Comments Add Comment

डा. गोविन्द केसीको जित भएकै हो त ?

बिहीबार मध्यान्ह सिंहदरबारस्थित नेकपा संसदीय दलको कार्यालयमा पुग्दा सांसद योगेश भट्टराई पत्रकारहरुले घेरिएका थिए । उनीसँग अन्तर्वार्ता तथा बाइट लिन टीभीको बुम तेर्सिएको थियो । उनले भ्याएसम्म सबैलाई समय दिइरहेका थिए । भेट्न आउने हरेक पत्रकारलाई उनले ‘चिकित्सा शिक्षा विधेयक र डा. गोविन्द केसीका मागबारे’ लेखिएको दुई पन्ने कागज पनि थमाइदिन्थे ।

भट्टराईले पत्रकारलाई थमाएको कागजमा (चिकित्सा शिक्षा) विधेयकको आवरणमा डा. केसीलाई नेपालको शान्ति प्रक्रिया, संविधान र बहुमतप्राप्त कम्युनिस्ट सरकारविरुद्ध भइरहेको षड्यन्त्रमा कसरी प्रयोग गर्न गरिँदैछ भन्ने उनका मागहरुले प्रष्ट भएको दाबी छ ।

नेकपाका युवा नेता भट्टराईले वितरण गरेको नोटमा विधेयकबारे १० बुँदा छन् । त्यसमा डा. केसीका तीन सवाल भनेर जवाफ लेखिएको छ । भट्टराईको निष्कर्ष छ, चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी डा. केसीको अधिकांश माग पूरा भइसक्यो ।

शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन बहुमतले पास गराउन निर्णायक भूमिका खेलेका नेकपा सांसद भट्टराईले कुराकानीका क्रममा भने, ‘डा. केसीका अधिकांश माग पूरा भएका छन् । सडकबाट होइन, संसदबाटै डा. केसीको जित भएको छ, फूलमाला लगाए हुन्छ ।’

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले पनि भट्टराईकै भनाइलाई सरकारको धारणाका रुपमा मान्यता दिएका छन् र डा. केसीले उत्सव बनाउनुपर्ने तर्क अगाडि सारेका छन् ।

के सांसद भट्टराई वा मन्त्री बास्कोटाले दाबी गरेजस्तै डा. केसीको माग पूरा भएकै हो त ? चिकित्सा शिक्षामा डा. केसीले जितिसकेकै हुन् त ? अनि नेपालको शान्ति प्रक्रिया, नयाँ संविधान र बहुमतप्राप्त कम्युनिस्ट सरकारविरुद्ध भइरहेको षड्यन्त्रमा डा. गोविन्द केसी प्रयोग भएकै हुन त ?

सुरुमा चिकित्सा शिक्षाकै चर्चा गरौं ।

यो पटक गोविन्द केसी इतर कित्ताको ‘नेता’ का रुपमा योगेश भट्टराई आएका छन् । तत्कालीन एमालेका सचिव र अहिले नेकपाका सांसद रहेका भट्टराई यस्ता नेता हुन्, जसको व्यक्तिगत निष्ठामाथि कसैले प्रश्न उठाउन सक्दैन । यसरी हेर्दा डा. केसीसँग भएको सहमति विपरीत उभिन सक्ने  उपयुक्त पात्र थिए भट्टराई ।

यसबारे बहस गर्दैगर्दा के बिर्सन हुँदैन भने चिकित्सा शिक्षा भनेको विशेष शिक्षा हो । यसमा अरुजस्तो पढ्ने र पढाउने मात्र भएर चल्दैन, समुदाय अर्थात बिरामी पनि चाहिन्छ । फेरि, कसैले मसँग पैसा छ, म मेडिकल कलेज खोल्छु भनेर मात्र हुँदैन । उदारहरण लागि खसीबजारको नेशनल मेडिकल कलेजलाई हेरौं ।

मेडिकल शिक्षामा लगानी कसले गर्छ, कसले पढ्छ, के सोचेर पढ्छ र गुणस्तर कस्तो हुन्छ भन्ने विषयले देशको समग्र स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुन्छ । हामी बेलाबेला पढछौं, जुम्लामा चिकित्सक पुगेन, डोल्पामा स्वास्थ्यचौकी खाली भयो आदि इत्यादि । यो सबै चिकित्सा शिक्षा कस्तो हुने भन्ने विषयसँग जोडिएको छ ।

यसरी हेर्दा नेपालको सन्दर्भमा चिकित्सा शिक्षामा सरकारको प्रभावकारी उपस्थित अनिवार्य शर्त हो । लगानीसँगै सरकारको नियन्त्रण तथा नियमन पनि हुनुपर्छ । त्यसपछि मात्रै नियमन गरेर निजी क्षेत्रलाई थोरै भूमिका दिन सकिन्छ ।

तर, अहिले भइरहेको छ उल्टो । मेडिकल शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्र फस्टाउँदै गएको छ, नियमनकारी निकाय पंगु भएको छ । मेडिकल शिक्षामा सरकारको लगानी छैन ।

अहिले आएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकले के गर्‍यो त ? गैरसरकारी क्षेत्रको भूमिका जस्तो छ, त्यस्तै रह्यो । नियमनकारी निकायलाई झन अस्तव्यस्त बनायो । सरकारी लगानीबारे जुन अनिश्चितता थियो, त्यो कायमै रह्यो ।

विधेयकमा ५ वर्षभित्र प्रत्येक प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने भनिएको छ, जुन सकारात्मक छ । तर, पहिला सरकारी लगानी, त्यसपछि मात्र निजी क्षेत्र हुनुपर्नेमा सरकारी ५ वर्षसम्म खुले हुन्छ, निजी भोलि नै खुल्नुपर्छ भन्ने भयो ।

यसो गर्नुको पछाडि केही कारण छन् । तीतो शब्दमा भन्दा यसमा राजनीतिक स्वार्थ प्रमुख छन् ।

‘हाम्रो’ मेडिकल कलेज खोल्ने भोक

जहिले जहिले डा. केसी अनसनमा बस्छन्, राजनीति पनि विभाजित हुने गरेको छ । डा. केसीसँग गगन थापा, रविन्द्र मिश्रहरु हुन्छन् भने उनको विपक्षमा कहिले राजेन्द्र पाण्डे, कहिले दुर्गा प्रसाईँ हुन्छन् । अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै अगाडि आएका थिए तर । एकाएक यूटर्न लिन पुगे ।

यो पटक गोविन्द केसी इतर कित्ताको ‘नेता’ का रुपमा योगेश भट्टराई आएका छन् । तत्कालीन एमालेका सचिव र अहिले नेकपाका सांसद रहेका भट्टराई यस्ता नेता हुन्, जसको व्यक्तिगत निष्ठामाथि कसैले प्रश्न उठाउन सक्दैन । अवेगमा कसले के भन्यो भन्नेतिर नजाऔं तर, अहिलेसम्म कसैसँग साँठगाँठ गरेको आरोप लगाउन सक्ने अवस्था छैन । यसरी हेर्दा डा. केसीसँग भएको सहमति विपरीत उभिन सक्ने भट्टराई उपयुक्त पात्र थिए ।

त्यसोभए प्रश्न उठ्छ, योगेश भट्टराई किन डा. केसीसँग भएको सम्झौताविरुद्ध उभिए त ?

नेकपाका अरु नेताहरु जस्तै भट्टराईको बुझाइ छ कि डा. केसी साँच्चै कम्युनिस्ट विरोधी हुन् । डा.केसीका अभिव्यक्ति पनि त्यस्तै हुन्छन् । केपी ओली, प्रचण्डविरुद्ध केसीले जुन आक्रामकता देखाउँछन्, त्यस्तो कांग्रेसका नेता प्रधानमन्त्री हुँदा सुनिँदैन ।

यदि नेशनल मेडिकल कलेजले ३०० शैयाको कुनै अस्पताल किन्यो र त्यहाँ मेडिकल कलेज खोल्छु भन्यो भने पाउने कि नपाउने ? विधेयकले भन्छ पाउँछ ।

अहिले भएका अधिकांश मेडिकल कलेजका सञ्चालक कांग्रेस नेता, समर्थक वा निकटवर्तीकै छन् । त्यसैले नेकपा अझ तत्कालीन एमालेहरुलाई ‘हाम्रो’ मेडिकल कलेज खोल्ने हुटहुटी छ । भट्टराई पनि यसबाट धेरथोर प्रभावित भएका छन् ।

तर, मेडिकल कलेज सञ्चालकहरु कांग्रेस र तत्कालीन एमालेसँग निकट हुनुमा केही भिन्नता छ । कांग्रेस निकट मेडिकल सञ्चालकहरु कांग्रेसलाई पार्टीगतरुपमा परिचालित गराउन सक्दैनन् । पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री समेत रहेका गगन थापा चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा कांग्रेसले राखेको फरक मतलाई हेर्दा पनि त्यही देखिने दाबी गर्छन् । कांग्रेसले मेडिकल कलेजहरुलाई सेवामूलक बनाउनुपर्छ भन्ने मत राखेको छ । जबकि उसँग निकट भनिएका कुनै पनि मेडिकल कलेज सञ्चालकहरु यस्तो होस् भन्ने चाहँदैनन् । तर, उनीहरुले आफ्नो चाहनाअनुसार कांग्रेसलाई हिँडाउन सकेनन् ।

तर, तत्कालीन एमालेमा मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुसँग संस्थागत सम्बन्ध हुन्छ र उसका निर्णयहरु त्यो सम्बन्धबाट बाँधिएका हुन्छन् । अहिले चिकित्सा शिक्षा भएको पनि यही हो । सबै मेडिकल कलेज कांग्रेसका मान्छेका छन्, हामीले चाहिँ खोल्न नपाउने ? भन्ने नेकपाका नेताहरुलाई परेको देखिन्छ ।

यसमा झापाको बीएण्डसीले सम्बन्धन पाओस् भन्ने नेकपाका शीर्ष नेताहरुको चाहना वा दबाव–प्रभावले धेरथोर काम गरेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

१०/१२ वटा मेडिकल कलेज खुल्छन्


शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिबाट पारित प्रतिवेदन हेर्दा प्रष्ट हुन्छ, नयाँ ऐन आउनासाथ झापाको बीएण्डसी मेडिकल कलेजले तत्काल सम्बन्धन पाउँछ । किनकि उसले आशय पत्र पाइसकेको छ, अरु मापदण्ड पूरा गरेको छ र उपत्यका बाहिर छ । यो अवस्थामा अब बीएण्डसीलाई त्रिवि वा काठमाडौं विश्वविद्यालयले नै सम्बन्धन दिन सक्छ ।

नेकपाका नेताहरुको दाबी पनि यही छ । अहिले खुल्ने भनेको बीएण्डसी मात्रै हो । अरुको हकमा त बरु सम्बन्धन वा आशय पत्र नै खारेज गर्न पनि सकिन्छ । तर, भित्री कुरा यस्तो होइन । यो विधेयक हुबहु पास हुने हो भने १०/१२ वटा मेडिकल कलेज खुल्न सक्छन् ।

कसरी ? एकपटक नेशनल मेडिकल कलेजलाई हेरौं ।

नेशनल मेडिकल कलेजले आशयपत्र पाइसकेको छ । १० वर्षे प्रावधानले काठमाडौं उपत्यकामा पो खोल्न सक्दैन तर, चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्राथमिकता तोकेको जुनसुकै क्षेत्रमा जान सक्छ । यसका लागि ३०० शैयाको अस्पताल तीन वर्षदेखि चलेको हुनुपर्छ । यदि नेशनल मेडिकल कलेजले ३०० शैयाको कुनै अस्पताल किन्यो र त्यहाँ मेडिकल कलेज खोल्छु भन्यो भने पाउने कि नपाउने ? विधेयकले भन्छ पाउँछ । होइन, अहिले राजधानी बाहिर ३०० शैयाको अस्पताल चलाउँछु वा तीन वर्षपछि मेडिकल कलेज खोल्छु भन्यो भने पनि पाउने भयो ।

अर्को, मनमोहन मेडिकल कलेजको कुरा ।

यसले आशय पत्र पाइसकेको छ । पूर्वाधार पनि पुगेको छ । अस्पताल लामो समयदेखि चलेकै छ । मात्र काठमाडौंमा मेडिकल कलेज खोल्न पो १० वर्षे प्रावधानले रोक्यो । उसले म थानकोट पारी मेडिकल कलेज चलाउँछु, प्राक्टिस गर्ने अस्पताल उपत्यकाभित्र चलेकै छ भन्यो भने सम्बन्धन पाउने कि नपाउने ? यो विधेयकले भन्छ, टियु र केयुले नै उसलाई सम्बन्धन दिन सक्छन् ।

यहाँ स्मरणीय के छ भने एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन हुन्न भन्नु गुणस्तरसँग जोडिएको छ । माथेमा कार्यदलले मात्र होइन, आईओएम र केयूले पटक पटक भनेको छ कि ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेज हेर्न सक्दिनँ । दुबै विश्वविद्यालयको सिनेटबाटै निर्णय भएको छ । तर, कहिले लोकमानसिंह कार्की त कहिले अदालतको दबावमा सम्बन्धन दिनुप¥यो । तर, अब त कानुनी रुपमा नै सम्बन्धन दिनुपर्ने हुन्छ ।

बरु वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान वा पूर्वाचञ्ल विश्वविद्यालयलाई सम्बन्धन दिन सक्ने बनाउने सकिन्थ्यो । तर, नेकपाले यो बाटो रोजेन ।

चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालयले उब्जाएको प्रश्न

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बारबार अनुनय गरे कि यो विधेयकमा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालयको विषय नराखौं । बरु ‘यति दिनभित्र कानुन लिएर ल्याऊ’ भनेर समितिले सकरारलाई निर्देशन देओस् । तर, नेकपाका सांसद योगेश भट्टराईले जवाफ दिए, गौरीबहादुर कार्की प्रतिवेदनमा नै अब बन्ने कानुनमा यो भनिएको छ । गौरीबहादुर कार्कीले कानुन नबुझेको भन्न मिल्छ ?

विधेयकमा ५ वर्षमा सरकारले चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । कानुनमै व्यवस्था गरेपछि यो सरकारका लागि बाध्यकारी भयो । तर, आयोग गठन नहुँदै गरिएकोच यो व्यवस्ता प्रत्युत्पादक हुनसक्छ ।

यसका चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा कसरी पुगिएको थियो भन्ने हेर्नुपर्छ ।

मेडिकल काउन्सिल विश्वश्विद्यालयलाई बलियो बनाउनुपर्छ र यसबाटै काम गर्नुपर्छ भन्ने एउटा तर्क थियो । अर्को तर्क थियो, यति बिग्रिसक्यो कि एकपटक आयोग बनाएर थिति बसाल्नुपर्छ, नभए बेथिति कायमै रहन्छ । आयोग पाण्डोरा बक्स जस्तो हो, भोलि झन समस्या ल्याउनुपर्छ भन्ने नबुझेको होइन ।

तर, यतिधेरै बेथिति भइसक्यो, एकपटक थिति बसाल्न एकपटक चिकित्सा शिक्षा आयोग चाहिन्छ भन्ने भन्ने निष्कर्ष माथेमा कार्यदल, डा. केसी मात्र होइन, स्वयंम सरकारको पनि हो ।

तर, अब आयोग गठनसम्बन्धी विधेयकमा नै सरकारी चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय आयो । यो कहाँ खुल्छ ? यसले के गर्छ ? चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग यसको सम्बन्ध के हुन्छ ? कसैलाई थाहा छैन ।यो विश्वविद्यालयको ऐनमा के आउँछ, छैन । शायद गौरीबहादुर कार्कीले भनेको भनेर त पुग्दैन होला ।

जानकारहरुका अनुसार यसरी कानुनमा ५ वर्षभित्र खुल्छ भन्नुको साटो सरकारलाई निर्देशन दिएर केही वर्ष चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई थिति बसाल्न दिएको भए हुन्थ्यो कि ? स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका प्रतिष्ठानहरुलाई एकै ठाउँमा ल्याउने पो सकिन्थ्यो कि ? तर, यसका लागि पनि थप अध्ययन चाहिन्छ ।

गैरनाफामूलकको तर्क

नेकपाको बहुमतले पास गरेको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको प्रतिवेदनको दफा ४७ हेर्दा नेकपाको दृष्टिकोण प्रष्ट हुन्छ कि चिकित्सा शिक्षा मुनाफा लिएर जाने क्षेत्र होइन ।

यद्यपि भाषा मिलेको छैन, त्यसमा गैरनाफामुलक र सेवामुलक भनिएको छ । सरकारले खोलेको शिक्षण अस्पताल होस् वा वीर नै होस्, नाफा कमाउन नै खोलेको हो तर, त्यो लाभान्स अन्यन्त्र लैजान पाइँदैन । यसर्थ सेवामूलक हो भन्दा हुन्छ ।

यसलाई लिएर नेकपाका सांसदहरु गर्वका साथ भन्छन्, गोविन्द केसीले पनि नेदेखेको कुरा देखायौं । १० वर्षमा सबै मेडिकल कलेज गैरनाफामूलक हुन्छन् ।

तर, उपदफा २ मा लेखिएको छ, ‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदा सञ्चालनमा रहेका वा आशयपत्र पाइसकेका शिक्षण संस्थाले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले दश वर्षभित्र गैरनाफामूलक र सेवामूलक शिक्षण संस्थाको रुपमा परिणत गर्नुपर्नेछ ।’

भएका मेडिकल कलेज नै गैरनाफामूलक बनाउने भएपछि नयाँ खुल्ने त अहिले नै गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने हो । तर, यो बुँदामा सञ्चालकमा भएका मात्र होइन, आशयपत्र पाइसकेका शिक्षण संस्था पनि किन लेखियो होला ?

किनभने, कांग्रेसका मेडिकल कलेजहरुले कमाए, अब हाम्रो खुल्दैछ, त्यसले पनि १० वर्ष कमाउन पाउनुपर्छ । के आधारमा आशयपत्र लिएको कलेजले १० वर्ष कमाउन पाउनुपर्छ ? भन्दा यो ‘हाम्रो’ हो । यो त भन्न पनि लाज लाग्नु पर्ने हो ।

केपी ओलीले गुमाएको अवसर

अरुले इज्जत गरोस् भन्ने चाहना राख्दा अरुको पनि इज्जत गर्नुपर्छ, सत्याग्रहीले त्यहीअनुसार बोली बोल्नुपर्छ भन्ने योगेश भट्टराईको तर्कमा विमति छैन

डा. केसी खिलराज रेग्मीको पालादेखि प्रत्येक प्रधानमन्त्रीका पालामा अनसन बसेका छन् । सबैले सहमति गरेका थिए । स्वयं वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत साउनमा शिक्षामन्त्रीलाई बाइपास गरेर आफ्नै पहलमा सहमति गरेका थिए । दलका उपनेतालाई जुस खुवाउन लगाएका थिए ।

अहिले त्यो सहमति कार्यान्वयन गरेर चिकित्सा शिक्षामा डा. केसीको अनसन सधंैभरिका लागि अन्त्य गर्ने अवसर थियोे । तर, इमान्दारिता देखाउन सकेनन् ।

यसो भन्दै गर्दा नेकपाका नेताहरु चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी माग देखाउन मात्र भएको तर्क गर्छन् । यो हो वा होइन समयले बताउँछ । तर, आफैैंले गरेको सहमति कार्यान्वयन गरेको भए चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी सबै माग पुरा गरेँ भन्न सक्थ्यो । यसले नेकपाका नेताहरुले भने जस्तो अरु कसैले आफ्नो राजनीतिकको रोटी सेक्न खोजेको भए त्यो अवसर ढोका पनि बन्द हुने थियो ।

र, डा. केसीबारे

चिकित्सा शिक्षाबारे यत्रो चर्चा गर्दा डा. केसीको कमजोरीबारे पनि बहस गर्न उपयुक्त नै हुन्छ । जसरी माथि योगेश भट्टराईको व्यक्तिगत निष्ठामाथि प्रश्न उठाउन सकिँदैन भनियो, डा. केसीको हकमा पनि यो लागू हुन्छ ।

शायद डा. केसीले अनसन नबसेका हुन्थे भने अहिले त्रिवि र केयु सम्बन्धन विक्री गर्ने थलोभन्दा धेरै भिन्न हुँदैनथ्यो होला । अनि खसीबजारमा खुलेको जस्तो मेडिकल कलेजहरु धेरै खुलिसक्थे । चिकित्सा शिक्षाबारे यत्रो बहस पनि हुन्थेनहोला ।

तर, जसरी उनी राज्यलाई पनि झुकाउन सक्ने बन्दै गए, उनका वरिपरि स्वार्थ समूहहरु पनि देखिन थालेको छ । उनको मागमा निर्मला पन्तका हत्यरालाई कारबाही गर्नुपर्ने, द्वन्द्वकालका जघन्य तथा मानवताविरोधी अपराधका दोषीहरुलाई अन्तरराष्ट्रिय कानुनअनुसार दण्डित गरियोस् भन्ने पर्नु त्यसकै परिणाम हो ।

साथै प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यबारे उनले उठाएको प्रश्न पनि कुनै समयमा ‘३० दल’ले जारी गरेको वक्तव्य भन्दा फरक छैन, जुन उनका लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ नै, उनले पवित्र आन्दोलनलाई पनि धमिलो बनाउनसक्छ ।

अरुले इज्जत गरोस् भन्ने चाहना राख्दा अरुको पनि इज्जत गर्नुपर्छ, सत्याग्रहीले त्यहीअनुसार बोली बोल्नुपर्छ भन्ने योगेश भट्टराईको तर्कमा विमति छैन ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Advertisment