२६ पुस, काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले शुक्रबार वार्षिकोत्सव मनाइरहेकै ठाउँमा पेट्रोल, ग्यास र ट्यांकर व्यवसायीले मन्त्रीकै सामुन्ने आफ्ना विभिन्न माग पूरा नभए आपूर्ति रोकेर आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिए ।
अहिले व्यवसायीहरुले तेलको आपूर्ति रोक्ने धम्की दिन सक्नुको भित्री अर्थ हो- निगमको कमजोर भण्डारण क्षमता ।
सरकारले भारतीय नकाबन्दीपछि पनि निगमको तेल भण्डारणको क्षमता एक लिटर पनि बढाएको छैन । यही कारण तेलको माग बढ्दै जाँदा भण्डारण क्षमता अनुसार आपूर्ति रोकिएको अवस्थामा माग धान्न सक्ने दिन खुम्चिँदैछ ।
यही कमजोरीमा टेकेर व्यवसायीहरुले सधैं तेल चोर्न पाउनुपर्ने, कमिसन बढाउनुपर्ने, ढुवानी भाडा बढाउनुपर्ने लगायतका माग अघि सारेर आपूर्ति एवं वितरण ठप्प पार्ने गरेका छन् ।
गत असोजमा व्यवसायीले आन्दोलन गर्दा आपूर्ति रोकिएपछि नेपाल आयल निगमले तेलमा कोटा प्रणाली नै लगाउनुपरेको थियो ।
१३ वर्षमा थपिएन एउटै ट्यांक
अहिले देशभरका डिपोको क्षमताअनुसार बढीमा पाँच दिनको मात्र माग धान्न सक्ने अवस्थामा छ, निगम ।
निगमले सन् २००५ यता एउटा भण्डारण ट्यांक पनि थपेको छैन । प्रयोग घटेपछि मट्टीतेलका ट्यांकलाई पेट्रोल राख्न प्रयोग गरिएको छ । ०६२ सालमा एशियाली विकास बैंक (एडीबी)को सहयोगमा केही भण्डारण ट्यांक निर्माण भएको थियो । तर, दातृ निकायबाट सहयोग पाउन छाडेपछि क्षमता बढाउने सबै काम रोकियो ।
बर्सेनी सवारीको चाप र विकास निर्माण बढ्दै गर्दा तेलको माग पनि निरन्तर उकालो लागेको छ । पेट्रोलियम आयातमा वर्षमा २० प्रतिशतको हाराहारीमा वृद्धि हुँदै गएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस प्वाल टाल्दाटाल्दै हैरान भइयो !
देशभरमा सबैभन्दा बढी तेलको माग काठमाडौं उपत्यका र आसपासका क्षेत्रमा हुन्छ । काठमाडौंको थानकोट डिपोको पेट्रोल भण्डारण क्षमता ६ हजार किलोलिटर छ । बजारमा सामान्य अवस्थामा दैनिक माग चारदेखि पाँच लाख लिटर छ । यो डिपोमा आठ हजार चार सय किलोलिटर डिजेल भण्डारण गर्न सकिन्छ । काठमाडौंमा दैनिक करिब ६ हजार लिटर डिजेलको माग छ ।
यस्तो अवस्थामा कुनै कारणबस तेल आपूर्ति बन्द भए पेट्रोल ५ दिनलाई पुग्छ भने डिजेल ११ दिन, हवाई इन्धन १२ दिन र मट्टीतेल ८९ दिनलाई पुग्ने मात्रै भण्डारण छ ।
आपूर्ति रोकिएको अवस्थामा सबै भण्डारण केन्द्र पूर्णरुपमा भरिएको अवस्थामा मात्रै यो सम्भव हुन्छ ।
ग्यास भण्डारण पनि छैन
निगमसँग अहिले ग्यासको भण्डारण क्षमता शून्य छ । ग्यासका बर्सेनि लाखौं ग्राहक थपिँदै गर्दा निगमले अहिलेसम्म आफ्नो छुट्टै भण्डारण केन्द्र निर्माण गरेको छैन ।
नेपालभरका ५७ वटा ग्यास उद्योगका बोटलिङ प्लान्टलाई निगमले आफ्नै भण्डारण स्थलका रुपमा ब्याख्या गर्छ । भारतबाट १/२ दिन ग्यास आएन भने हाहाकार शुरु भइहाल्छ ।
उद्योगी र ग्यास डिलरहरुले विभिन्न समयमा अनेक बहाना बनाएर अभावको हल्ला फिँजाउने गर्छन् । त्यसको मारमा उपभोक्ता पर्दै आएका छन् ।
निगमले आफ्नो भण्डारण नभएकाले सीधै ग्यास बुलेटहरु निजी उद्योग पठाउँछ । र, अभावका बेला उद्योगले दिने ‘ग्यास छैन’ भन्ने जवाफमा लाचार बन्छ । ग्यासको भण्डारण केन्द्र निर्माणको योजना पनि जग्गा खरिद घोटाला प्रकरणमै रुमलिएको छ ।
नाकाबन्दीबाट नसिकेको पाठ
सरकारले नाकाबन्दीका बेलामा ‘पाठ सिकेको’ भन्दै कम्तिमा ९० दिनलाई पुग्ने गरी तेलको भण्डारण राख्ने बताएको थियो । तर, सो योजनालाई गम्भीररुपमा अघि नबढाउँदा कुनै कारणबस काठमाडौंमा तीन दिन तेल आपूर्ति रोकिँदा नाकाबन्दीकै जस्तो अवस्था दोहोरिने गरेको छ ।
बर्षैपिच्छे तेलको माग बढिरहँदा त्यसअनुसार काठमाडौंसहित देशभर भण्डारण क्षमता वृद्धि गरिएको छैन । उपभोक्ता अधिकारवादी माधव तिमल्सिना एक-दुई दिन तेल आपूर्ति प्रभावित हुँदा नै दशैभर समस्या आउने अवस्था हझै हट्न नसक्नु दुःखद भएको बताउँछन् ।
नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधान कमजोर भण्डारण क्षमताका कारण उत्पन्न जोखिमपूर्ण अवस्थाको जिम्मेवार निगम नै भएको बताउँछन् । ‘वितरण प्रणाली पनि कमजोर छ । ज्यादै संवेदनशील विषयमा किन ध्यान दिइएको छैन भन्ने थाहा भएन’ उनी भन्छन् ।
बढ्दै छ तेलको माग
नेपाल आयल निगमका अनुसार आर्थिक वर्ष ०६२/६३ मा पेट्रोलको माग ९० हजार किलोलिटर थियो । अहिले माग बढेर साढे ६ लाख १७ किलोलिटरभन्दा माथि पुगेको छ ।
पेट्रोलको माग करिब ६ गुणाले वृद्धि हुँदा भण्डारण क्षमता भने जतिको त्यति छ । अर्थात्, यो १३ वर्षमा भण्डारण क्षमता एक लिटर पनि बढेन । भण्डारण क्षमता विस्तारको कुनै तयारी सुरु भएको पनि छैन ।
‘१२ वर्षमा खोला पनि पनि फर्किन्छ । तर, इन्धन आपूर्ति व्यवस्थाका हकमा त्यो उखान लागू भएन,’ तिमल्सिना भन्छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस आयल निमगको पुनर्संरचना गर्छु : कार्यकारी निर्देशक पौडेल
१३ वर्षअघि निगमको भण्डारण क्षमता ७० हजार सात सय किलोलिटर थियो, अहिले पनि त्यति नै छ ।
‘अधिकांश मट्टीतेल ट्यांकी प्रयोगविहीन भए । माग बढिरह्यो, तर डिजेल र पेट्रोलको एउटा पनि ट्यांकी थप्न सकिएन्,’ निगमका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘अघिल्लो वर्ष भण्डारण केन्द्रका लागि किनिएको जग्गामै अनियमितता भयो । अब नयाँ कार्यकारी निर्देशकले केही गर्छन् कि !’
बिहीबारमात्रै निगममा सुरेन्द्र पौडेल कार्यकारी प्रमुख भएर आएका छन् । उनले शुक्रबार नै वाषिर्क उत्सब समारोहमा निगमको पुनर्संरचना गर्ने घोषणा त गरे । तर, भण्डारण क्षमता बढाउने योजना सुनाएनन् ।
निगमले अबको चार वर्ष पनि भण्डारण क्षमता नबढाए माग धान्ने क्षमता एक दिनमा खुम्चिने निगमका अधिकारीहरुको निश्कर्ष छ ।
निगमको तथ्यांकअनुसार १३ वर्षअघि डिजेल, पेट्रोल, मट्टतिेल र हवाई इन्धनको माग वार्षिक ६ लाख ६६ हजार दुई सय ९० किलोलिटर (साढे ६६ करोड लिटर) थियो । त्यसपछिका वर्षमा ग्यासको प्रयोग बढ्दा मट्टीतेलको माग घटे पनि डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनको समग्र माग २१ लाख ६२ हजार किलोलिटर (२ अर्ब १६ करोड लिटर) पुगेको छ ।
अर्थात १३ वर्षमा समग्र तेलको खपत झण्डै ४ गुणाले बढेको छ ।
पाँच दशकदेखि पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति र वितरणमा निगमकै एकाधिकार छ । तर, तेलको मागमा भइरहेको वार्षिक उच्च वृद्धिदरलाई लगातार नजरअञ्दाज गरिँदैछ ।
नाकाबन्दीपछि सरकारले इन्धनको भण्डारण क्षमता कम्तिमा ९० दिनलाई पुर्याउने गरी विस्तार गर्न निगमलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, नयाँ भण्डारण केन्द्रका लागि जग्गा किन्ने क्रममा तत्कालीन निगम नेतृत्वले व्यापक अनियमितता गरेको ठहर्दै निगमका तत्कालीन कार्यकारी गोपाल खड्काविरुद्ध यसैसाता विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । र, यसैसाता नयाँ प्रवन्ध निर्देशक पनि निगममा हाजिर भएका छन् ।
अब भने अलमल हट्नेमा निगममा कर्मचारी विश्वस्त छन् । यसअघि चीनबाट तेल ल्याउने र उसैको लगानीमा तीन ठाउँमा तेल र ग्यास भण्डारण केन्द्र निर्माण गर्ने अलपत्र छ ।
निगम आफैंले तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढिहाले पनि भण्डारण क्षमता विस्तारको काम सक्न कम्तिमा पाँच वर्ष लाग्छ । अबको पाँच वर्षमा तेलको माग फेरि दोब्बरले बढ्ने निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइत बताउँछन् ।
त्यतिबेलासम्म पनि क्षमता नबढाउने हो भने निगमसँग भण्डारणभन्दा माग बढी हुनेछ । यस चुनौतीलाई सरकारले पनि नजरअन्दाज गरिरहेको आरोप उपभोक्तवादीहरु लगाउँछन् ।
निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराई भण्डारण नबढाइ सुखै नभएकाले अब नयाँ नेतृत्वसहित निगमको टिमले त्यतै ध्यान केन्दि्रत गर्ने बताउँछन् ।
