२९ पुस, काठमाडौं । संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले चाँगुनारायणस्थित नेपाल इञ्जिनियरिङ कलेजमा भएको अनियमितताबारे छानविन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

सांसद योगेश भट्टराई नेतृत्वको उपसमितिले आइतबार पूर्ण समितिमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा नयाँ सञ्चालक समिति गठन र कलेज सञ्चालन मोडालिटीबारे सुझाव दिन कार्यदल गठन गर्न निर्देशन दिनुपर्ने प्रस्ताव थियो ।

साथै कलेजमा भएको अभियमितताबारे छानविन गर्न कार्यदल गठनको सिफारिस गरिएको छ । शिक्षा समितिको बैठकले दुबै प्रस्ताव पास गरेको छ ।

के हो विवाद ?

नेपाल इञ्जिनियरिङ कलेज ४ भदौ २०६० मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा सामाजिक संस्थाको रुपमा दर्ता छ । कलेजले पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाएको छ । कलेजका लागि तत्कालीन चाँगुनारायण गाविसले १७४ रोपनी सार्वजनिक जग्गा उपभोग गर्न दिएको छ, जसमा कलेजको संरचना बनेको छ । हाल कलेजमा २२ सय भन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।

तर, तत्कालीन अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेले २५ वैशाख २०७४ मा निजी कम्पनीका रुपमा दर्ता गरेपछि विवाद सुरु भयो । विद्यार्थी र स्थानीयले विरोध गरेपछि नेपाल इञ्जिनियरिङ कलेज प्राली खारेज गर्ने सहमति भएपनि हालसम्म समानान्तर सञ्चालक समिति कायम छन् भने २० करोड भ्रष्टाचार भएको आरोप लागेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस इन्जिनियरिङ कलेजमा अख्तियारको हस्तक्षेप, सार्वजनिक सम्पत्ति निजी बनाएको आरोप

शिक्षा समितिमा भएको छलफलमा न्यौपाने र सांसद सूर्यबहादुर केसीले कलेज निजी भएको दाबी गरेका छन् भने भक्तपुरका सीडीओ, जिसस प्रमुख, चाँगुनारायण नगरपालिकाका मेयर र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले सामाजिक संस्था भएको दाबी गरे ।

समितिले उपसमितिको प्रस्ताव अनुसार पोखरा विश्वविद्यालयका इन्जिनियरिङ संकायका डीनको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय समिति बनाएर नयाँ सञ्चालक समिति गठन र कलेज सञ्चालनको मोडालिटीबारे १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । कलेजमा भएको भ्रष्टाचारबारे छानविन गर्न चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको अध्यक्षमा ५ सदस्यीय कार्यदल बनाउन भनेको छ ।