२७ पुस, काठमाडौं । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका नाममा कामै नभई साढे ४ अर्ब खेर जान लागेको पाइएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले प्रचलनमा ल्याएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट पछि परिवर्तन गर्नुपर्ने भएपछि रकम खेर जान लागेको हो ।
‘इम्बोस्ट नम्बर प्लेट जारी गर्ने भनेर सरकार एक स्टेप अघि बढ्यो’, शुक्रबार राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा विभागका महानिर्देशक लावण्य ढकालले भने, ‘तर नेपाली भाषामा हुनुपर्छ भन्ने प्रश्न उठाइयो, र सर्वोच्च अदालत पुगेपछि त्यो अहिले स्टे अर्डर भएको छ ।’ अदालतको आदेशमा हाल इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरणको काम रोकिएको छ । ढकालका अनुसार नम्बर प्लेट बनाउने कम्पनीसँगको सम्झौतामा कामै नभए पनि ५ वर्षको अवधीमा ५ अर्बमध्ये ९५ प्रतिशत रकम भुक्तानी दिनुपर्ने बुँदा राखिएको छ ।
‘२५ लाख प्लेट बाँड्ने गरि उसले जिम्मा लिएकोमा अदालको स्टे अर्डरका कारण हामीले अहिलेसम्म एउटा पनि बाँड्न सकेका छैनौं’ उनले भने । अदालतको आदेश र सम्झौताका कारण अबको दुई वर्षमा साढे ४ अर्ब बिनाकारण खेर जान लागेको ढकालले बताए ।
४० हजारमा सवारी लाइसेन्स !
समितिको बैठकमा सांसदहरुले ४० हजार रुपैयाँमा बिना ट्रायल सवारी लाइसेन्स बिक्री भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
‘४० हजारमा लाइसेन्स !’, समिति सदस्य दिनानाथ शर्माले भने, ‘यातायात व्यवस्था विभाग लाइसेन्स ब्यवस्थापनमा असफल भएको छ ।’
जवाफमा महानिर्देशक ढकालले यातायातमा हाल सुधार हुँदै गरेको बताए । ‘सुधार नै नभएको होइन । सबै अनलाइन सिस्टममा गएपछि बार्षिक ४÷५ अर्ब राजश्व उठ्ने गरेकोमा २५/२६ अर्ब उठेको छ । तर, चोर प्रवृत्तिका मान्छेहरु, दलाल प्रवृत्तिका मान्छेहरु छन्’ उनले भने ‘सीसीटीभीलगायतका सिस्टमबाट हेर्ने अनुगमन गर्ने कार्य पनि भइरहेका छन् । तर सिस्टममै ह्याक गर्दा रहेछन् ।’
सांसदहरुले सरकारले आवश्यक तयारी नै नगरी यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट तोड्न खोजेको जस्तो देखिएको बताएका छन् ।
‘तयारी नै नगरी सिण्डिकेट अन्त्य गर्न खोजिएको जस्तो देखियो’ समिति सदस्य बद्री पाण्डेले भने । सांसदहरु दिनानाथ शर्मा, उदय शर्मा पौडेल लगायतले पनि सरकारले आवश्यक तयारी नै नगरी यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेट हटाउन खोजेको जस्तो देखिएको भन्दै सरकार थप प्रभावकारी भएर अघि जानुपर्नेमा जोड दिए ।
