Comments Add Comment

राजश्वको लक्ष्य भेट्न मुस्किल भएपछि गाडी छुटाउन दबाव, कोषका रकम खिचिँदै

२९ पुस, काठमाडौं । पुस मसान्तसम्मको राजश्व लक्ष्य भेटाउन मुस्किल भएपछि सरकारले अनेक किसिमका प्रयास थालेको छ । भन्सारहरुमा अइपुगेको सवारी छुटाउन व्यवसायीलाई दबाव दिनेदेखि कोषहरुमा रहेका रकम तान्नेसम्मका प्रयास अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ ।  यो प्रयास विगतमा गरिने नियमितभन्दा फरक खालको देखिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले अटो व्यवसायीलाई भन्सारमा आइपुगेका सवारी छिटो छुटाएर लैजान दबाव दिएको एक व्यवसायीले बताए । सरकारले दशैंपछि तरलता अभाव घटाउन सवारी किन्दा गर्नुपर्ने ‘डाउन पेमेन्ट’ बढ्ने गरी अटो लोनको सीमा घटाएको थियो । जसका कारण बजारमा सवारी साधनको बिक्री आधा जसो घटेको छ ।

व्यवसायीलाई गाह्रो
 !

मंसिरपछि बिक्री घटेपछि  भन्सारमा आइपुगेका धेरै गाडीहरु व्यवसायीले  खासै ठूलो संख्यामा छुटाएका छैनन् । तर, सरकारले  पुस मसान्तसम्म आफ्नो राजश्व लक्ष्य भेट्टाउने लक्ष्यसहित व्यवसायीलाई छिटो भन्सार छुटाउन दबाव दिएको  छ । धेरै व्यवसायीले त्यसैअनुरुप प्रक्रिया चालेका छन् ।

सरकारले पुस मसान्तसम्म १ खर्ब ९२ अर्ब भन्सार राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । हालसम्म १ खर्ब ८५ अर्ब राजश्व उठिसकेको विभागका महानिर्देश्क तोयम रायले जानकारी दिए ।

सरकारको दबाव पछि व्यवसायीले राजश्व तिर्ने रकमको जोहो गर्न सुरु गरेका छन् । तर, बैंकहरुमा पनि तरलता अभाव हटिनसकेकाले समस्या भएको एक अटो व्यवसायीले बताए ।

‘भन्सार तिर्न बैंकसँग ठूलो ऋण लिनुपर्छ । बैंकहरुले सजिलो गरी ऋण पनि पत्याएका छैनन्, यहाँ सवारीको विक्री पहिलेजस्तो राम्रो पनि छैन,’ ती व्यवसायीले भने,’आर्थिक वर्षको अन्त्यमा यस्तै दबाब पथ्र्यो, यसपाली पुस महिनामै पर्‍यो ।’

दबाव हैन, अनुरोध हो-सरकार

भन्सार विभागका महानिर्देशक रायले भन्सार यार्डमा आएका वस्तु ६० दिनभन्दा बढी भन्सारमा समान राख्न नपाइने नियमअनुसार नै यस्तो निर्देशन दिइएको तर्क गरे ।

‘हाम्रा भन्सार यार्डहरु साना छन्, मंसिरपछि खासै गाडी पनि छुटेनन्, यार्ड भरिन लागिसके,’ उनले भने,’व्यवसायीलाई छिटो भन्सार छुटाएर लैजान अनुारेध गरेका छौं । हाम्रो भन्सार यार्डलाई गोदाम समिझन भएन । मान्नु भएन भने कानुनअनुसार अघि बढ्छौं ।’

हाल भन्सार कार्यलयमाहरुमा ३ हजारभन्दा बढी गाडी भन्सार जाँचपास नगरी राखिएका छन् । महानिर्देशक रायका अनुार यी गाडी सबै छुट्दा ६ अर्ब राजश्व थप हुन्छ ।

‘हामीले भन्सार बढाउन गाडी किनेर ल्याउन दबाव दिएका हैनौं । यार्डमा आएर बसेका गाडी छुटाएर लैजानुस् भनेका हौ,’ उनले भने, यो दबाव हैन, अनुरोध हो ।’

कोषको रकम खिचिँदै

यसैगरी अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न सरकारी कोषमा रहेका रकम राजश्वमा तान्न प्रयास थालेको छ । अर्थ मन्त्रालयले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई कोषको ३ अर्ब रुपैयाँ राजश्वमा जम्मा गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद आयलले अर्थबाट पत्र आएको पुष्टी गरे ।

‘कुन शीर्षकका कति जम्मा गर्नुपर्ने हो भन्ने जानकारी मलाई छैन,’ उनले भने ।

गत आर्थिक वर्षको अन्तिममा पनि सरकारले यो ३ अर्ब रुपैयाँ कोषमा दाखिला गर्न दबाव दिएको थियो । तर, प्राधिकरणका निमित्त प्रमुख आनन्दराज खनालले यो रकम दाखिला गर्ने अधिकार आफूसँग नभएको भन्दै मानेका थिएननन् । पछि दिगम्बर झा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियक्त हुनासाथै यो रकम राजश्व खातामा उनले जम्मा गरेका थिए ।

अहिले पनि सरकारले आफ्नो राजश्व लक्ष्य पुरा गर्न सरकारी कोषमा जम्मा भएको रकम राजश्वमा तान्न खोजिरहेको  छ । यस्ता कोषका रकम बाँडफाँट गर्ने गरी अहिलेसम्म कार्यविधि बनेको छैन । त्यो अवधिसम्म यो रकम राजश्वमा दाखिला गर्न भन्दै अर्थले विभिन्न विभिन्न नियमनकारी निकायलाई दबाव दिइरहेको छ ।

गत असार मसान्तमा प्राधिकरणको रकम राजश्वमा दाखिला गर्न नमानेका खनाललाई अहिले कार्यकारी प्रमुख हुन रोक्न सरकारले सञ्चार मन्त्रालयमा तानेर कनिष्ठ पुरुषेत्तम खनाललाई निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको  छ । यो पटक भने प्राधिकरणले सहजैसाग कोष्को रकम राजश्वमा जम्मा गर्नेमा अर्थका अधिकारीहरु विश्वस्त छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment