Comments Add Comment

७ हजारभन्दा बढी ऋणी कालोसूचीमा, न्यायाधीकरणमा मुद्दाको चाङ

१ माघ, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा खराब कर्जा (उठ्न नसकेको ऋण लगानी) को चाप दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को दोस्रो त्रैमास अर्थात पुस मसान्तसम्ममा ऋण नतिर्ने ७ हजार ३ सय ११ फर्म/कम्पनी र तिनका सञ्चालकहरु कालोसूचीमा परेका छन् ।

कर्जा लिएर भाखा नाघ्दासमेत चुक्ता नगरेपछि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुकै आग्रहमा कर्जा सूचना केन्द्रले ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने गरेको छ । ऋण चुक्ता गरेमा उनीहरुलाई कालोसूचीबाट फुकुवा गरिन्छ ।

यसै आर्थिक वर्ष साउन महिनादेखि पुस मसान्तसम्म (६ महिनामा) मात्रै १ हजार ७ सय ७५ कम्पनी तथा फर्म र तिनका सञ्चालकहरु कालोसूचीमा परेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को असार मसान्तसम्ममा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या ६ हजार ८६ थियो ।

न्यायाधीकरणमा मुद्धाको चाङ

ऋण उठाउन नसकेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कालोसूचीमा राख्ने र त्यसपछि ऋण असुली न्यायाधीकरणमा मुद्धा हाल्ने गर्छन् । न्यायाधीकरणमा बैंक–वित्तीय संस्थाको ऋणसम्बन्धी मुद्धाको चाङ लागेको श्रेस्तेदार भेषराज कोइराला बताउँछन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुलीसम्बन्धी मुद्दा छिटो–छरितो ढङ्गबाट कारवाही र किनारा गरी ऋणीबाट लिनुपर्ने ऋणको साँवा, व्याज रकम असुल उपर गराइदिने उद्देश्यसहित २०५८ सालमा न्यायाधीकरण स्थापना गरिएको थियो ।

स्थापनाकालदेखि पुस मसान्तसम्म १७ अर्ब रुपैयाँ ऋण असुली हुन बाँकी रहेको न्यायाधीकरणका प्रवक्तासमेत रहेका कोइरालाले जानकारी दिए । उनका अनुसार न्यायाधीकरणले चालु आर्थिक वर्षको चार महिना सम्ममा २२ अर्ब ४७ करोड ६२ लाख ५६ हजार रुपैयाँ ९ सय ६६ रुपैयाँ ६० पैसा असुल गरिसकेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा ३ अर्ब ५० करोड ४४ लाख २७ हजार ४ सय २४ रुपैयाँ ६० पैसा असुली भएको थियो । उठाउन बाँकी रहेको १७ अर्ब रुपैयाँको मुद्धा पनि चलिरहेको कोइरालाले बताए । सोमबार मात्रै प्रभु बैंकका ३ वटा तथा एनआईसी एसिया बैंक र जनता बैंकका एक÷एक वटा मुद्धाको फैसला भएका छन् ।

मंगलबारका लागि २ बैंकका ४ वटा ऋण असुली मुद्धाको पेशी तोकिएको छ । २०७३ असोज ९ गते एनएमबी बैंकले सुनौला खिम्ती कन्स्ट्रक्सन प्रालिसमेतका विरुद्धमा र एमएमबीले नै २०७४ पुस २३ मा कामधेनु महिला दुग्ध सहकारी संस्था समेतका विरुद्धमा दर्ता गराएको ऋण असुली मुद्धाको पेशी तोकिएको हो ।

यसैगरी सनराइज बैंकले २०७४ असार २७ मा नेपाल प्रगति निर्माण सेवा प्रालि र भवानी दर्नालसमेतलाई विपक्षी बनाई दर्ता गराएको मुद्दाको पनि मंगलबारका लागि नै पेशी तोएिको श्रेस्तेदार कोइरालाले बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment