Comments Add Comment

समायोजन भएका कर्मचारीलाई देशभर बढुवाको अवसर, सरुवामा बन्देज

२६ पुस, काठमाडौं । निजामती सेवा र स्वास्थ्य सेवाबाट समायोजन भएका कर्मचारीहरु देशभरका सबै रिक्त पदमा बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवार हुन पाउने भएका छन् । तर, सरुवा भने देशभर हुने छैन ।

संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा अन्तर सेवामा प्रतिस्पर्धा गर्न सबै स्थानीय तह र सबै प्रदेशका कर्मचारीहरुले पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार निजामती सेवाबाट समायोजन भएका कर्मचारीहरु निजामती सेवाकै लागि मात्र बढुवा हुनेछन् । त्यस्तै स्वास्थ्य सेवाबाट समायोजन भएका कर्मचारीहरु स्वास्थ्य सेवाकै माथिल्लो पदमा मात्र बढुवा हुन पाउनेछन् । तर, समायोजन भएर प्रदेश वा स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरु सरुवा भएर संघमा फर्किने बाटो भने प्रस्तावित मस्यौदाले बन्द गरिएको छ ।

समायोजन भएर प्रदेश वा स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीहरुको मुख्य माग नै निश्चित सेवा अवधिपछि संघमा पनि सरुवा भएर आउन पाउनुपर्छ भन्ने छ । कर्मचारीहरुले आफ्ना माग पूरा गराउन दबावमूलक गतिविधि गर्दै आएका छन् ।

तर, संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा समायोजन भएका कर्मचारीहरुको सरुवा स्थानीय तहबाट प्रदेश वा प्रदेशबाट केन्द्रमा हुने प्रावधान राखिएको छैन ।

सरकारले हालै ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्था बनेको विधेयक’को मस्यौदा तयार पार्ने काम गरिरहेको छ । अति गोप्य भनिएको उक्त विधेयकको परिच्छेद ४ मा ‘सरुवा र काज’को व्यवस्था छ । त्यसमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरु संघमा फर्किने बाटो खुलाइएको छैन ।

यस्तो छ सरुवासम्बन्धी व्यवस्था

संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा लेखिएअनुसार निजामती कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने अधिकार तोकिएको अधिकारीलाई हुने छ । तर, एक मन्त्रालय वा संघीय निकाय वा अन्तर्गतको विभाग वा कार्यालयको कर्मचारीलाई अर्को मन्त्रालय वा संघीय निकाय वा अन्तर्गतको विभाग वा कार्यालयमा मन्त्रालयले सरुवा गर्ने छ ।
यो पनि पढ्नुहोस कर्मचारी समायोजन अध्यादेशः कति ठीक, कति बेठीक ?

यसैगरी नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूहका कर्मचारीलाई महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सरुवा गर्ने छ । राजपत्रांकित विशिष्ट र प्रथम श्रेणीका कर्मचारीलाई भने नेपाल सरकारले सरुवा गर्ने छ ।

सबै भौगोलिक क्षेत्रमा पद नभएका सेवा, समूह र श्रेणी वा तहका कर्मचारीहरुलाई पद भएका क्षेत्रमा वस्तुगत मापदण्ड बनाएर सरुवा गर्न सकिने मस्यौदा विधेयकको दफा २२ को उपदफा ४ मा व्यवस्था गरिएको छ ।

सरुवा गर्दा राजपत्रांकित विशिष्ट र प्रथम श्रेणी वा सो सरहका कर्मचारीलाई सामान्यताः कम्तिमा एक वर्ष र सोभन्दा मुनिका कर्मचारीलाई दुई वर्ष पूरा नभई अर्को कार्यालयमा सरुवा गरिने छैन । तर, परराष्ट्र सेवा अन्तर्गतका कर्मचारीको सरुवा सम्बन्धी व्यवस्था सेवा समूहसम्बन्धी नियम बमोजिम हुने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

मस्यौदाकार भन्छन्– सरुवा हुन नपाउँदैमा वृत्ति विकास रोकिँदैन

संघीय निजामती सेवा ऐनका मस्यौदाकार मध्येका एक कर्मचारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सरुवा त कर्मचारीले पाएको सहुलियत जस्तै जस्तै हो, सरुवालाई वृत्ति विकास मानिँदैन । सरुवा हुन नपाउँदैमा वृत्ति विकास रोकिएको भन्न मिल्दैन ।’
यो पनि पढ्नुहोस कर्मचारी समायोजन अध्यादेश कार्यान्वयनमा चुनौती छ

गत मंसिर २३ गते जारी भएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश–२०७५ मा सरुवा र बढुवा जुन प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएको हो, त्यहीँ मात्रै हुने व्यवस्था रहेको भन्दै कर्मचारीहरुले आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

यसबाट आफूहरुको वृत्ति विकासको बाटो बन्द भएको भन्दै कर्मचारीहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत दायर गरेका छन् । साथै समायोजन फारम नभर्ने लगायतका अडानसमेत राख्दै आएका छन् ।

बढुवाको व्यवस्थाले असन्तुष्टि मत्थर हुने दाबी

विधेयकको मस्यौदाकार मध्येका एक अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘कर्मचारीहरुको असन्तुष्टि केही हदसम्म भए पनि यसले सम्बोधन गरेको छ । सरुवा हुन नपाए पनि देशभर बढुवा हुन पाउने व्यवस्था राखिएको छ ।’

यसअघि प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएकाहरुलाई केही पदमा मात्र बढुवाको अवसर दिने वा दिँदै नदिने भन्ने छलफल चलेको थियो । किनभने, समायोजन भएका कर्मचारीहरुलाई स्थानीय र प्रदेशमा पनि बढुवाको अवसर तथा संघमा पनि बढुवाको अवसर दिँदा दोहोरो सुविधाको अवसर हुने भन्दै कतिपयले यस्तो व्यवस्था उपयुक्त नहुने तर्क गरेका थिए ।

संघमा समायोजन भएका कर्मचारीले प्रदेश वा स्थानीय तहमा बढुवाका लागि निवेदन दिन पाउँदैनन् । त्यस्तै संघको बढुवाको सिटमा प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुले पनि निवेदन दिन पाउँदैनन् ।
यो पनि पढ्नुहोस कर्मचारी समायोजन अध्यादेश: तल नजानेलाई बाईबाई, जानेलाई बढुवा !

तर, संघीय निजामती सेवा ऐनले समायोजन भएका देशभरका कर्मचारीहरुले सबैतिर बढुवाको अवसर पाउने प्रस्ताव तयार भएको छ । ‘यसबाट असन्तुष्टिको आवाजलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘केहीले समायोजन ऐनमा नलेखिएको पनि भनेका छन् । तर, समायोजन अध्यादेशमा नलेख्दैमा केही हुने होइन, संघीय निजामती सेवा ऐनमा लेखेर आएपछि ।’

सरकारको आलोचना

देशभर क्षेत्राधिकार भएका कर्मचारी संघीय संरचनामा समायोजन हुँदा सानो क्षेत्रमा सीमित भएर जानुपर्ने स्थिति आएको छ । नियुक्ति हुँदाका बखत रहेका सेवा शर्त र वृत्तिविकासको क्षेत्र साँघुरो बनाएर स्थायी रुपमा व्यवस्थापन गर्न खोज्दा सरकारको आलोचना भएको छ भने कर्मचारीमा निराशा बढेको छ ।

यसैको क्षतिपूर्ति स्वरुप समायोजन अध्यादेशमा कम्तिमा पाँच वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरिसकेका कर्मचारीहरुलाई समायोजन हुँदा बढुवा र ग्रेड वृद्धिको व्यवस्था गरिएको छ । तर पाँच वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएका कर्मचारीहरुलाई भने आकर्षक व्यवस्था नहुँदा निराशा बढेको छ ।

त्यसैले प्रशासन क्षेत्रका जानकारहरु कर्मचारीहरुलाई निराश नबनाउन र मनोबल उकासेर सरकारको लक्ष्य, योजना, रणनीति अनुसार काम लिन सक्नुपर्ने बताउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment