बाध्य छन् । खासगरी नयाँ भर्ना भएका प्रहरीले ज्याकेट पाएका छैनन् ।
समाचार अनुसार टेन्डर प्रक्रिया सुरु भए पनि यसका लागि दुई महिना लाग्छ । एक महिनाको समय दिइएकाले माघ अन्तिमसम्म टेन्डर हाल्ने समय हुनेछ । त्यसपछि आशयपत्र माग्ने तथा टेन्डरको निर्णय गर्न थप एक महिना लाग्नेछ । टेन्डर परेपछि मात्र ठेकेदार कम्पनीले ज्याकेट सिलाउन सुरु गर्ने भएकाले चैतअघि प्रहरीले ज्याकेट पाउने सम्भावना कम छ ।
गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रीले भन्दा मन्त्रीका स्वकीय सचिव (पीए) ले दोब्बर भ्रमणभत्ता बुझेको अर्को खबर पनि नयाँ पत्रिकामा छ । चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनले सबैभन्दा कम २० हजार भ्रमण भत्ता बुझ्दा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रामशरण बस्नेतका पीए निर्मल गुरुङले ३६ हजार बुझेका छन् ।
कान्तिपुरले त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्वामित्वको जग्गा दुरुपयोगबारे चासो राखेको छ । कान्तिपुरका अनुसार प्राज्ञिक प्रयोजनका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गा पदाधिकारीहरुले मनोमानी बाँडेका छन् ।
कान्तिपुरका अनुसार, २०३३ सालसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग ३ हजार ७ सय ३ रोपनी ९ आना २ पैसा ४ दाम जग्गा थियो । मुलुककै पहिलो विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न सरकारले पटकपटक गरी सर्वसाधारणबाट अधिग्रहण गरेकोमध्ये अहिले २ हजार ५ सय मात्र बाँकी छ । पदाधिकारीले झन्डै १ हजार २ सय रोपनी विभिन्न संस्थालाई बाँडेका छन् भने ९ सय ७८ रोपनी भोगचलन गर्न दिइएको छ ।
त्यस्तै, विदेशी लगानीका रुपमा अजेयराज सुमार्गीले ल्याएको रकम बैंकबाट निकालिसकेपछि सर्वोच्चले खाता रोक्नु भनेर दिएको आदेशलाई पनि कान्तिपुरले पहिलो पृष्ठमा प्राथमिकताका साथ छापेको छ ।
भिसा अवधि सकिएपछि २ महिनादेखि चिनियाँ प्रहरीको हिरासतमा रहेका ११ नेपाली युवा मंगलबार नेपाल डिपोर्ट गरिएको खबर पनि कान्तिपुरमा छ । रेस्टुरेन्टमा कामा गर्न ६ महिनाअघि चीन आएका उनीहरुलाई भिसा अवधि सकिएपछि चिनियाँ प्रशासनले हिरासतमा राखेको थियो । एक जनालाई भने प्रहरीले थप अनुसन्धान गर्न भन्दै फर्काएको छैन ।
समाचार अनुसार गत असारमा तेस्रो साता दुई चरणमा गरी १४ नेपाली चीनको साङघाइभन्दा केही दक्षिण चच्याङ प्रान्तको निङ्पो आएका थिए । २१ देखि ३५ वर्षका उनीहरुलाई राम्रो आम्दानीको लोभ देखाउँदै चिनियाँ र मलेसियनले खोलेको रेस्टुरेन्टमा काम लगिएको कान्तिपुरको समाचारमा उल्लेख छ ।
दोलखा कालिञ्चोकमा भएको हिमपातको तस्वीर छापेको अन्नपूर्णले ‘संस्थानलाई सत्ताको बोझ शीर्षक दिएर मुख्य समाचार लेखेको छ ।
अन्नपूर्णले आफ्नो समाचारको लिड लाइनमा लेखेको छ– सार्वजनिक संस्थानहरुको अवस्था भद्रगोल छ । हरेकपटक सरकार फेरिँदा केही राम्रो गर्ला कि भन्ने आशा पलाउँछ । तर सरकार संस्थानको कार्यक्षमता सुधार गर्न होइन, राजनीतिक नियुक्तिको अखडा बनाउन तल्लीन छ । अहिलेको सरकार पनि त्यही गरिरहेको छ । नेपाल वायुसेवा निगमदेखि नेपाल टेलिभिजनसम्म भएका नियुक्तिलाई उसले सरकारले बोकाएको बोझका रुपमा चित्रित गरेको छ ।
नेपालमा बरामद भएका रक्तचन्दन भारतले फिर्ता नलगेपछि त्यसको व्यवस्थापन गर्न समस्या भउको अर्को खबर पनि अन्नपूर्णमा छ । अवैध तरिकाले भित्रिएका रक्तचन्दन समातिएपछि सम्बन्धित देशमै फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर प्रहरी र वन विभागले समातेको भारतको झण्डै अढाइ लाख किलो रक्तचन्दन पटकपटक ताकेता गर्दासमेत उसले लगेको छैन ।
रानीपोखरीमा मंगलबार फुटबल खेलेका युवाहरुको तस्वीर छापेको नागरिकले सुमार्गीको खाता रोक्का भएकोलाई प्रमुख बनाएको छ । त्यस्तै नेकपाका तीन लाख नेताकार्यकर्ताले संगठनमा जिम्मेवारी पाउने भएकोलाई पनि उसले स्थान दिएको छ ।
राजधानीले कांग्रेसको छायाँ सरकारबारे मुख्य समाचार बनाएको छ भने गोरखापत्रले ‘सांसद्का स्वकीय सचिवको पारिश्रमिक व्यक्तिगत खातामा बुझाउन थालेको लेखेको छ ।
नेपाल समाचारपत्रको पहिलो पृष्ठमा २० हजार कर्मचारीले समायोजन फारम भरेको, सांसदको पिएको खाता खोल्न सुरु भएकोलगायत समाचार छन् ।
