२६ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले आउँदो तिहारअघि रानीपोखरीमा पानी भरिने र मन्दिर निर्माण भइसक्ने दावी गरेको छ ।
‘हामीले आगामी कात्तिक, जतिखेर भाइटीकाको समय हुन्छ । त्यतिखेरसम्म रानीपोखरीमा पानी र मन्दिर बनेको देख्न पाउनेछौं’ बिहीबार राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले भने ।
रानीपोखरी पुनर्निर्माणका विषयमा भएका विवाद समाधान भइसकेकाले काममा अवरोध नहुने सीईओ ज्ञवालीको भनाइ छ । ‘रानीपोखरी पुनर्निर्माणका विषयमा विगतमा ठूलो बहस पनि सिर्जना भयो । तर, अहिले विवादलाई टुङ्गो लगाएर अगाडि बढेका छौं’ उनले भने ।
पोखरीको पिँधमा परम्परागत शैलीकै निर्माण सामग्रीको प्रयोग गरेर पानीलाई रोक्ने ब्यवस्था र वरीपरीको पर्खालको पुनर्निर्माणको जिम्मा काठमाडौं महानगरपालिकाले लिएको छ । मन्दिर निर्माण पुरात्व विभागले गर्नेछ । रानीपोखरीको बीचमा रहेको मन्दिर जंगबहादुर राणाको पालामा निर्माण भएको गुम्बज शैलीमा बनाउने गरी विवाद समाधान भएको उनले बताए ।
रानीपोखरीको पिँधमा पुरानै माटो र बालवाुको प्रयोग गरिने र पानी भने ट्युबेल र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट जोडिने सीईओ ज्ञवालीले बताए ।
दुई वर्षमा पुनर्निर्माणका काम सकिने दाबी
प्राधिकरणले आउँदो २ वर्षमा पुनर्निर्माणको काम सकिने बताए । ‘स्पष्ट लक्ष्य र योजनाका साथ काम गरिरहेकाले बाँकी कामहरु २०७७ साल पुस १२ गतेभित्र सम्पन्न गर्नेछौं’, सीईओ ज्ञवालीले भने, ‘नीति, कानूनी तथा संरचनागत सहित पुनर्निर्माणका कार्यहरु द्रुतगतिमा गरिरहेका छौं ।’
उनका अनुसार निजी आवास पुनर्निर्माणमा ७७ प्रतिशत काम सकिएको छ । सरकारी भवन पुनर्निर्माण ९५ प्रतिशत, पुरातात्विक सम्पदा पुनर्निर्माणमा ६८ प्रतिशत, विद्यालय भवन पुनर्निर्माणमा ८० प्रतिशत, सुरक्षा निकायको भवन ५४ प्रतिशत सकिएको छ ।
एक स्थानीय तह एक एकीकृत बस्ती
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ‘एक पालिका एक एकीकृत वस्ती’ निमार्णमा जोड दिइएको जनाएको छ । ‘एकीकृत बस्तीको कामलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर प्रारम्भिक अनुसन्धानका कार्य गरिसकेका छौं’, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवाली भन्छन्, ‘३४ वटा एकीकृत बस्तीका लागि प्रस्तावसमेत आएका छन् । तीमध्ये २९ वटा योजना स्वीकृत गरिसकेका छौं ।’
एकीकृत बस्ती बनाउन चाहेमा प्रतिपरिवार तराई क्षेत्रमा ३ लाख, पहाडी क्षेत्रमा ४ लाख र हिमाली क्षेत्रमा ५ लाख रुपैयाँ दिइने ज्ञवालीले बताए । ‘उक्त रकम स्थानीय तहलाई दिइने र स्थानीय तहले स्थानीय समुदायसँग सम्झौता गरेर एकीकृत बस्ती निमार्णका लागि दिने ब्यवस्था छ’ ज्ञवालीले भने ।
१ सय वटा घरसम्मको एकीकृत बस्ती स्थानीय तहबाटै निर्माण गर्ने र त्यसभन्दा बढी भएमा जिल्लामा रहने प्राधिकरणको आयोजना कार्यान्वयन इकाईले प्राविधिक र आर्थिक सहयोग गर्ने सीईओ ज्ञवालीले बताए ।
बैठकमा सांसदहरुले धुर्मुस सुन्तलीले एकीकृत बस्ती बनाउन सक्ने, पुनर्निर्माण प्राधिकरणले किन नसक्ने भन्दै प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले प्राधिकरण एक्लैले पुनर्निर्माणको सबै काम गर्न नसक्ने भएकाले साझेदार संस्थाहरुसँग सहकार्य गरेको बताए ।
पुनर्निर्माणमा १८६ अर्ब खर्च
पुनर्निर्माणमा हालसम्म १८६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । नेपाल सरकारबाट ११९ अर्ब रुपैयाँ र दातृ निकायबाट ६७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा १५१ अर्ब रुपैयाँ खर्च प्रस्ताव गरिएको छ ।
