२८ पुस, काठमाडौं । पुस २५ गते संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा फरक मत राख्दै कांग्रेस सांसद गगन थापाले भने, ‘मसहितका माननीयहरुको फरक मतलाई सम्बन्धित ठाउँसम्म पुर्याइयोस् ।
सांसद थापाले फरक मत राखेका विषय रेकर्ड भने भइरहेको थिएन । त्यही कारण समितिका सभापति जयपुरी घर्तीले लिखित रुपमै फरक मत राख्न बारम्बार आग्रह गरिहेकी थिइन् ।
सोही दिन शिक्षा स्वास्थ्य समितिले बहुमतबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्यो । सभापति घर्तीले पक्षमा यती र विपक्षमा उति मत भन्दै विधेयक बहुमतबाट पारित भएको घोषणा गरिन् । उक्त घोषणाको अडियो रेकर्ड पनि संसद सचिवालयसँग छैन ।
शिक्षा समितिका सचिव जिवराज बुढाथोकी भोटिङ् नै गर्नुपरेको यति गम्भीर विषय समितिमा पहिला नआएको बताउँछन् । उनका अनुसार, सांसद थापाले त आफ्नो फरक मत लिखित रुपमा दिएका छन् । नदिएका भए त्यसको कुनै रेकर्ड रहने थिएन ।
चिकित्सा शिक्षा विधेयकका विषयमा समितिले बिभिन्न सरोकारवाला पक्षलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो । ती छलफलमा उनीहरुले राखेको धारणा पनि रेकर्डमा रहेन । कुनै दिन यस विषयको रेकर्ड सदनलाई आवश्यक पर्यो भने पाउने अवस्था छैन । कसैले सूचनाको हक प्रयोग गरेर समितिमा कसले के बोलेका थिए, जानकारी पाउँ भनेर माग गर्यो भने पनि दिन सक्ने अवस्था छैन ।
तत्कालीन ब्यवस्थापिका-संसद सचिवालयमा सहायक प्रवक्ता रहेका सुदर्शन कुईँकेल संसदीय समितिहरुमा भएका छलफलका विषय, सरोकारवालाहरुको तर्क, राय-सुझाव टिपेर राख्दैमा ढुक्क हुन नसकिने बताउाछन् । ‘सांसदहरुकै मत पनि बाझिएका हुन्छन्’, हाल राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा सचिव रहेका कुईँकेल भन्छन्, ‘पछि उहााहरुले नै मैले बोलेकै छैन् भन्नुभयो भने त्यही ठीक मानेर जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।’
संसद सचिवालयले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सबै संसदीय समितिका छलफल रेकर्डिङ गरेर राख्ने बताएको छ । हरेक समितिले आफ्ना गतिविधिबारे सदनमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ । त्यसका लागि बैठकका छलफल रेकर्ड नगरि नहुने संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे बताउँछन् । ‘त्यसका लागि अर्थमन्त्रालयसाग बजेट माग गरेका छौं’, उनी भन्छन्, ‘आगामी वर्षको बजेटले पक्कै सम्बोधन गर्ने आशा छ ।’
उनका अनुसार समितिहरुमा रेकर्डिङको व्यवस्था गर्न संसद सचिवालयले अर्थमन्त्रालयसाग ५० वटा यूपीएस, ४३ वटा डेक्सटप कम्प्युटर, ४३ वटा प्रीन्टर, १४ वटा ल्यापटप, १० वटा फोटोकपी मेसिन, १० वटा फ्याक्स मेसिन माग गरेको थियो । यी चिज नभए रेकर्डिङ हुन सक्तैन ।
प्रतिनिधि सभामा १०, राष्ट्रिय सभामा चार र संयुक्त दुई गरी १६ वटा संसदीय समिति छन् । राष्ट्रिय सभाका प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति र विधायन व्यवस्थापन समितिमा त माइक्रोफोन समेत जोडिएको छैन ।
प्रतिनिधि सभाका अर्थ समिति, विकास तथा प्रविधि समिति, सार्वजनिक लेखा समिति र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आफैं रेकर्डिङको ब्यवस्था गरेका छन् । बाँकी समितिहरुमा साउण्ड सिस्टम त छ, तर सांसदहरु एउटै माइक्रोफोन तानेर बोलीरहेका हुन्छन् ।
