२६ पुस, काठमाडौं । नेपाली सेनाले स्थानीय तहबाटै जंगी अड्डाभित्र बनिरहेको एक भवन र त्रिचन्द्र सैनिक अस्पतालको नक्सापास गराउने भएको छ । भूकम्पले क्षतिग्रस्त दुबै संरचना पुनर्निर्माण गर्दा सेनाले काठमाडौं महानगरपालिकाबाट नक्सा पास गराएको थिएन ।
जंगी अड्डासँगै पुराना भवनको पनि स्थानीय तहबाट नक्सा पास गरी निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र लिने लागिएको सैनिक प्रवक्ता यामप्रसाद ढकालले जानकारी दिए ।
यसअघि सेनाले आफ्ना कुनै पनि भवन बनाउँदाको नक्सा पास गराउने गरेको थिएन । सरकारी निकायका भवन बनाउँदा समेत नक्सा पास गराउने गरिएको छैन ।
भवन निर्माणसम्बन्धी आचारसंहितामा निजी, सरकारी तथा अर्धसरकारी सबै भवन निर्माण गर्न मापदण्ड तोकिएको छ । तर, सेनाले कुनै पनि भवनको नक्सा पास गराएको छैन ।
अब हेडक्वार्टर र महांकालस्थित त्रिचन्द्र सैनिक अस्पतालको नयाँ भवनको नक्सा पास गर्दैछ । सेनाले महानगरपालिकामा पेश गरेको हेडक्वार्टर र महाँकालको भवनको नक्सामा भवनको लम्बाई, चौडाई र उचाई मात्र उल्लेख गरिएको छ ।
भोलि शुक्रबार सेनाले काठमाडौं महानगरपालिकाको नक्सा महाशाखाबाट हेडक्वार्टर र महाकालको भवनको नक्सा पास र निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र पाउनेछ ।
सैनिक स्रोतका अनुसार देशभर रहेका सेनाका सम्पूर्ण भवनको स्थानीय तहबाट नक्सा पास गरी निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र लिने प्रक्रिया शुरु हुनेछ ।
महानगरले राजेन्द्र क्षत्री प्रधानसेनापति भएका बेला नक्सांकन उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको थियो । तर, सुरक्षा संवेदनशीलता देखाउँदै सेनाले उपलब्ध गराएको थिएन ।
सैनिक स्रोतका अनुसार देशभर नेपाली सेनाको ब्यारेक र कार्यालयहरु गरी ८ हजारभन्दा बढी संरचना छन् । तर, अधिकांशको नक्सापास गरिएको छैन ।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ को दफा ९६ को उपदफा (१) को ख अनुसार नगरपालिका क्षेत्रमा निर्माण गरिने घर, भवन, आदीको नक्सापास सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै गर्नेुपर्ने व्यवस्था छ । भवन निर्माण आचारसंहिता, २०७३ आचारसंहिता लागू भएपछि घर बनाउँदा अनिवार्य रूपमा नक्सा पास गर्नुपर्ने, घरको उचाइ र तलाअनुसार माटो परीक्षण गर्नुपर्नेलगायत व्यवस्था छ ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा २७ मा ‘गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्न चाहने व्यक्ति वा सरकारी कार्यालयले भवन निर्माण गर्ने अनुमतीको लागि भवनको नक्सा सहित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले तोकेको ढाँचामा गाउापालिका वा नगरपालिका समक्ष दरखास्त दिनुपर्ने’ उल्लेख छ ।
सरकारी मापदण्डलाई टेकेर नगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिकाहरुले आफ्नो नगरभित्रको लागि भवन निर्माण मापदण्ड जारी गरेका छन् ।
