प्राध्यापक डा. गोविन्द केसी कसका अभियन्ता हुन् ? संसदीय प्रक्रियामा रहेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथिको छलफल, दलगत धारणा र स्वमं डा. केसीका अभिव्यक्तिलाई जोडेर फेरि यस्ता प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।
गत सोमबार शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा डा. केसी भनेका थिए, ‘संसद, समिति, उप-समिति सार्वभौम हुन् रे ! सार्वभौम को हो ? ओलीजी र प्रचण्डजी हो । अहिले उनीहरु राजा हुन् । हामीलाई रैतीको व्यवहार गरिरहेका छन् ।’ डा. केसी त्यतिमा रोकीएनन, ‘ओलीजी, योगेश भट्टराईजी, खगराज अधिकारीजी, आफूलाई साम्यवादी भन्ने तर, यिनीहरु जनता मार्न माफियासँग लागेका छन् ।’
शिक्षा स्वास्थ्य समितिले विधेयकबारे प्रतिवेदन बहुमतले पारित गरेको समाचार सम्प्रेषण भए लगत्तै डा.केसी यस्तै अभिब्यक्ति आइरहेका छन् । तर, डा. केसीले कांग्रेस नेताहरुको प्रशंसा गरे । ‘म गगन थापालाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । त्यस्तो नेता चाहिन्छ । गगन थापालाई प्रशंसा गर्यो भनेर सत्तारुढ नेकपाका नेताहरुले मलाई गाली गर्थे । देखिहाल्नुभो के गरे यिनीहरुले ? माफिया पोस्ने काम गरे । जनतालाई लात मारे ।’ पत्रकार सम्मेलनमा डा. केसीले भने ।
गोविन्द केसी राजनीतिकरुपमा विभाजित भएका वा संयोग मात्रै मिल्न गएको हो बहसको विषय होला तर, आफू प्रतिपक्षमा हुँदा जहिले पनि कांग्रेसले डा.केसीको एजेण्डालाई आफ्नो एजेण्डका रुपमा लिँदै आएको छ ।
नेकपा नेताहरुको पनि उस्तै अभिव्यक्ति
गत साउन ७ गते पुष्पलाल स्मृति दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित कार्यक्रममा नेकपाका एक अध्यक्ष प्रचण्डले डा. केसीको पक्ष लिँदै भनेका थिए, ‘तथाकथित लोकतान्त्रिक भन्ने तागत उहाँ (डा.केसी) को हत्या गर्न चाहन्छ, लासको राजनीति गर्न चाहेको हो कि भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।’
प्रचण्डको यस्तो अभिव्यक्तिको कांग्रेसले औपचारिकरुपमै विरोध गरेको थियो ।
जतिबेला डा.केसी जुम्लामा अनसनरत थिए । केसीको समर्थनका कांग्रेस, साझा विवेकशील र नागरिक समाजका अगुवाहरु सडकमा थिए । सोही कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपाका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले डा. केसीलाई अनसन स्थगित गरेर उच्चस्तरीय राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगको अध्यक्ष बन्न आग्रह गरेका थिए ।
उता, अनशनरत डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बन्दै थियो । सडकको दबाव पनि सरकारले थेग्न सकेन । साउन १० गते डा.केसीसँग सहमति गर्यो । पछि स्थायी समितिको बैठकमा अध्यक्षद्वयले ‘कांग्रेस षड्यन्त्र गर्दै थियो, हामी डा. केसीसँग सहमति गर्न सफल भयौं’ भन्दै ब्रिफिङ पनि गरेका थिए ।
तर, सत्तारुढ नेकपाले त्यसबेलैदेखि उक्त सहमति हतारमा भएको र धेरै त्रुटी रहेको भन्दै सच्याउनुपर्ने बताउँदै आएको थियो । बुधबार शिक्षामन्त्री गरिरिराजमणि पोखरेलले यसो भने- ‘डा.केसीसँग जे सहमति भएको हो, त्यसैमा जानुपर्छ भन्ने मूल स्पि्रटमै छौं । तर, मैले सहमति हुँदाखेरि भएको त्रुटी सच्याउन सकिन्छ भनेको थिएँ । त्यही ढङ्गले प्रतिवेदन आयो भन्ने लाग्छ ।’
नेकपाका सांसद योगेश भट्टराईले पनि डा. केसीको जित भएको र संसदीय समितिले फूलमाला लगाइदिएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘सरकार र डा.केसीले भनेका अधिकांस विषय विधेयकमा समेटिएका छन् अब उहाँले डिल गर्ने सरकारसँगै हो, बैठकपछि सांसद भट्टराईले भने, ‘उहाँजस्तो प्रतिष्ठित ब्यक्ति, देशको राष्ट्रपति हुनेजस्तो ब्यक्तिलाई सानो-सानो कुरामा वालहठ नर्गन म आग्रह गर्न चाहन्छु ।’
दुई तिहाइको दम्भ देखियोः कांग्रेस
चिकित्सा शिक्षा विधेयक सम्बन्धी प्रतिवेदन सर्वसम्मत पास गर्न आफू सत्तापक्षजस्तै भएर लागेको बताउने कांग्रेस नेता गगन थापा, ‘समितिबाट प्रतिवेदन बहुमतबाट पास हुनु दुर्भाग्यपूर्ण, उदेकलाग्दो एवं धोकापूर्ण भएको बताउँछन् ।
‘सरकारले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा बषौंँदेखि उठ्दै आएका विषय सम्बोधन गर्दै जाने अवसर पाएको थियो, त्यसलाई छोड्यो र यो विषय अझैँ यही गुजुल्टिएर रहने भयो’, थापा भन्छन् ‘यसकारण यो दुर्भाग्यपूर्ण भयो ।’
प्रतिपक्ष सत्तापक्षभन्दा पनि सजिलो हुँदा विधेयक बहुमतले पारित हुने अवस्था आउँछ भने कुन चाँही विषय हल हुन्छ त सहजै ? भन्ने प्रश्न उब्जाएको थापाको टिप्पणी छ । कांग्रेस सांसद उमाकान्त चौधरीले सरकारले दुई तिहाइको दम्भ देखाएको आरोप लगाएका छन् । कांग्रेसकै अर्का सांसद मानबहादुर विकले चिकित्सा शिक्षा विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन संसदीय समितिबाट बहुमतले निर्णय हुनुलाई दुखान्त घटनाका रुपमा चर्चा गरेका छन् ।
शिक्षा स्वास्थ्य समितिबाट पास भएको चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धि प्रतिवेदनअनुसार आशयपत्र लिएका मेडिकल कलेजहरु नाफामूलक संस्थाकै रुपमा सञ्चालनमा आउनेछन् । हाल सञ्चालनमा रहेका मेडिकल कलेजहरुलाई १० वर्षपछि पनि गैरनाफामूलक संस्थाका रुपमा लैजान नसके सेवामूलक भनेर नाफामूलक संस्थाकै रुपमा रहन्छन् ।
प्रतिवेदनको ४७ को १ मा भनिएको छ, ‘यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षपछि नेपाल राज्यभित्र सञ्चालित चिकित्सासम्बन्धी शिक्षणसंस्था क्रमशः गैरनाफामूलक र सेवामूलक संस्थाका रुपमा रहनेछन् ।’
‘१० वर्षपछि’ भन्ने र ‘र सेवामूलक संस्थाका रुपमा रहनेछन्’ भन्ने वाक्यांशलाई आफ्नो ढङ्गले व्याख्या गर्ने ठाउँ दिएको छ ।
अर्कोतर्फ एक विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी शिक्षणसंस्थालाई सम्बन्धन दिन नपाउने भन्ने व्यवस्था उपत्यका बाहिर लागू हुने भनिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार ५ भन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेका त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयले उपत्यका बाहिर थप कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्नेछन् ।
यी लगायतका प्रावधानलाई देखाउँदै कांग्रेस नेता थापाले फरक मत राखे । तर, नेकपा नेता भट्टराईले गोविन्द केसीले भनेअनुसार नै विधेयक अगाडि बढेको र अब जताततै सम्बन्धन दिन नपाइने जस्ता व्यवस्था राखिएको दाबी गरेका छन् ।
यसरी, डा. केसीले उठाउँदै आएका चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी मुद्दाहरुमा कहिले कांग्रेसले समर्थन जनाउने गरेका छन् त कहिले कम्युनिस्टले । जो सत्तामा हुन्छ, उसले डा. केसीको आन्दोलनको विरोध गर्छन् । अनि जो सत्ताभन्दा बाहिर हुन्छ, उसले डा. केसीलाई समर्थन जनाउने गरेका छन् । आखिर गोविन्द केसी कसका अभियन्ता हुन् ? कहिले काहीँ विवेकशील साझाले पनि डा. केसीलाई समर्थन गर्ने गरेको छ ।
