२५ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ ।
बुधबार बसेको संसद बैठकमा समय लिएर बोल्दै राजपा प्रमुख सचेतक लक्ष्मणलाल कर्णले प्रतिवेदन सार्वजनिक नभए सरकारविरुद्ध उत्रने बताएका छन् ।
मधेस तथा थारु आन्दोलनका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाबारे छानबिन गर्न २ असोज २०७३ मा पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा न्यायिक आयोग बनेको थियो ।
३२६४ उजुरीको छानबिन गरेर आयोगले २९ माघ २०७४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रतिवेदन बुझाएको थियो तर, अहिलेस्म्म प्रतिवेदन सार्वनिक भएको छैन ।
राजपा सांसद कर्णले प्रधानमन्त्री फेरिँदैमा मैले प्रतिवेदन पाएको छैन भन्नु हाँस्यास्पद तर्क हुने बताए । उनको प्रश्न छ, ‘कि प्रधानमन्त्री परिर्वतन हुनासाथ कार्यालयको कागजहरु दहन हुन्छ ? होइन भने यो किन सार्वजनिक भएन ?’
लाल आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक नगरे सरकारविरुद्ध उभिने उनले बताए । लगतै सभामुख कृष्णबहादुर महराले यसबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
