३० पुस, काठमाडौं । सरकारी बार्ता टोलीसँग सहमति भएपछि आन्दोलनरत सरकारी चिकित्सक संघ नेपाल -गोदान)ले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ ।
संघीयता अनुसारको नयाँ सांगठित संरचना तथा कर्मचारी समायोजन लगायतको माग राखेको गोदान र सरकारी बार्ता टोलीबीच आठ बुँदे सहमति भएको छ ।
सरकारले कर्मचारी समायोजन अध्यादेशअनुसार कर्मचारी समायोजन गर्दा अहिले संघीय लोकसेवा आयोगबाट नियुक्त भएका स्वास्थ्य सेवातर्फका चिकित्सकलगायतका अधिकृतस्तरका कर्मचारीहरुलाई संघीय सरकारले परिचालन गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने सहमति गरेको छ ।
यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको संघ तथा प्रदेशको सांगठित संरचना बनाउँदा स्वास्थ्य सेवातर्फका ११ औं तह वा सो भन्दा माथि छुट्टै समूह नराख्ने गरी कानून निर्माण गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई पहल गर्ने, संघीय निजामती सेवामार्फत परिचालन गर्दा स्वास्थ्य सेवाको कर्मचारी पनि अन्य मन्त्रालयको सचिव पदको लागि समान प्रतिस्पर्धी हुने गरी संघीय निजामती सेवा विधेयकमा आवश्यक व्यवस्था गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अनुरोध गरी पठाउने सहमति भएको छ ।
एउटै छाता ऐन ल्याएर स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुलाई व्यवस्थित गर्ने, एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्थाको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न विस्तारित अस्पताल सेवा भत्ताको व्यवस्था गरी नेपाल सरकार अन्तर्गतका सबै अस्पतामा यथाशिघ्र लागू गर्ने, स्वास्थ्य सेवातर्फको ११ औं तहमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्ने सहमति पनि भएको छ ।
संघीयता अनुसारको नयाँ स्वास्थ्य संरचना र कर्मचारी समायोजन अध्यादेश सच्याउनु पर्ने माग राख्दै गोदानले गत बुधबारबाट बिरोधका कार्यक्रम सुरु गरेको थियो ।
आन्दोलन सुरु भएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले आइतबार स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. गुणराज लोहनीको संयोजकत्वमा तीन सदस्सीय वार्ता टोली गठन गरेका थिए ।
सहमतिपछि प्रतिकि्रया दिदै गोदानका महासचिव डा. रविन खड्काले सहमति नै आफैमा सकरात्मक भएको बताए ।
