२७ पुस, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराले ओमप्रकाश मिश्रका पालामा हेर्दा हेर्दै र सुनुवाईको चरणमा राखेका भ्रष्टाचार, राजस्व छली तथा सरकारी जग्गासम्बन्धी मुद्दाहरुको इजलास परिवर्तन गर्न थालेका छन् ।

मिश्रका पालामा यस्ता मुद्दाहरु दीपकराज जोशी, शारदा घिमिरे, केदार चालिसे, डम्बर वहादुर शाही, पुरुषोत्तम भण्डारीका इजलासबाट टुंगो लगाइन्थे । घिमिरे हालै अवकाश भएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा यसलाई स्थायी इजलासको अभ्यास र खुलेआम बेन्च सपिङको रुपमा आलोचना भएपछि राणाले यस्ता मुद्दाहरु ती न्यायाधीशको इजलासमा पार्न छाडेको स्रोतले जनाएको छ । सकेसम्म आर्थिक मामिलामा विवादमा नपरेका न्यायाधीशहरुको इजलासमा राजस्व छली, भ्रष्टाचार र सार्वजनिक जग्गासम्बन्धी मुद्दा पार्न थालिएको छ ।

यसको प्रभाव पनि अदालतमा देखिन थालेको छ । विहीबार दीपक कार्की र सपना प्रधानको इजलासमा पूर्वगृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता गोविन्दराज जोशीसहित ६ जनाको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दाको सुनुवाई थियो । तर, जोशी पक्षका वकिलले सो मुद्दा हटाउन निवेदन दिएपछि सरेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस सर्वोच्चमा चोलेन्द्रको डिपार्चरः लामो दौडको तीव्र गति !

सोही इजलासमा सुनुवाई हुन लागेका अधिकांश गैरकानुनी आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा विपक्षी कानुन व्यवसायीको निवेदनमा स्थगित भएका छन् । यसअघिका सहज न्यायाधीशको इजलासमा नपरेपछि विपक्षीको तर्फबाट कानुन व्यवसायीले पेशी सार्ने प्रवृत्ति नै छ ।

व्यापारी अजय सुमार्गीकै मुद्दा पनि उनका वकिलले सार्ने निवेदन दिएका थिए । तर, एकजना वकिल अनुपस्थित हुँदैमा सार्न नमिल्ने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी भयो ।

हेर्दा हेर्दै र निसु अब नियमित पेशीमा

यसैबीच, ओमप्रकाश मिश्र प्रधानन्यायाधीश भएपछि एनसेल, भाटभटेनीलगायतका ठूला र राजश्व छलीसँग गाँसिएका मुद्दाहरु हेर्दा हेर्दै र निर्णय सुनुवाइका क्रममा राखिएकामा राणाले नियमित पेशीमा धकेलिदिएका छन् । केही निश्चित न्यायाधीशको इजलासमा राखेर भटाभट फैसला गर्दैै राज्यलाई अर्बौ भार पार्ने यस्ता मुद्दालाई राणाले हेर्दा हेर्दैबाट निकालेर नियमित बेन्चमा पारेका हुन् ।

आर्थिक मामिलामा कमजोर न्यायाधीशहरुको इजलासबाट यस्ता फैसला गराउने बिचौलियाको चलखेल तत्काललाई राणाले असफल पारेका छन् । हेर्दा हेर्दैमा राखेर राजश्व छल्नेको पक्षमा फैसला गर्ने चलखेल टरेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस सुमार्गीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने सर्वोच्चको ठहर