२८ पुस, काठमाडौं । सरकारले पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको भट्टी नै चलाउन सक्ने गरी लाइसेन्स वितरण गर्ने भएको छ । यसमा निजी र बाह्य क्षेत्रको लगानी ल्याउने गरी सरकारले पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थलाई सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग गर्न व्यवस्था गर्न विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ ।
विधेयकमा सरकारले तोकेका शर्त र मापदण्डअनुसार इजाजतपत्र (लाइसेन्स) लिएर पारमाणविक अनुसन्धान भटटी र त्यस सम्बन्धी कृयाकलाप गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको छ । यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा नेपालमा ऊर्जा लगायत शान्तिपूर्ण प्रयोजनमा आणिविक भट्टी सञ्चालन गर्न बाटो खुल्नेछ ।
विधेयकले हतिायर निर्माण जस्ता हिंसात्मक प्रयोजनमा नेपालको युरेनियम प्रयोग गर्न नसक्ने गरी कानुन बनाउन लागेको हो ।
विधेयकमा विदेशी लगानी ल्याएर उत्खनन गरेर विदेश निकासी गर्न सकिने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको विधेयकले नेपालको पारमाणविक पदार्थको खोज, उत्खनन् र प्रयोग र निकासीको बाटो खुल्ने गरी व्यवस्थाहरु गरिएका छन् ।
यो विधेयकमा आणविक पदार्थको अनाधिकृत प्रयोग रोक्न विभिन्न व्यवस्थाहरु प्रस्ताव गरिएका छन् आणविक पदार्थको उपयोग, ढुवानी र निकासीलाई व्यवस्थित गर्ने गरी विभिन्न प्रावधान राखिएका छन् ।
अहिलेसम्म नेपालमा परमाणविक पदार्थ र प्रविधिको सुरक्षा र नियमन गर्ने कुनै विशेष कानुन बनेको छैन । यो ऐन संसदले पारित गरेपछि नेपालमा रहेको अनुमान गरिएका युरेनियम खानीहरुको उत्खनन् गर्न ढोका खुल्नेछ ।
विधेयकमा पारमाणविक पदार्थको नियमनका लागि नियमनकारी निकाय गठन गर्ने र त्यसैमार्फत आणविक कार्यक्रमका सबै पक्षलाई कानुनको अधीनमा राख्ने योजना सरकारको छ । यो नियमनकारी निकायले इजाजतपत्र वितरण गर्ने, आणविक पदार्थको दुरुपयोग हुन नदिने, रेडियोधर्मी पदार्थको विकीरणरणबाट जनस्वास्थ्यमा बचाउनुपर्ने गरी विभिन्न काम कर्तब्य र अधिकारहरु तोकिएका छन् । यो निकायले रेडियोधर्मी स्रोतको सबै अभिलेख राखेर यस्ता सामग्रीको निकासी पैठारीमा मापदण्ड पनि बनाउनुपर्ने छ ।
ऐन आएपछि नेपालले परमाणविक पदार्थको संरक्षण र उपयोगका लागि निजी वा बाह्य लगानी आकषिर्त गर्ने छ । अब देशका विभिन्न भागमा रहेका युरेनियम खानीमा हुने अनुसन्धान पनि कानुनको दायरामा आउनेछ ।
अहिले विभिन्न युरेनियम खानीहरुमा अनुसन्धानका नाममा स्थानीय क्षेत्रबाट अनाधिकृत रुपमा माटो खनेर लैजाने काम भइरहेको छ ।
ऐनको अभावले यस्ता खानीहरुको विस्तृत अध्ययनसहित उत्खनन् पनि हुन पाएको छैन । हाल उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ क्षेत्रमा नेपाली सेनाले युरेनियम खानी भएको क्षेत्रमा सुरक्षा दिइरहेको छ ।
२०७०/७१ मा गरिएको प्रारम्भिक अन्वेषणबाट त्यहाँ युरेनियमको खानी रहेको रहेको पत्ता लागेको थियो । लोमान्थाङ क्षेत्रमा १० किलोमिटर लम्बाइ र तीन किलोमिटर चौडाइको क्षेत्रबाट व्यवसायिक रुपमा युरेनियम उत्खनन्को समभावना रहेको अध्ययनले देखाएको थियो ।
यहाँ युरेनियमको परिमाण धेरै रहेको र गुणस्तर पनि उत्कृष्ट रहेको ठहर प्रारम्भिक अध्ययनले गरेको छ ।
युरेनियमलाई कच्चापदार्थका रुपमा इन्धन र परमाणु हतियार निर्माणमा उपयोग गरिन्छ । तर, नेपालले यहाँबाट उत्पदान हुने युेनियमको उपयोग शान्तिपूणर् काममा हुनुपर्ने गरी कानुन प्रस्ताव गरेको छ ।
पारमाणविक पदार्थसम्बद्ध कानुन आएमा ४ वर्षभित्र उत्खननको सम्भावना रहेको विज्ञले बताउने गरेका छन् । नेपालमा मुस्ताङसहित मकवानपुर, बैतडी र बझाङ जिल्लामा समेत युरेनियमको खानी रहेको भूगर्भ विभाग बताउँछ ।
नेपालमा ६ वर्षअघि देखि नै पारमाणविक ऐन ल्याउन गृहकार्य भइरहेको थियो ।
यो ऐन आएपछि बन्ने नियामक निकायले नै देशभित्रका युरेनियम खानीहरुको संरक्षणको योजना बनाउनेछ । यही नियामक निकायले युरेनियमको संरक्षण, उत्खनन्, भण्डारण, उपयोग र निर्यातको योजना बनाउनेछ ।
हेर्नुस् विधेयक
