२८ पुस, काठमाडौं । सरकारले अत्यावश्यकीय वस्तुको आपूर्ति र विक्री वितरण गर्ने प्रयोजनका लागि राष्ट्रय आपूर्ति कम्पनी स्थापनाको अन्तिम तयारी गरेको छ । कम्पनी स्थापना गर्नेबारेको प्रस्ताव केही दिनमै मन्त्री परिषदमा लैजाने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
खारेजीमा परेको नेशनल ट्रेडिङको सम्पत्ति गाभेर खाद्य संस्थानलाई नयाँ कम्पनीको संरचनामा लैजान लागिएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नै सरकारले यस्तो कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यसअनुसार अब केही दिनभित्रै मन्त्रीपरिषदबाट यसबारे निर्णय हुने मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
कम्पनी गठन, सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमनबारे बनेको कानुनलाई अन्तिम रुप दिइसकेकको र केही प्राविधिक विषयमा राजनीतिक तहबाटै निर्ण गरेर यसलाई खुला गर्ने योजना बनेको छ ।
अब खाद्य संस्थानलाई पुर्नसंरचना गरेर बन्ने यस्तो कम्पनीले उपभोग्य वस्तु तथा सेवा आपूर्तिमा निजी क्षेत्रको एकाधिकार तोड्ने दावी अधिकारीहरुको छ ।
बजारमा प्रतिस्पर्धाको वातावरण तयार गर्न भन्दै यस्तो कम्पनी निर्माण गर्न लागिएको हो । यो कम्पनीलाई आवश्यकीय वस्तु आयात, निर्यात र विक्री वितरणको अधिकार दिन लागिएको छ ।
बजारमा हुने कार्टेलिङ अन्त्य गर्न कम्पनी प्रभावकारी हुने विश्वास सरकारको छ ।
‘आपूर्ति प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुका साथै सबै प्रकारका वस्तु तथा सेवाको एकाधिकार र मूल्य मिलेमतोको अन्त्य गरिनेछ । स्थानीय तहको सहकार्यमा बजार अनुगमनलाई नियमित र प्रभावकारी बनाइनेछ,’ बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भनेका थिए,’ खाद्य संस्थानलाई राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनीका रूपमा पुनस्संरचना गरी नेसनल ट्रेडिङको सम्पत्ति र दायित्व यसैमा गाभिनेछ । यस कम्पनीमार्फत राज्यले तोकेको समर्थन मूल्यमा खाद्य वस्तु खरिद गर्ने र त्यस्ता वस्तुहरूको सुलभ आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ ।’
नेशनल ट्रेडिङ व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण सरकारलाई आर्थिक भार थप्ने कम्पनी मात्रै बनेको थियो । गत माघमा सरकारले यो कम्पनी खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर, उपभोक्तावादीले त्यसको विरोध गरेका थिए । पुनर्संरचना गरेर भएपनि नयाा व्यवस्थापन योजनाका साथ यसलाई चलाउनुपर्ने माग उनीहरुको थियो ।
खाद्य संस्थान पनि अहिले व्यवस्थापकीय शिथिलता र भ्ष्टाचारका कारण कुँजिएर बसेको संस्थान हो । दुर्गममा खाद्यान्न ढुवानी गर्नेबाहे यसले बजार हस्तक्षेपका लागि कुनै भूमिका निभाउन सकेको छैन ।
त्यसैले सरकारले अब खारेज भएको नेशनल ट्रेडिङको २५ अर्ब बराबरको सम्पत्ति खाद्य संस्थानसँग गाभेर नयाँ योजनाका साथ आपूर्ति कम्पनी खोल्न लागेको हो ।
अब भने अनलाइनजबाट पनि कारोबार सक्ने गरी यो कम्पनीलाई स्थापना गर्न लागिएको हो । यो कम्पनीले दशेभर उपभोग्य वस्तुहरुको पलस र डिपो सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।
यसअघि आपूर्ति मन्त्रालयले नेशनल ट्रेडिङलाई चीनसँग पेट्रोलियम पदार्थ कारोबारमा लगाउनेसहित निर्यात कम्पनी बनाउने, खुऽा वस्तुको कारोबार गराउने र आयल निगमसँग मर्ज गर्ने विकल्प पनि सरकारलाई दिएको थियो ।
आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरु अब दुबै संस्थानले गरिरहेका काम प्रभावकारी ढंगले गर्ने गरी कम्पनी बनाइने बताउँछन् ।
तर, पनि यस्ता कम्पनीले अझै पनि काम गर्न सक्छन् भन्नेमा आम सर्वसाधाराणले विश्वास गर्न सकेका छैनन् । सार्वजनिक संस्थानहरु अहिले तीव्र राजनीतिकरण, कमिसनको खेल, कर्मचारीको मनलाग्दी, बढ्दो अनियमितता र कमजोर व्यवस्थापनले खोक्रो भएको बनेका छन् ।
मन्त्री फेरिएपिच्छे यसमा आफन्त र कार्यकर्ताको भर्तिकेन्द्र बनाउने खेलले पनि नेशनल ट्रेडिङ र खाद्य संस्थानलाई धरायायी बनाउँदै लगेको थियो ।
उपभोक्तावादीहरु भने आपूर्ति कम्पनी स्थापना गरेर बजारमा निजी क्षेत्रको मोनोपोली रोक्ने सकिने बताउँछन् । नेशनल ट्रेडिङले चिनी, मल, विभिन्न विद्युतीय यन्त्र उपकारण, सिमेन्ट, छड र एयरपोर्टको ड्युटी फ्रि सपमा विभिन्न खाद्यान्नहरु बिक्री गथ्र्यो ।
नेशनल ट्रेडिङको स्वामित्वमा बिराटनगर,, वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज, भैरहवा, पोखरा, धनगढी र काठमाडौंको सिंहदरबार अघि यसको अर्बौं मूल्य पर्ने जग्गा र भौतिक संरचनाहरु छन् ।
